आणीबाणीचा विसरलेला धडा

श्रीमती इंदिरा गांधी यांनी देशावर ४० वर्षांपूर्वी २५ जून १९७५ रोजी जी आणीबाणी लादली, तशा स्वरूपाचे पाऊल उचलणे आज २१व्या शतकातील दुसऱ्या दशकाच्या मध्यास शक्य आहे काय? घटनात्मकदृष्ट्या असा काही निर्णय घेऊन त्याची अंमलबजावणी करणे आज शक्य नाही. आणीबाणीनंतर १९७७ साली सत्तेवर आलेल्या जनता पक्षाच्या सरकारने राज्यघटनेतील असे बदल रद्द करून टाकले आहेत. पुन्हा तशा आशयाचे बदल राज्यघटनेत करवून घेणे संसदेच्या दोन्ही सभागृहांत पूर्ण बहुमत असल्याविना कोणत्याच पक्षाला शक्य होणार नाही. शिवाय लोकसभेतील अगदी सर्व जागा जरी एका पक्षाकडे असल्या आणि राज्यसभेत जरी या पक्षाला पूर्ण बहुमत असले, तरीही राज्यघटनेचा गाभा मानल्या जाणाऱ्या (बेसिक स्ट्रक्चर) कोणत्याही तरतुदी बदलण्याचा हक्क संसदेला नाही, असा निर्णयही सर्वोच्च न्यायालयाने देऊन ठेवला आहे. त्यामुळे ‘देश अस्थिर करण्याचा कट आखण्यात आला आहे आणि त्याला तोंड देण्यासाठी देशांतर्गत आणीबाणी जाहीर करणे आवश्यक आहे’, अशा आशयाचा जो युक्तिवाद इंदिरा गांधी यांनी ४० वर्षांपूर्वी केला होता, त्याचा आधार घेऊन भारतात आणीबाणी लादणे शक्य नाही. मात्र आणीबाणी आली, ती राजकीय कारणास्तव आणि राज्यघटनेतील तरतुदींचा केवळ वापर (खरे तर गैरवापर) त्यासाठी केला गेला. त्यामुळे आणीबाणीसाठी कारणीभूत ठरलेली राजकीय परिस्थिती पुन्हा आज निर्माण झाली आहे काय किंवा तशी ती भविष्यात उद्भवू शकते काय, हा खरा प्रश्न आहे. आणीबाणी लादण्यात आली तेव्हा काँग्रेसची सूत्रे पूर्णत: इंदिरा गांधी व संजय गांधी यांच्या हातात होती. संसदीय मंडळ, कार्यकारिणी इत्यादी व्यासपीठे पक्षात होती. पक्षातील वरिष्ठ नेते या व्यासपीठांवर बसत होते. मात्र तेथे बसण्यापलीकडे त्यांना काही काम नव्हते. संसदीय मंडळ वा कार्यकारिणीत निर्णय घेतला जाण्याआधी चर्चा केली जात नव्हती, सल्लामसलत होत नव्हती. निर्णय काय घेतला आहे, ते सांगून संमती मिळवली जात होती. असा हा काँग्रेस पक्षात प्रथम एकतंत्री व नंतर एकाधिकारशाहीचा कारभार चालू झाला होता. त्यातूनच ‘इंदिरा इज इंडिया’ असे सांगण्यापर्यंत पक्षाचे अध्यक्ष देवकांत बारूआ यांची मजल गेली होती; कारण ते स्वत: नामधारी अध्यक्ष होते आणि इंदिरा गांधी यांच्यावरील निष्ठेपलीकडे त्या पदावर राहण्यासारखे कोणतेही कर्तृत्व त्यांच्याकडे नव्हते. अशा परिस्थितीतही काँगे्रस पक्षात ‘बंडखोर’ नेते होते, हे आज कोणाला सांगूनही खरे वाटणार नाही. पण पक्षातील या एकतंत्री व एकाधिकारशाही कारभाराच्या विरोधात चंद्रशेखर, मोहन धारिया इत्यादी ‘यंग टर्कस्’ उभे राहिले. पण पक्षातील अशा एकतंत्री व एकाधिकारशाही कारभाराचा कणा असलेले संजय गांधी यांच्या गोतावळ्यातील हरकृष्णलाल भगत, सज्जन कुमार, ललित माकन, जगदीश टायटलर इत्यादी गुंडपुंडांचा वरचष्मा झाला होता. त्यामुळे या ‘यंग टर्कस्’चे काही चालले नाही. मात्र या बंडखोरीची किंमत आणीबाणीत १९ महिने तुरुंगवास भोगून त्यांनी दिली होती. या एकतंत्री कारभारामुळे पक्षात काही डोकी एकत्र येऊन निर्माण झालेल्या कोंडाळ्याचे राज्य आले आणि त्यापैकी बहुतेकांना स्वत:चे धन करण्यापलीकडे राजकारणात काहीच रस नसल्याने कारभार यंत्रणेला वेठीला धरून पैसा कमावणे हाच एक उद्योग सुरू झाला. आणीबाणीच्या आधीच्या दोन अडीच वर्षांच्या काळात जी भ्रष्टाचार व गैरव्यवहाराची प्रकरणे उघडकीस आली, ती याच कारभार पद्धतीचा परिपाक होती. वस्तुत: ‘गरिबी हटाव’च्या घोषणेवर इंदिरा गांधी यांनी पक्षाला अभूतपूर्व असा विजय मार्च १९७१मध्ये मिळवून दिला होता. नंतर त्याच वर्षाच्या अखेरीस झालेल्या बांगलादेशच्या युद्धामुळे त्या लोकप्रियतेच्या शिखरावर पोहोचल्या होत्या. अशावेळी खरे तर ‘गरिबी हटाव’ची घोेषणा प्रत्यक्षात आणण्यासाठी ठोस पावले टाकणे त्यांना सहजशक्य होते. पण एकाधिकारशाही वृत्ती आणि त्यातून पडलेली एकतंत्री कारभाराची चाकोरी या दोन गोष्टी अशी काही पावले टाकण्याच्या आड येत गेल्या. गरिबी दूर होण्याऐवजी विषमता वाढत जाऊ लागल्याने जनक्षोभ जसा उसळत गेला, तशी एकाधिकारशाही वृत्ती बळावत गेली आणि अलाहाबाद उच्च न्यायालयाचा निर्णय ही उंटाच्या पाठीवरील शेवटची काडी ठरली. सत्ता वाचविण्यासाठी आणीबाणी लादली गेली. आज ४० वर्षांनंतर या घटनेकडे मागे वळून बघताना एक गोष्ट प्रकर्षाने जाणवते आणि ती म्हणजे इंदिरा गांधी यांची ही जी एकतंत्री व एकाधिकारशाही कारभाराची प्रवृत्ती होती, तीच आज देशातील बहुतेक सर्व राजकीय पक्षांनी अनुसरली आहे. सर्व राजकीय पक्ष एकखांबी तंबू आहेत. चर्चा व सल्लामसलत इत्यादीला पूर्ण फाटा दिला गेला आहे. नेता व त्याचे कोंडाळे हेच निर्णय घेतात. भाजपाचीही आज तशीच स्थिती आहे. मोदी, अमित शहा व अरूण जेटली हेच तिघेजण पक्ष चालवतात, असे अरूण शौरी यांनीच जाहीर केले आहे. आज आणीबाणीला ४० वर्षे पुरी होत असताना भारतातील लोकशाहीला खरा धोका आहे, तो या एकतंत्री व एकाधिकारशाही कारभाराला राजकारणात सर्वमान्यता मिळाल्याचा. आणीबाणीच्या विरोधात लढलेलेच स्वातंत्र्यानंतरच्या या सर्वात काळ्याकुट्ट कालखंडातील घटनांनी दिलेला हा धडा विसरले आहेत. त्यामुळे राज्यघटनेतील तरतुदी वापरून आणीबाणी आणणे अशक्य असले, तरी अशा एकतंत्री व एकाधिकारशाही कारभारापायी राज्यघटनाच मोडीत काढली जाणार नाही, हेही छातीठोकपणे सांगणे अशक्य बनले आहे.