महाराष्ट्राचे गुणी सरकार

सरकारने ‘महामार्ग हे महामार्ग राहणारच नाहीत’ अशी जी शक्कल काढली ती सर्वोच्च न्यायालयाच्या न्यायमूर्तींसह साऱ्यांचीच अक्कल गुंग करणारी आहे.

महाराष्ट्राचे सरकार चांगलेच गुणी आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने महामार्गावरील दारूची दुकाने हटविण्याचा आदेश काढून देशातील मद्यप्रेमी नागरिकांची जी भीषण गैरसोय केली तिच्यातून त्यांना सोडविण्यासाठी या सरकारने ‘महामार्ग हे महामार्ग राहणारच नाहीत’ अशी जी शक्कल काढली ती सर्वोच्च न्यायालयाच्या न्यायमूर्तींसह साऱ्यांचीच अक्कल गुंग करणारी आहे. २००१ मधील एका सरकारी परिपत्रकाचा आधार घेत शहरातून वा महानगरातून जाणारे किंवा त्यांना लगटून असणारे महामार्ग बांधकाम विभागाच्या अखत्यारीतून काढून ते नजीकच्या स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या (महापालिका, नगरपालिका आणि कदाचित ग्रामपंचायतीही) ताब्यात देण्याचा व त्यांचे महामार्गपण संपवून त्यांना नागरी व ग्रामीण सडकांचे रूप व नाव देण्याचा हा निर्णय सरकारातील ज्या कोणाच्या सुपीक डोक्यातून निघाला असेल त्याला खरोखरीच मोठे पारितोषिक दिले पाहिजे. त्यामुळे महामार्गाचा दर्जाच तेवढा काही अंतरापुरता बदलला. मात्र त्यामुळे त्यावरील दारू दुकाने कायम राहण्याची व्यवस्था करणे जमले. झालेच तर त्यातून सरकारला मिळणारे अबकारी कराचे उत्पन्नही कायम राहिले. शिवाय सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयाचा मानही त्यातून सरकारला जपता आला. राष्ट्रीय महामार्गांचे रूपांतर महानगरीय, नागरी वा राज्यस्तरीय मार्गात केल्याने स्थानिक स्वराज्य संस्थांना त्यावर आपले कर लादता येतील व स्वत:च्या उत्पन्नात जास्तीची भरही घालता येईल. शिवाय त्यातून अबकारी कराचे सरकारचे उत्पन्नही जेवढेच्या तेवढे राखता येईल. सर्वोच्च न्यायालयाच्या न्यायमूर्तींनी तोंडात बोटे घालून महाराष्ट्र सरकारच्या या किमयेचे आश्चर्य व कौतुक करावे, अशी ही हिकमत आहे. देशातील राज्य सरकारांपैकी एकट्या महाराष्ट्र सरकारलाच ते सुचले हा महाराष्ट्राच्या ज्ञानपरंपरेतील एक मोठा व मानाचा तुराही ठरावा. रस्त्यांचे मालकीहक्क बदलून सर्वोच्च न्यायालयाचे निर्णय डावलता येणे आणि आपली मिळकत जेवढीची तेवढी राखता येणे हे सामान्य बुद्धीचे काम नव्हे. राज्य सरकारला एक सोपी व साधी गोष्ट यासंदर्भात आणखीही करता आली असती. राज्यपालांकडून एक अध्यादेश जारी करून ‘दारू’ हा शब्दच त्याला बेकायदेशीर ठरविता आला असता. त्या शब्दाचा उच्चार वा वापर हा कायद्याने गुन्हा ठरविणेही त्याला शक्य झाले असते. तसेही सरकारने मराठीतील काही जुने शब्द आता बेकायदा ठरविले आहेतच. शिवाय त्यांच्या वापराला शिक्षाही सांगितली आहे. दारू वा मद्य याऐवजी सोमरस हा शब्द सरकारला कायदेशीर व धर्मशीर ठरविता येणे शक्य होते. तसे केले असते तर राज्यातील सगळी दारूच वैध आणि धार्मिक ठरली असती. शिवाय राज्यातील ज्या दोन-तीन जिल्ह्यांत दारूबंदी आहे तेथील दारू सोमरस म्हणून वैध झाली असती आणि त्यामुळे राज्याला जास्तीचा अबकारी करही मिळाला असता. सध्या जेथे दारूबंदी आहे तेथे दारू उपलब्ध नाही असे नाही. थोड्या जास्तीच्या रकमेत तेथे ती मुबलक व घरपोच उपलब्ध होण्याची सोय आहे. त्यामुळे अनेक बेरोजगार पोरांना रोजगार मिळाला व पोलीस आणि पुढारी यांचे उत्पन्नही जरा जास्तीचे वाढले आहे. दारूला सोमरस या शब्दाचा नुसता पर्याय दिला तरी या नव्या रोजंदारांच्या खिशात जाणारे बेकायदा उत्पन्न अबकारी कर या भारदस्त नावाने सरकारच्या तिजोरीतही आले असते. तूर्तास मात्र सरकारने न्यायालयाचा आदेश अंमलात आणून राज्यातील महामार्गावरची हजारो दारू दुकाने बंद केली आहेत. मात्र त्यांना ती ५०० मीटर मागे नेण्याचा मार्गही सुचविण्यात आला आहे. दारूचे शहाणे दुकानदार यातून नक्कीच काही मार्ग काढतील. ते महामार्गावर आपल्या दुकानांचे मार्ग दाखविणारे फलक लावतील किंवा आपले एजंटच त्या फलकांखाली दारूसह उभे करतील. परिणामी दुकान मागे आणि दारू पुढे असेही करणे त्यांना जमेल. पोलीस पाहतात आणि त्यातले काही उदारहृदयी दुकानदारांना मदतही करतात. शहाणपण सांगते की जे कायदे अंमलात आणता येत नाहीत ते सरकारने करूच नयेत. तसे केल्याने समाजात बेकायदेशीरपण वाढते आणि जी वस्तू लोकांना नाकारायची ती त्यांना थोड्या अधिक दरात पण मुबलक प्रमाणात उपलब्ध होते. अमेरिकेनेही हा प्रयोग केला व काही काळातच आपली दारूबंदी फसली हे लक्षात येताच त्या देशाने ती बंदी उठवली. फ्रान्सने वेश्याबंदीचा कायदा केला. त्याच्या परिणामी घरोघर वेश्यालये सुरू झाली. त्यामुळे महिलांच्या ज्या संघटनांनी तो कायदा करायला सरकारला भाग पाडले त्यांनीच तो सरकारला मागे घ्यायलाही लावले. शुद्धीकरण हीसुद्धा एक नशाच आहे आणि आताच्या सरकारला (व न्यायालयांनाही) ती झिंग चढल्याचे दिसत आहे. गोवंश मांसबंदी ते एकूणच मांसाहारबंदी, दारूबंदी, मटकाबंदी यासारखे कायदे करण्याच्या दिशेने या सरकारची वाटचाल सुरू आहे. हे नीतीचे उपक्रम आहेत. हे नैतिक शक्तीच्या व लोकसहभागाच्या बळावरच यशस्वी होणार आहेत. ते तसे होतातच असेही नाही. पण ते केल्याचे समाधान मोठे असते. सबब, ते करा. पण जरा तारतम्याने करा. त्या न्यायाधीशांनाही लोकभावना व त्यांची गरज यांचे जास्तीचे भान राखायला सांगा. झालेच तर सबका साथ आणि साऱ्यांचे समाधान हे सरकारचेही ब्रीद आहेच.