भारत आणि नेपाळ यांच्या ऐतिहासिक संबंधांना नव्याने मिळालेला उजाळा महत्त्वाचा व मौलिक आहे. नवे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या शपथग्रहण समारंभाला नेपाळचे पंतप्रधान सुशील कोईराला यांची उपस्थिती, त्यानंतर परराष्ट्रमंत्री सुषमा स्वराज यांनी त्या देशाला दिलेली भेट व आताची त्या देशातील पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांची उपस्थिती या लागोपाठ घडलेल्या घटना या संबंधांना वजन व बळ देणार्या आहेत. मधल्या १७ वर्षांत भारताच्या पंतप्रधानांनी नेपाळला भेट दिल्याचा इतिहास नाही. या काळात त्या देशाचे रूप व प्रकृती पालटून टाकणार्या एकाहून एक विलक्षण घटना घडल्या. राजघराण्यातील सर्व व्यक्तींचा झालेला सामूहिक खून, त्यानंतर सुमारे १६ हजार नागरिकांची हत्या करून माओवाद्यांनी त्या देशाच्या सत्तेवर मिळविलेला ताबा आणि नंतरच्या काळात माओवाद्यांत फूट पडल्यामुळे पुन्हा एकवार त्या देशात आलेले लोकशाही गणराज्य या बाबी केवळ नेपाळसाठीच नव्हे, तर भारत व दक्षिण आशियासाठी महत्त्वाच्या होत्या. याच काळात चीनने नेपाळवर आपले वर्चस्व आणण्याचा सर्वतोपरी प्रयत्न करून पाहिला. भारताच्या तुलनेत आपण त्या देशाला जास्तीची मदत करू शकतो, असा अविर्भाव त्याने आणला. बीजिंगपासून नेपाळच्या उत्तरसीमेपर्यंत एक सहा पदरी महामार्ग त्याने बांधून काढला. त्याच वेळी त्या महामार्गाच्या बाजूने रेल्वे लाईन उभी करण्याचाही त्याचा प्रयत्न होता. चीनच्या अनेक नेत्यांनीही या काळात काठमांडूला भेट दिली आणि त्या भेटींचा रोख उघडपणे भारतविरोधी होता. वास्तव हे की नेपाळ आणि भारत यांचे संबंध जैविक म्हणावे एवढे जवळचे आहेत. इतिहास, भूगोल, धर्म अशा सर्व अर्थांनी हे देश एकमेकांशी जुळले आहेत. तरीही त्यांच्या संबंधात दरम्यानच्या काळात संशयाचे वातावरण उभे राहिले. भारताची दक्षिण आशियातील वागणूक मोठय़ा भावासारखी (बिग ब्रदर) अशी आहे आणि ती आपल्या सार्वभौमत्वाचा संकोच करणारी आहे, अशी भावना नेपाळमध्ये निर्माण झाली. सिक्कीमचे राज्य भारतात विलीन झाले तेव्हापासूनच या बदलाला सुरुवात झाली. याच काळात भारतीय राज्यकर्त्यांनी त्या देशातील राजकीय नेत्यांकडे दुर्लक्ष करण्याची मोठी चूक केलेली होती. प्रशासनाधिकार्यांना महत्त्व देणे आणि त्यांच्या मार्फतीने दोन देशांतील संबंध राबवीत असताना राजकारणी माणसांना बाजूला ठेवणे, हा प्रकार भारताकडून अनवधानाने का होईना या काळात घडला. या सार्यांचा परिणाम हा संशय वाढण्यात झाला. तरीही नेपाळने भारताशी कधी वादाचे संबंध उभे केले नाहीत. कोणत्याही मुद्यावर त्याने भारताशी वैर केले नाही. मात्र, मधल्या काळात या संबंधात विधायकतेऐवजी संशयच वाढताना अधिक दिसला. तो दूर करणे व संशयाची जागा विश्वासाने घेणे आवश्यक होते. सुषमा स्वराज आणि आता नरेंद्र मोदी यांनी या संदर्भात नेपाळला दिलेली भेट व त्याच्या संबंधात घेतलेला पुढाकार यादृष्टीने महत्त्वाचा आहे. नेपाळ हे हिमालयाच्या कुशीत वसलेले भारत व चीन यांच्या दरम्यानचे राज्य आहे. चीनने तिबेटचा प्रदेश गिळंकृत केल्यापासून त्याचे सैन्य थेट भारताच्या उत्तरसीमेवर येऊन थडकले आहे. त्यातच त्याचा अरुणाचलसारख्या भारतीय प्रदेशावर डोळा आहे. अशा वेळी नेपाळशी चांगले संबंध असणे व भारत-चीन यांच्या स्पर्धेत त्याचे योगदान मध्यवर्ती ठेवणे भारतासाठी आवश्यक आहे. नेपाळला लागणारी वीज, जलविद्युत केंद्रे, औद्योगिक क्षेत्रातील साहाय्य व त्या देशातील छोट्या गृहोद्योगांना भारताची बाजारपेठ मिळवून देण्याचे प्रयत्न, असे सारे यापुढल्या काळात होणे गरजेचे आहे. नेपाळ हा समुद्रकिनारा नसलेला देश आहे. त्याला त्याच्या मालाच्या निर्यातीसाठी कोलकता हे भारतीय बंदरच जवळचे आहे. त्याची उपलब्धता आणखी वाढविणे आणि ती सहजसोपी करणे आवश्यक आहे. नेपाळपर्यंतचे भूस्तरीय दळणवळण वाढविणे, त्या देशाशी असलेल्या हवाई दळणवळणात आणि त्याच्याशी आज असलेल्या व्यापारी संबंधात मोठी वाढ करणेही आवश्यक आहे. नेपाळ हा तुलनेने गरीब देश आहे. त्याचमुळे त्या देशात माओवाद्यांची चळवळ एवढी फोफावली व सत्तेवरही
आली. या माओवाद्यांचा भारतातील नक्षलवाद्यांशीही प्रत्यक्ष
संबंध राहिला आहे. चीनची शस्त्रे नेपाळमधील माओवाद्यांमार्फत भारतातील नक्षलवाद्यांपर्यंत पोहोचतात, ही गोष्ट भारत
सरकारला चांगली ठाऊक आहे. त्यामुळे भारताच्या अंतर्गत सुरक्षेसाठीही नेपाळ हे एक मध्यवर्ती व जागरूक केंद्र म्हणून भारतासाठी गरजेचे ठरणारे आहे. नरेंद्र मोदींच्या नेपाळभेटीने या संदर्भात एक चांगले पाऊल उचलले आहे. यापुढच्या काळात यासंबंधांचे दृढीकरण व्हावे आणि नेपाळ हा भारताकडे संशयाने पाहणारा शेजारी न राहता त्याचा विश्वासू मित्र देश म्हणून पुढे यावा, अशी अपेक्षा आहे.