चार हायकोर्टांची धुरा प्रथमच महिलांकडे!

गेल्या आठवड्यातील ६ एप्रिल हा दिवस भारतीय न्यायसंस्थेत महिलाशक्तीचा दिवस म्हणून नोंदविला जाईल. मूळच्या पश्चिम बंगालच्या असलेल्या न्या. इंदिरा बॅनर्जी यांची त्या दिवशी मद्रास उच्च न्यायालयाच्या मुख्य न्यायाधीश म्हणून नेमणूक झाली आणि देशातील २४ पैकी चार प्रमुख उच्च न्यायालयांच्या प्रमुखपदी प्रथमच महिला स्थानापन्न झाल्या. एकाच वेळी चार राज्यांमध्ये महिला मुख्य न्यायाधीश होणे हे त्या दिवसाचे वेगळेपण होते. मुंबईत न्या. डॉ. मंजुळा चेल्लूर, कोलकात्यात न्या. निशिता म्हात्रे आणि दिल्लीत न्या. गोरला रोहिणी या मुख्य न्यायाधीश होत्याच. त्यांच्यासोबत मद्रासमध्ये न्या. इंदिरा बॅनर्जी आल्या आणि न्यायव्यवस्थेतील ‘मिळून चौघीजणीं’चा गौरवशाली अध्याय लिहिला गेला. दिल्लीच्या मुख्य न्यायाधीश न्या. रोहिणी यानंतर आठच दिवसांनी १४ एप्रिल रोजी निवृत्त झाल्या. पण त्यांच्याजागी कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश म्हणून न्या. गीता मित्तल यांची नेमणूक झाली आणि महिला मुख्य न्यायाधीशांची चार ही संख्या कायम राहिली. न्या. रोहिणी व न्या. चेल्लूर यांची सर्वोच्च न्यायालयावर बढती होईल, असे बोलले जात होते. परंतु १७ फेब्रुवारी रोजी अन्य पाच न्यायाधीश सर्वोच्च न्यायालयावर नेमले गेले व या दोघी राज्यांमध्येच मुख्य न्यायाधीश राहिल्या. उच्च आणि सर्वोच्च न्यायालय या वरिष्ठ न्यायालयांमध्ये महिला न्यायाधीशांचे प्रमाण अत्यल्प म्हणजे जेमतेम १० टक्के असूनही त्यापैकी चौघींनी मुख्य न्यायाधीशपदी विराजमान व्हावे हे नक्कीच भूषणावह आहे. २४ उच्च न्यायालयांमधील सुमारे एक हजार न्यायाधीशांपैकी फक्त ६९ महिला आहेत. यातही मुंबईचा १२ व दिल्लीचा ११ हा महिला न्यायाधीशांचा आकडा सर्वाधिक आहे. आठ उच्च न्यायालयांमध्ये एकही महिला न्यायाधीश नाही यावरून वरिष्ठ न्यायव्यवस्थेत महिलांचे प्रतिनिधित्व किती कमी आहे, याची कल्पना यावी. सर्वोच्च न्यायालयाचा विचार केला तर राज्यघटना लागू झाल्यानंतर तब्बल ३९ वर्षांनी न्या. फितिमा बिवी यांच्या रूपाने त्या न्यायालयास पहिल्या महिला न्यायाधीश मिळाल्या. त्यानंतर न्या. सुजाता मनोहर, न्या. रुमा पॉल, न्या. ग्यान सुधा मिश्रा आणि न्या. रंजना देसाई या आणखी चौघींना सर्वोच्च न्यायपीठावर बसण्याचे भाग्य लाभले. सध्या सर्वोच्च न्यायालयातील एकूण २८ न्यायाधीशांमध्ये न्या. आर. भानुमती या एकमेव महिला न्यायाधीश आहेत. संख्या कमी असूनही ज्या महिला न्यायाधीशांना संधी मिळाली त्यांनी त्या पदाची शान वाढेल, असेच काम केले. त्यामुळे महिला न्यायाधीशांची संख्या कमी असण्यात त्यांच्यातील काही उणेपण हे कारण नाही हे नक्कीच. अन्य सरकारी पदांप्रमाणे उच्च आणि सर्वोच्च न्यायालयाच्या न्यायाधीश नेमणुकांमध्ये जातीवर आधारित अथवा महिलांसाठी असे कोणतेही आरक्षण नाही. तरीही न्यायाधीश निवडताना महिलांचाही अवश्य विचार करावा, असे सरकार सर्वोच्च न्यायालयाच्या कॉलेजियमला अनौपचारिकपणे सुचवित असते. इतर सर्व क्षेत्रे महिला पुरुषांच्या बरोबरीने काबिज करत असताना न्यायव्यवस्थेत महिलांचे प्रमाण एवढे अल्प असावे हे पुरोगामी मनाला नक्कीच पटणारे नाही. पण हे प्रमाण अल्पावधीत वाढू शकेल, असेही नाही. उच्च न्यायालयाच्या न्यायाधीशांची निवड कनिष्ठ न्यायाधीशांमधून व वकिलांमधून करण्यात येते. निवडीचे हे जे दोन स्रोत आहेत तेथेच महिला तुलनेने कमी असल्याने निवड होणाऱ्या न्यायाधीशांमध्ये महिला कमी असणे स्वाभाविकही आहे. हल्ली कायद्याचे शिक्षण घेऊन वकिली करणाऱ्या व कनिष्ठ न्यायालयांमध्ये दंडाधिकारी व दिवाणी न्यायाधीश होण्यासाठी स्पर्धा परीक्षा देणाऱ्या मुलींचे प्रमाण वाढत आहे. परंतु वाढत आहे म्हणजे पूर्वी मुली अभावानेच या करिअरकडे वळत त्या आता बऱ्यापैकी संख्येने जात आहेत, एवढेच. महिलांवरील लैंगिक अत्याचारांचे खटले महिला न्यायाधीश अधिक संवेदनशीलतेने चालवू शकतात म्हणून ते शक्यतो त्यांच्याकडे देण्याचे गेली काही वर्षे ठरले आहे. महाराष्ट्रासारख्या राज्यात असे करायला निदान महिला न्यायाधीश तरी पुरेशा संख्येने मिळू शकतात. इतर अनेक राज्यांमध्ये तशी स्थिती नाही. महिला कमी संख्येने न्यायाधीश होण्यात पुरुषी वर्चस्वाचा भाग फारसा असू शकतो, असे मला वाटत नाही. - अजित गोगटे