बारामतीचे गौडबंगाल

देवेंद्र फडणवीस आणि त्यांचा भारतीय जनता पक्ष यावर टीका करण्याची एकही संधी शिवसेनेचे नेते व प्रवक्ते सोडताना दिसत नाहीत.

महाराष्ट्राचे भाजपा-सेना सरकार बहुमतासह सत्तारूढ झाले असले तरी त्याचे आसन अद्याप स्थिर नाही. राज्याचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस आणि त्यांचा भारतीय जनता पक्ष यावर टीका करण्याची एकही संधी शिवसेनेचे नेते व प्रवक्ते सोडताना दिसत नाहीत. सामना या सेनेच्या मुखपत्राने दिल्लीतील पराभवासाठी भाजपाच्या वरिष्ठ नेतृत्वाला जबाबदार धरले आहे. राज्याच्या सरकारची परिणामकारकता अपुरी असल्याचेही त्याने अनेकवार म्हटले आहे. केंद्र व राज्य या दोन्ही सरकारांत शिवसेना हा पक्ष भाजपासोबत सहभागी झाला आहे. त्याचे मंत्री या दोन्ही सरकारात आहेत. तरीही तो अशी टीकाकाराची भूमिका घेत असेल तर त्याला सरकारातील आपले स्थैर्य विश्वसनीय वाटत नसावे असाच निष्कर्ष काढला पाहिजे. मुळात केंद्र व राज्य या दोन्ही सरकारात शिवसेना नाखुषीनेच सामील झाली. तिला हवी तेवढी मंत्रिपदे मिळाली नाहीत आणि महत्त्वाच्या खात्यांबाबतही तिची भाजपाने उपेक्षाच केली. परिणामी तो पक्ष राज्य सरकारात उशिरा व बरीचशी दुय्यम भूमिका घेऊन सहभागी झाला. तेव्हाची त्याची नाराजी अजून गेली नाही आणि मोदी वा फडणवीस यांनीही ती दूर करण्यासाठी प्रयत्न केल्याचे कधी दिसले नाही. या पार्श्वभूमीवर पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी शरद पवार यांची त्यांच्या बारामती या गावी जाऊन घेतलेली गळाभेट साऱ्यांच्या भुवया उंचावणारी ठरली असेल तर त्याचे नवल करण्याचे कारण नाही. बारामतीतील उसाच्या बागा वा तेथील सिंचनाची अद्ययावत व्यवस्था पहायला आणि त्यांचे कौतुक करायला नरेंद्र मोदी तेथे गेले असे कुणी म्हणत असेल तर त्याला आपण भाबडे ठरविले पाहिजे. शरद पवार हे अत्यंत अनुभवी व हिकमती वृत्तीचे नेते आहेत. गेली ४० वर्षे त्यांनी महाराष्ट्राचे राजकारण आपल्या मुठीत ठेवले आहे. सरकारात असो वा विरोधात, पवार हे नेहमीच राज्यात पहिल्या क्रमांकाचे नेते राहिले आहेत. शिवाय सत्तेबाहेर फार काळ राहणे त्यांच्या व त्यांच्या पक्षाच्या प्रकृतीला मानवणारेही नाही. त्यामुळे पवार आणि मोदी यांची बारामतीतील भेट ही साधी समजण्याचे कारण नाही. शिवसेनेचा दरदिवशीचा उपद्रव थांबविण्यासाठी पवारांच्या वजनाचा वापर करणे मोदींच्या राजकारणात बसणारे आहे आणि आपला असा वापर होऊ देणे पवारांनाही आवडणारे आहे. त्यांच्या पक्षातील अनेक नेत्यांविरुद्ध भ्रष्टाचारासह अनेक गंभीर स्वरूपाचे आरोप आहेत. छगन भुजबळ, अजित पवार, सुनील तटकरे यासारख्या त्यांच्या ज्येष्ठ सहकाऱ्यांविरुद्ध शासकीय चौकशाही सुरू आहेत. राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या चांगल्या बातम्यांऐवजी त्या पक्षाची बदनामी करणाऱ्या बातम्याच अलीकडे अधिक प्रकाशित होऊ लागल्या आहेत. या गोष्टींना आळा बसावा असे पवारांना निश्चितच वाटत असणार आणि त्याच वेळी शिवसेनेला जरब बसविण्याची गरज भाजपालाही जाणवत असणार. महाराष्ट्र विधानसभेत राष्ट्रवादी काँग्रेसचे ४१ आमदार आहेत. त्यात भाजपाचे १२४ आमदार मिसळले की २८८ सभासदांच्या त्या सभागृहात त्या दोन पक्षांना बहुमत उभे करता येते. पवारांना आपल्यासोबत घेण्याचा वा आपण त्यांना सोबत घेऊ शकतो असे आपल्या भेटीतून महाराष्ट्राला दाखविणाऱ्या पंतप्रधानांचा राजकीय हेतू यातून लक्षात येणारा आहे. या भेटीविषयी राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या गोटात दिसलेला उत्साह आणि शिवसेनेच्या छावणीत त्यामुळे निर्माण झालेली अस्वस्थता याही गोष्टी महाराष्ट्राच्या भावी राजकारणाची संभाव्य दिशा सांगणाऱ्या आहेत. मोदी बारामतीत येतात, तेथील पवारांच्या संस्थांना भेटी देतात आणि हे दोन्ही नेते, नाना पाटेकर म्हणतात तसे परस्परांच्या गळ्यात गळे घालताना दिसतात ही बाब सहज साधी कशी असेल? या भेटीविषयी व त्यात होणाऱ्या चर्चेविषयी कोणतीही सूचक बातमी बाहेर येऊ नये याचा तरी अर्थ कसा लावणार? या भेटीवर राज्यातील भाजपाच्या, शिवसेनेच्या वा राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या एकाही नेत्याला भाष्य करता येऊ नये याचा तरी अर्थ कोणता? ज्या दिवशी मोदी बारामतीत आले त्या दिवशी दिल्लीत अरविंद केजरीवालांच्या नव्या सरकारचा शपथविधी व्हायचा होता. त्या सोहळ्याला हजर राहण्याचे निमंत्रण द्यायला स्वत: केजरीवाल आणि त्यांचे सहकारी मनीष सिसोदिया पंतप्रधानांना भेटलेही होते. (या समारंभाला उपस्थित राहणे पंतप्रधानांच्या फारशा सोयीचे नसले तरी आपल्या अनुपस्थितीचे कारण म्हणून त्यांनी आपली बारामती भेट पुढे करणे हे पुरेसे संशयास्पद होते.) पंतप्रधानांच्या या पवार भेटीनंतर फडणवीस सरकारातील शिवसेनेचे मंत्री किती शांत होतात हे पाहणे उद््बोधक ठरणार आहे. त्याच वेळी राष्ट्रवादी काँग्रेसचा राज्यातील उत्साह किती प्रमाणात वाढतो हे बघणेही महत्त्वाचे राहणार आहे. शिवसेनेला आवर घालण्याचे राजकारण करणे एकट्या राष्ट्रवादी काँग्रेसलाच शक्य आहे. काँग्रेस पक्ष सेना वा भाजपासोबत कधी जाणार नाही आणि राष्ट्रवादी काँग्रेस हा पक्ष भाजपासकट कोणालाही अस्पृश्य मानत नाही ही गोष्ट खुद्द पवारांनीच अनेकवार जाहीर केली आहे. आपल्या सहकाऱ्यांचे हित राखण्यासाठी आणि पुन्हा एकवार दिल्लीत आणि मुंबईत सत्तेवर येण्यासाठी पवार असे काही करणार असतील तर त्याचेही फारसे आश्चर्य कोणाला वाटणार नाही. त्याचा धक्का एकट्या सेनेलाच तेवढा बसणार आहे.