जलक्षेत्रातील वाढता लोकसहभाग स्वागतार्ह...

दुष्काळाचे चटके बसू लागताच महाराष्ट्र पाण्याबद्दल बोलू लागला आहे. जिकडे तिकडे पाणी वाचवण्याची चर्चा होते. दुष्काळग्रस्त भागातील पाणीबाणी सोडवण्यास लोकसहभाग वाढत आहे. येणारा काळ राज्याला पाण्याने समृद्ध करण्याच्या दृष्टीने वर्तमानातील हे लोककष्ट नक्कीच उपयोगी पडतील. ष्काळ ही एका अर्थाने इष्टापत्ती मानायला हवी, अशा घटना गेली दोन-तीन वर्षे महाराष्ट्रात घडत आहेत. अनेक जण स्वयंस्फूर्तीने पाण्याचे काम करीत आहेत. तलावातील गाळ काढणे, नदी-नाल्यांचे खोलीकरण व रुंदीकरण करणे, साखळी बंधारे बांधणे, वर्षा जलसंचय आणि प्रदूषण नियंत्रण, असे उपक्रम मोठ्या प्रमाणावर राबविले जात आहेत. शासकीय मदत किंवा निधीची वाट न पाहता ही कामे होताना दिसून येत आहेत. बँका, ट्रस्ट, देवस्थाने अशा अनेक ठिकाणांहून पैसा उभा केला जात आहे. आपल्या गावात पाण्याची सोय व्हावी आणि त्यासाठी आपण काही तरी करावे ही भावना वाढते आहे. काही यशोगाथांत तर तन-मन व धनाने लोक काम करीत आहेत. जलसाक्षरतेचा टक्का वाढतो आहे. पाण्याबद्दल चर्चा होत आहेत. प्रसारमाध्यमे त्याबाबत महत्त्वाची भूमिका बजावत आहेत. या सर्व बाबी अभिनंदनीय व अनुकरणीय आहेत. या लोकसहभागाने आता जलक्षेत्रातील (वॉटर सेक्टर) इतर बाबींकडेही लक्ष घातले, तर जास्त चांगले गुणात्मक बदल होतील. भूजलाचा वापर सर्व प्रकारच्या अंदाजे १९ लाख विहिरींद्वारे सध्या होत आहे. विकासाच्या या विकेंद्रित स्वरूपामुळे भूजलाचा फार मोठ्या प्रमाणावर अनियंत्रित वापर होत आहे. तो कमी करण्यासाठी समाजाने आपणहून काही पथ्ये स्वीकारावीत, असे प्रयत्न आता व्हायला हवेत. भूजल कायद्याबद्दल प्रबोधन होणे आवश्यक आहे. प्रत्येक शिवारात भौगोलिक परिस्थितीनुसार विहिरींचे काही निकषांआधारे गट तयार करून पाण्याचा सामुदायिक वापर करता येईल का, ही शक्यता तपासून पाहायला हवी. अविनाश पोळ यांनी सातारा भागात, तर सोलापूरजवळ अंकोलीला अरुण देशपांडेंनी वॉटर बँकचा प्रयोग केला आहे. पाणलोट क्षेत्र विकासाची कामे रोजगार हमी योजनेतून करणे, पाक्षेविसाठी पुरेसा स्वतंत्र निधी न देणे, झालेल्या कामांचे आयुष्य संपणे, ती मुळातच एकात्मिक पद्धतीने न होणे, कामांचा दर्जा चांगला नसणे, माती अडवण्यापेक्षा ‘पाणी दिसण्याला’ प्राधान्य देणे, देखभाल-दुरुस्तीकडे दुर्लक्ष होणे आणि पाक्षेविसंदर्भातील पथ्ये न पाळणे यामुळे पाक्षेविच्या सिंचनक्षम क्षेत्रापैकी खरेच उपयोगी/परिणामकारक क्षेत्र नक्की किती, हा चिंतेचा विषय आहे. सकस, सक्षम व टिकावू पाक्षेवि, भूजलाचे पुनर्भरण, पुनर्भरणाच्या मर्यादेत भूजलाचा उपसा, मर्यादित उपशाकरिता पीकरचनेची पथ्ये आणि एकूणच भूजल कायद्याची अंमलजबावणी हे सर्व होण्यासाठी आता विशेष प्रयत्न केले पाहिजेत.ग्रामविकास व जलसंधारण विभागातर्फे स्थानिक स्तरावरील एकूण ६५,१९९ प्रकल्पांद्वारे १४.२० लक्ष हेक्टर सिंचन क्षमता निर्माण झाली आहे; पण या लघु पाटबंधारे (स्थानिक स्तर) प्रकल्पांद्वारे प्रत्यक्ष किती क्षेत्र सध्या भिजते आहे, याची विश्वासार्ह आकडेवारी कोठेही उपलब्ध नाही. तेथे सिंचन व्यवस्थापन असा काही प्रकार होत नाही. त्यासाठी मुळी यंत्रणा व व्यवस्थाच नाही. बाष्पीभवन, गळती, पाझर व पाणीचोरी या पलीकडे तेथे काहीही होत नाही. गावोगावी असलेल्या या प्रकल्पांत स्थानिक पातळीवर हस्तक्षेप करून या प्रकल्पांचा जीर्णोद्धार करायला हवा. देखभाल-दुरुस्ती व दैनंदिन व्यवस्थापनाची जबाबदारी पाणी वापर संस्थांनी घ्यायला हवी. एकूण ३,४५२ राज्यस्तरीय मोठ्या, मध्यम व लघू सिंचन प्रकल्पांमुळे अंदाजे ४८ लाख हेक्टर सिंचन क्षमता निर्माण झाली असून, ७४९ सिंचन प्रकल्प बांधकामाधीन आहेत. पूर्ण प्रकल्पांत लाभक्षेत्र विकासाची कामे झाली, हंगामपूर्व जल नियोजन आणि पाणीवाटपाचे काटेकोर कार्यक्रम केले; कालवे, वितरिका व अन्य चाऱ्या यांच्या देखभाल - दुरुस्तीकडे लक्ष दिले गेले आणि बांधकामाधीन प्रकल्पांत प्रथमपासून लक्ष ठेवले तर समन्यायी पाणीवाटप व कार्यक्षम वापर होण्याची शक्यता वाढेल. पाणी वापर संस्थांचे सक्षमीकरण त्यासाठी आवश्यक आहे. शासनाने अंग काढून घेतले आणि पाणी वापर संस्था यशस्वी होण्याचे प्रमाण फार कमी असल्यामुळे प्रकल्पाप्रकल्पात एक पोकळी निर्माण झाली आहे. ती भरून काढण्यासाठी तज्ज्ञांच्या व्यावसायिक सल्ला सेवा संस्थांची गरज आहे. ताजा व व्यावसायिक दृष्टिकोन आणि नवे तंत्रज्ञान जलक्षेत्रात आल्यास पाणीप्रश्नाला आपण चांगल्या प्रकारे सामोरे जाऊ शकू. (लेखक जलतज्ज्ञ आहेत.)400सेंमीपेक्षा अधिक पाऊस दर पावसाळ्यात सह्याद्री डोंगररांगावर कोसळतो. पश्चिम पठारावर मात्र ७० सेंमी इतका अत्यल्प पाऊस पडतो. मात्र कोकणात कोसळणाऱ्या पावसापैकी फारच कमी साठवला जातो.720किमी लांबीचा समुद्र किनारा महाराष्ट्राला लाभला आहे. तळकोकणातील सिंधुदुर्गपासून ते मुंबई-ठाणे-पालघरपर्यंतचे सहा जिल्हे या किनाऱ्यावर वसले आहेत.- प्रदीप पुरंदरे