फुसका बार

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी ८ नोव्हेंबर २०१६ रोजी अत्यंत नाट्यमयरीत्या निश्चलनीकरणाचा निर्णय जाहीर केला तेव्हा त्यांच्या भक्तांना अक्षरश: हर्षवायूच झाला होता. काळा पैसा जमा करून ठेवलेल्यांचे, भ्रष्टाचाºयांचे दिवस आता कसे भरले आहेत, यापुढे देशात सगळे कसे आबादीआबाद होणार आहे, देशात लवकरच पुन्हा एकदा सोन्याचा धूर निघणार आहे, रामराज्य अवतरायला आता फार वाट बघावी लागणार नाही, असे चित्र निर्माण करणाºया ह्यपोस्टह्णचा तेव्हा ह्यसोशल मीडियाह्णवर अक्षरश: पूर आला होता. बाद झालेल्या चलनापैकी किमान तीन ते चार लाख कोटी रुपये तरी रिझवर््ह बँकेकडे परत येणार नाहीत आणि त्यामुळे सरकारला तेवढी अतिरिक्त रक्कम विकासकामांसाठी उपलब्ध होईल, असा आशावाद सरकारच्याही पातळीवर व्यक्त केल्या जात होता. पुढे हा उन्माद हळूहळू उतरायला लागला. प्राथमिक अंदाजानुसार, बाद झालेल्या चलनापैकी तब्बल १२.४४ लाख कोटी रुपयांच्या चलनी नोटा परत आल्याचे रिझवर््ह बँकेने जाहीर केले तेव्हा तर भक्तांनी या विषयावर पांघरूण घालणेच सुरू केले. निश्चलनीकरणामुळे उन्माद झालेल्या भक्तांसाठी आता रिझवर््ह बँक आणखी एक धक्कादायक वार्ता घेऊन आली आहे. जून २०१७ मध्ये संपलेल्या वर्षासाठी रिझवर््ह बँकेने अवघा ३० हजार ६५९ कोटी रुपयांचा लाभांश भारत सरकारकडे जमा केला आहे. गतवर्षी तब्बल ६५ हजार ८७६ कोटी रुपयांचा लाभांश रिझवर््ह बँकेने जमा केला होता. याचाच अर्थ गतवर्षीच्या तुलनेत निम्माही लाभांश सरकारला प्राप्त होऊ शकलेला नाही. यावर्षी ७४ हजार ९०१ कोटी रुपयांचा लाभांश सरकारला रिझवर््ह बँकेकडून प्राप्त होईल, असा अंदाज होता आणि या वाढीमागचे प्रमुख कारण निश्चलनीकरण हे असेल, असे सांगितल्या जात होते. प्रत्यक्षात सगळाच बार फुसका निघाला! ज्या निश्चलनीकरणामुळे लाभांशात वाढ होईल, असे सांगण्यात येत होते, त्यामुळेच लाभांश निम्म्यापेक्षाही जास्त घसरल्याचे आता अर्थतज्ज्ञ सांगत आहेत. नव्या चलनी नोटा छापण्यासाठी व जुन्या नोटा नष्ट करण्यासाठी झालेला खर्च, निश्चलनीकरणामुळे निर्माण झालेल्या अतिरिक्त तरलतेमुळे रिझवर््ह बँकेला इतर बँकांना द्यावे लागलेले अतिरिक्त व्याज आणि विदेशी गंगाजळीवरील घटलेले उत्पन्न या तीन प्रमुख कारणांमुळे रिझवर््ह बँकेचा नफा घटला, असे अर्थतज्ज्ञांचे मत आहे. थोडक्यात नफा घटण्यात प्रमुख वाटा निश्चलनीकरणाचाच आहे, हे स्पष्ट आहे. लाभांश घटल्यामुळे, आता सरकारला अपेक्षेनुसार वित्तीय तूट एकूण देशांतर्गत उत्पादनाच्या ३.२ टक्क्यांपर्यंत मर्यादित ठेवण्यात यश मिळेल असे वाटत नाही. थोडक्यात सांगायचे झाल्यास, वेग घेऊ बघत असलेल्या अर्थचक्रास निष्कारण खीळ घालण्यापलीकडे निश्चलनीकरणामुळे काहीही साध्य झाल्याचे दिसत नाही. अर्थात भक्त हे कदापि मान्य करणार नाहीत.