- रामचन्द्र गुहा(ज्येष्ठ इतिहासकार आणि लेखक)‘इकॉनॉमिकल अ‍ॅन्ड पोलिटिकल विक्ली’मध्ये नुकत्याच प्रकाशित झालेल्या एका लेखात राजकीय अभ्यासक सुहास पळशीकर यांनी कॉंग्रेस पक्षाच्या स्वातंत्र्यापासूनच्या वाटचालीचे तीन महत्वाचे टप्पे सांगितले आहेत. पहिला टप्पा १९४७ पासून सुरु होतो आणि १९६७ मध्ये संपतो. या वीस वर्षाच्या काळात कॉंग्रेसचे अधिपत्य होते. याच काळात कॉंग्रेस केंद्रात आणि सर्व राज्यात अव्याहतपणे निवडून जात होती. स्वातंत्र्य लढ्यात पक्षाच्या असलेल्या योगदानाचा प्रभाव जनमानसावर कायम होता आणि म्हणूनच देशभरातील सर्व स्तरावरचे मतदार कॉंग्रेसकडे विश्वासू आणि प्रभावी पक्ष म्हणून बघत होते. दुसऱ्या टप्प्याची सुरुवात १९६७च्या सार्वत्रिक निवडणुकांपासून झाली. कॉंग्रेस केंद्रातली सत्ता राखण्यात यशस्वी झाली, पण बहुतेक राज्यातली सत्ता पक्षाच्या हातून निसटली. १९६७ ते १९८९ दरम्यानच्या या टप्प्याला पळशीकर कॉंग्रेसच्या संघर्षाचा काळ म्हणतात. १९७७ ते १९८०च्या दरम्यान कॉंग्रेसने केंद्रातली सत्ता गमावली तर काही राज्येही मोठ्या कालावधीसाठी आपल्या हातातून घालवली. ज्या राजकीय पक्षांची संगत तोवर काँग्रेसने टाळली होती, त्यांच्या सोबतच मग पुढील वाटचाल करावी लागली होती. १९८९ नंतर कॉंग्रेसची राजकीय परिस्थिती आणखीनच बिकट झाली. १९८९ ते १९९१ पासून कॉंग्रेसला लोकसभेत बहुमत मिळणेच बंद झाले आणि पुन्हा १९९६ ते २००४ या काळातसुद्धा तीच परिस्थिती कायम राहिली. मागील वर्षापासून तर कॉंग्रेसचा प्रवास उलट्या दिशेने चालू झाला आणि विधानसभा निवडणुकांमध्येही बरेच काही गमवावे लागले. १९८९ ते आजपर्यंतच्या कॉंग्रेस पक्षाच्या वाटचालीला पळशीकर अस्तित्व टिकवण्याचा टप्पा म्हणतात. १९८९ च्या सार्वत्रिक निवडणुकीत सत्ता हातून घालवल्यानंतर कॉंग्रेसला एकूण ३९.५ टक्के मते मिळाली, तर २०१४च्या निवडणुकीत पक्षाला निम्म्यापेक्षा कमी म्हणजे १०.३ टक्के मते मिळाली. या आकड्यांमुळेच कदाचित पळशीकर याला अस्तित्व टिकवण्याचा टप्पा म्हणत असतील. पळशीकर यांच्या मते कॉंग्रेसच्या या ओहोटीचे मूळ १९६९-७० साली इंदिरा गांधींनी पक्षाच्या रचनेत केलेल्या बदलात आहे. सध्या पंतप्रधान आणि मतदार यांच्यात दुवा जोडणारी संघटनात्मक शृंखलाच निष्प्रभ झाली आहे. एकेकाळी प्रचंड उत्साहाने भरलेल्या जिल्हा कार्यकारिणी निष्क्रीय झाल्या आहेत तर एके काळी प्रभावी असणाऱ्या प्रदेश समित्या आणि मुख्यमंत्री सर्वोच्च नेत्याचे अनुयायी झाले आहेत. ७० आणि ८० च्या दशकात कॉंग्रेस सातत्याने तिच्याशी निष्ठा बाळगून असलेल्या सामाजिक गटांचा पाठिंबा घालवत बसली. सगळ्यात आधी दुरावले ते मध्यमवर्गीय आणि उच्चवर्गीय शेतकरी. त्या नंतर उच्च-जातींनीही पक्षाची साथ सोडली. १९९० पासून आदिवासी आणि दलित वर्ग जो दीर्घकाळ काँग्रेसचा हक्काचा मतदार होता, तोही दुरावण्यास सुरुवात झाली. सगळ्यात शेवटी दुरावला तो धार्मिकदृष्ट्या अल्पसंख्य वर्ग, ज्याने महात्मा गांधी आणि पंडित नेहरुंच्या कॉंग्रेसला नेहमीच साथ दिली होती. या काळात त्यांच्या मनात दुर्लक्ष झाल्याची आणि फसवल्याची भावना मूळ धरू लागली होती. केंद्रातला पराभव हा एकेकाळी कॉंग्रेसचा प्रभाव असलेल्या राज्यातील पराभवाशी मिळताजुळता आहे. १९६७ पासून पक्ष कामराज यांच्या तामिळनाडूत शून्य अवस्थेत आहे. १९७७ पासून बी.सी.रॉय यांच्या पश्चिम बंगालमध्ये तो मर्यादित अवस्थेत आहे. ९० च्या दशकात मंडल आणि मंदीर या दोन मुद्यांच्या एकाच वेळच्या उदयाने तो लाल बहादूर शास्त्रींच्या उत्तर प्रदेशात आणि राजेंद्र प्रसाद यांच्या बिहार मध्ये कमालीचा मागे पडला. वल्लभभाई पटेलांच्या गुजरातमध्ये तर त्याची अवस्था वाईटच आहे. गेल्या लोकसभा आणि विधानसभा निवडणुकीत तर तिने यशवंतराव चव्हाण यांच्या महाराष्ट्रातही सपाटून आपटी खाल्लीे. बन्सीलाल यांच्या हरयाणातही पक्षाची तीच अवस्था आहे. नंदिनी सत्पथी यांच्या ओरिसात आणि अर्जुनसिंह यांच्या मध्य प्रदेशात कॉंग्रेसने तर जणू मागे राहणेच ठरवून घेतले आहे. पळशीकर म्हणतात की, कॉंग्रेसने पराभव झालेल्या राज्यात उणीव भरून काढण्याचे प्रयत्न केले, असे फारसे दिसलेच नाही. याची मोठी उदाहरणे आहेत चार मोठी राज्ये, उत्तर प्रदेश, तामिळनाडू, पश्चिम बंगाल आणि बिहार. कॉंग्रेसकडे सध्या संघटनात्मक आणि राजकीय कार्यक्रम नाही की ज्यामुळे ती पक्षापासून दुरावलेल्या वर्गांना जवळ आणू शकेल. आश्चर्य म्हणजे पळशीकर या सगळ्या गोष्टींसाठी एकट्या इंदिरा गांधींना जबाबदार धरत नाहीत, तर सगळ्याच पक्ष नेतृत्वाला दोषी मानतात व तेही सोनिया आणि राहुल गांधी यांचे नाव न घेता. कदाचित पळशीकर राजकीय अभ्यासक आहेत म्हणून ते व्यक्तीपेक्षा संस्थात्मक बाबींवर आणि विशिष्ट नेतृत्वातील गुण आणि अवगुण यापेक्षा सामाजिक प्रक्रियेवर भर देतात. माझ्या मते पक्षाचे यश किंवा अपयश हे नेतृत्वाच्या स्वरूपावर अवलंबून असते आणि कॉंग्रेसच्या बाबतीत तर हे स्पष्टच झाले आहे की पक्षाच्या सर्वोच्च नेतृत्वाचा दर्जा वर्षानुवर्षे खालावत चालला आहे. राजीव गांधींकडे आपल्या आईएवढा आपल्या देशाचा आणि इथल्या वैविध्यांचा अभ्यास नव्हता. पण ते तरुण, रुबाबदार आणि नव्या तंत्रज्ञानाचे माहितगार होते. आपल्या पतीच्या उलट सोनिया गांधींकडे नवीन कल्पनांचा अभाव आहे तर दुसऱ्या बाजूला त्यांच्याकडे कामाची प्रचंड चिकाटी आहे. राहुल गांधींना राजकारणात येऊन आताच तर दशक उलटले आहे. त्यांच्या नेतृत्वगुणांना तपासण्यासाठी आपल्याला मोठा कालावधी जाऊ द्यावा लागणार आहे. आपल्या आजी एवढा सामाजिक बाबींचा त्यांचा अभ्यास नाही, राजीव गांधींसारखी तंत्रज्ञान क्षेत्रातील दूरदृष्टी नाही आणि सोनियांसारखी चिकाटी नाही. मधल्या काळात प्रत्येक पिढीगणीक घराण्याच्या करिष्म्याला ओहोटी लागली आहे. कॉंग्रेस अध्यक्षांचे जवळचे वर्तुळ उच्च-विद्याविभूषित राजकारणी लोकानी भरलेले आहे. त्यातले बरेचजण नक्कीच इकॉनॉमिकल अ‍ॅन्ड पोलिटिकल विक्ली वाचत असतील. त्यातल्या बऱ्याच लोकानी त्यात लिखाणही केले आहे. त्यांच्यापैकी एखादा तरी हा लेख सोनियांच्या लक्षात आणून देण्याचे धैैर्य किंवा विवेक दाखवील? प्रत्यक्षात तसे घडलेही जरी, तरी सोनिया या लेखापासून काही बोध घेतील वा त्यानुसार अंमलबजावणी करतील, याविषयी मी साशंकच आहे.