नुसते ‘बराक’ म्हणून कसे भागेल ?

मोदींच्या सरकारने कारकिर्दीची दोन वर्षे पूर्ण केल्याच्या व आसाम हे राज्य काँग्रेसकडून जिंकून घेतल्याच्या आनंदात मोदींचे भक्त आणि त्यांची प्रचारकी माध्यमे कितीही गदारोळ करीत असली तरी जगातली तटस्थ माध्यमे आणि भारताचे मित्र असणारे महत्त्वाचे देश या सरकारच्या कामगिरीविषयी जे म्हणतात ते साऱ्यांच्या डोळ््यात अंजन घालणारे आहे. ‘अवघ्या ३० ते ४० रुपयांच्या कमाईत दिवस घालविणारी दीड कोटी माणसे ज्या देशात गुलाम अवस्थेत जगतात त्याची कशाची विकसनशीलता’ असा परखड प्रश्न अमेरिकेच्या विधिमंडळातील सिनेट या वरिष्ठ सभागृहाच्या परराष्ट्र धोरणविषयक समितीचे अध्यक्ष बॉब कॉर्कर यांनी विचारला आहे. नरेंद्र मोदींची चौथी अमेरिकाभेट एका आठवड्याच्या अंतरावर असताना सिनेटमध्ये त्यांच्या सरकारच्या कारकिर्दीची सिनेटने केलेली ही दारूण चिरफाड आपल्याला अंतर्मुख करणारी ठरावी. २००२ मध्ये गुजरातेत झालेल्या अल्पसंख्यविरोधी दंगलीत जी दोन हजार माणसे मृत्युमुखी पडली त्यांची आठवण अमेरिकेला अजून आहे. त्याचमुळे त्या देशाने मोदींना व्हिसा न देण्याचा निर्णय अनेक वर्षे घेतला होता. मोदी सत्तेवर आल्याच्या राजकीय कारणावरून तो निर्णय अमेरिकेने बदलला असला तरी तेथील जनतेचा मोदींवरील राग कायम आहे व तो सिनेटच्या या समितीत झालेल्या बैठकीत उघड झाला आहे. मोदींचे सरकार अल्पसंख्यकांची जाणीवपूर्वक कोंडी करीत असून त्यांचा छळ या सरकारने चालविला आहे असे या समितीवरील डेमॉक्रेटिक पक्षाचे नेते बेन कार्डिन यांनीही म्हटले आहे. या सरकारने ख्रिश्चन धर्माची प्रार्थनास्थळे जाळण्याचा व उद्ध्वस्त करण्याचा प्रयत्न केला असेही या समितीने आपल्या बैठकीत नोंदविले आहे. भारतात विचारवंतांच्या हत्त्या केल्या जातात, कायद्याने जगणाऱ्या लोकांना विदेश यात्रांची परवानगी नाकारली जाते, धार्मिक वैराची व सूडाची भावना पेटविण्याचा उद्योग संघटितपणे केला जातो, अल्पसंख्य समाजातील लोकांच्या क्रूर हत्त्या होतात, त्यांना सक्तीने फासावर टांगले जाते आणि मोदींचे सरकार आपल्याच महाविद्यालयीन विद्यार्थ्यांवर देशद्रोहाचे गुन्हे अल्पशा कारणाखातर नोंदवीत असते असे या समितीचे म्हणणे आहे. १९९० च्या दशकातही अमेरिकेतील माध्यमे व नेते भारतावर टीका करीत. मात्र तेव्हाची टीका मानवी अधिकारांचे अवमूल्यन आणि जम्मू काश्मीरातील जनतेवरील अत्याचाराबाबतची असे. आताची टीका धार्मिक तणाव, श्रद्धेच्या नावावर केली जाणारी हिंसा, खाद्यपदार्थांपासून पोषाखापर्यंत केली जाणारी व अज्ञात दिसणारी सक्ती आणि देशातला वाढता अल्पसंख्यविरोधी हिंसाचार याविषयीची आहे. ‘२०१६ या वर्षात जगातली सर्वात मोठी लोकशाही म्हणविणाऱ्या देशात मूल्यांची अशी अवहेलना होत असेल तर भारताला काय म्हणायचे,’ असा प्रश्न या समितीने अमेरिकी जनतेएवढाच जगालाही विचारला आहे. आंतरराष्ट्रीय धार्मिक स्वातंत्र्य व सलोखा याविषयी काम करणाऱ्या अमेरिकी आयोगाला भारत सरकारने देशात येऊ न देणे आणि मानवी अधिकाराचे मूल्यमापन करणाऱ्या जागतिक संघटनांना देशात प्रवेश नाकारणे याही गोष्टी सिनेटच्या या समितीने अधोरेखित केल्या आहेत. मोदी सरकारच्या आर्थिक कार्यक्रमावरही समितीने टीका केली असून हे सरकार आर्थिक सुधारणांबाबतही अतिशय सुस्त व लाल फितीत अडकले असल्याचे समितीने म्हटले आहे. अणुइंधनाचा पुरवठा करणाऱ्या जागतिक संघटनेवर भारताला घेण्याची चूक आपण केली आहे व त्यामुळे जगातील अनेक देशांचा आपण रोष ओढवून घेतला आहे अशी टीका सिनेटर एड मार्की यांनी केली आहे. या निर्णयामुळे दक्षिण आशियात अण्वस्त्र स्पर्धा वाढली असल्याचे त्यांनी म्हटले असून मोदींनी इराणला दिलेल्या भेटीकडेही फार काळजीपूर्वक पाहाण्याची गरज आहे, असे मत त्यांनी नोंदविले आहे. भारत सरकारच्या पुढाऱ्यांच्या शब्दावर न जाता त्यांच्या प्रत्यक्ष कृतीचा अमेरिकेने विचार केला पाहिजे असे या समितीने म्हटले आहे. सिनेट हे अमेरिकेचे वरिष्ठ व जास्तीचा अधिकार असलेले सभागृह आहे. अध्यक्षाच्या अनेक निर्णयांना या सभागृहाच्या दोन तृतीयांश बहुमताची मान्यता लागत असल्याने तिने आजवर अनेक अध्यक्षांना निष्प्रभ केल्याचा इतिहास आहे. त्यामुळे एकट्या अध्यक्षांशी चांगले दिसणारे संबंध राखणे व त्यांना बराक अशा एकेरी नावाने बोलविणे भारताच्या नेत्याला फारसे लाभदायक नाही. संघ परिवारातील अतिरेकी विचाराच्या लोकांना मोदी अडवू शकत नसतील तर त्यांचे नेतृत्व कितपत समर्थ आहे याचाही विचार आपल्याला करावा लागेल असे सिनेटने म्हटले आहे. त्याचवेळी भारतात सुरू असलेल्या लव्ह जिहाद आणि घरवापसी यासारख्या लाजिरवाण्या उपक्रमांचीही चर्चा सिनेटने केली आहे. तात्पर्य, भाजपाच्या प्रचाराचे खोटेपण उघड करणारा हा सिनेटच्या चर्चेचा अहवाल आहे. तो नाकारणे वा दुर्लक्षिणे भारताला न परवडणारे आहे.