गतिमानतेची अपेक्षा

आदिवासींसाठी म्हणून केल्या जाणाऱ्या बांधकामांकरिता या विभागांतर्गतच स्वतंत्र व्यवस्थापन कक्ष स्थापण्याचा निर्णय म्हणजे बांधकाम खात्याच्या दप्तर दिरंगाईला चपराकच म्हणता यावी. कारण आदिवासींसाठी घरकुले बांधण्याचा विषय असो, की आश्रमशाळा वा वसतिगृहे उभारण्याचा, त्याकरिताचे नियंत्रण-नियोजन आतापर्यंत बांधकाम खात्याकडे रहात आले आहे. त्यामुळे या कामांना होणाऱ्या विलंबासाठी बांधकाम खात्याकडे बोट दाखवून आदिवासी विभागाला मोकळे होता येई. बांधकाम खात्याच्या प्राधान्यक्रमावर अन्य कामे रहात असल्याने त्यांच्याकडूनही आदिवासी विकासच्या कामांकडे काहीसे दुर्लक्षच होत असल्याच्या तक्रारी राज्यात सर्वत्र केल्या जात असतात. शिवाय दोन विभागांशी संबंधित कामे असल्याने त्यात हद्दीचा तसेच अधिकाराचा प्रश्न तर उपस्थित होत असतोच, शिवाय जबाबदारी निश्चितीतही अडचणी येत असतात. विलंबाने होणाऱ्या कामांच्या खर्चात होणारी वाढ हादेखील कळीचा मुद्दा ठरून त्यासंबंधीच्या कागदोपत्री पूर्ततेत अनेक दिवस निघून जातात. कामकाजाच्या दृष्टीने होणारा हा दुभंग टाळण्याच्या दृष्टीनेच राज्यात आघाडी सरकार असताना आदिवासी खात्यांतर्गत स्वतंत्र बांधकाम विभाग स्थापन करण्याचा विचार पुढे आला होता. विद्यमान सरकारने त्याच भूमिकेवर शिक्कामोर्तब केले असून, त्यामुळे आदिवासी आश्रमशाळा, वसतिगृहे व घरकुलांसारख्या बांधकामांना होणारा विलंब टळून कामात गतिमानता येणे अपेक्षित आहे. विशेष म्हणजे आदिवासी विकास विभाग सचिवांच्या प्रशासकीय नियंत्रणाखाली सदरचा व्यवस्थापन कक्ष कार्यरत राहणार असल्याने त्यात जबाबदारीच्या टोलवाटोलवीला फारशी संधी उरणार नाही. आज अशी अनेक कामे प्रस्तावित असूनही, केवळ बांधकाम विभागाला वेळ नसल्याने किंवा हाती दुसरी मोठी कामे असल्याने तुलनेने कमी खर्चाच्या कामांकडे लक्ष देण्यास त्यांना वेळ नाही. परिणामी निधी मंजूर असूनही बांधकामे पूर्णत्वास गेलेली नसल्याने अनेक ठिकाणच्या विद्यार्थ्यांना भाड्याच्या इमारतींमध्ये किंवा झाडाखाली बसून ज्ञानार्जन करण्याची वेळ आली आहे. नवीन निर्णयामुळे अशी रेंगाळलेली सर्वच कामे मार्गी लागून त्या कामात गतिमानता येणे अपेक्षित आहे. कारण आता यातील विलंबासाठी बांधकाम खात्याला दोष देण्याची सोय उरलेली नाही.