संदीप प्रधान, वरिष्ठ सहायक संपादक
अतिधोकादायक इमारतीत वास्तव्य केले, तर एक दिवस मृत्यू अटळ आहे, याची काय सर्वसामान्यांना कल्पना नसते का? शंभर टक्के कल्पना असते, पण राहते घर सोडून संक्रमण शिबिरात गेलो आणि इमारत जमीनदोस्त केल्यावर पुढे एकही वीट रचली गेली नाही, तर पुन्हा कधीच आपण आपल्या हक्काच्या घरात पाऊल ठेवू शकणार नाही, याची पक्की खात्री असल्याने, ‘मेलो तरी बेहत्तर, पण घर नाही सोडणार,’ असा हाराकिरीचा पवित्रा सर्वसामान्य माणूस घेतो. संक्रमण शिबिरातील अपमानास्पद जगण्यापेक्षा हक्काच्या घरातील मरण त्याला अधिक स्वाभिमानाचे वाटते. आपल्याकडील लोकप्रतिनिधी, नोकरशहा, इमारत मालक, बिल्डर यांचे हितसंबंध इतके खोलवर रुजलेले आहेत की, नव्या इमारतीत जुना रहिवासी पुन्हा येणार नाही, यासाठी सारे एकदिलाने कसोशीने प्रयत्न करतात.
माणसाचे सरासरी आयुर्मान ७० वर्षे धरले, तर एका जन्मात तो दोन घरांत आयुष्य काढतो. दादर, परळ, वरळी, लालबागमधील चाळीत लहानाचा मोठा झालेला, लग्नानंतर ठाणे, कल्याण, डोंबिवलीत संसार थाटतो. इमारत त्यापूर्वीच आठ ते दहा वर्षे अगोदर बांधलेली असेल, तर त्याचा २० ते २५ वर्षांचा संसार त्या घरात होतो. आता तोच साठीच्या घरात आलेला असतो. इमारत धोकादायक झालेली असते. मात्र, त्याची मिळकत बंद झालेली असते. मुले शिकून-सवरून अन्य शहरांत, विदेशात गेलेली असतात किंवा त्यांनी नव्या इमारतीत संसार थाटलेला असतो. त्यांना त्याची स्वप्ने पूर्ण करायची असतात. अशा वेळी महापालिका घर रिकामे करण्याच्या नोटिसा काढत असते, परंतु तो घर सोडायला तयार होत नाही. आपण उघड्यावर पडू. आपले डोळे मिटण्यापूर्वी पुन्हा येथे येऊच शकणार नाही, अशी भीती त्याला वाटत राहते. आपल्या व्यवस्थेत पुनर्विकास ही सर्वात दुर्लक्षित बाब आहे. लोकांना विस्थापित करायचे. मात्र, त्यांच्या पुनर्विकासाकडे साफ दुर्लक्ष करायचे, हाच सरकारी खाक्या राहिला आहे.
डोंबिवली पूर्वेतील आदिनारायण ही इमारत मागील आठवड्यात कोसळली व दोघांचा मृत्यू झाला. इमारत कोसळत असतानाही रहिवासी घराबाहेर पडले नाहीत. या निमित्ताने ‘लोकमत’ने यापूर्वी कोसळलेल्या इमारतींमधील रहिवाशांच्या पुनर्विकासाचा सखोल आढावा घेतला. महापालिकेने आतापर्यंत ६०० धोकादायक इमारतींपैकी ३१२ इमारती जमीनदोस्त केल्या. अजून २८८ धोकादायक इमारती आहेत. मात्र, अनेक पाडलेल्या इमारतींमधील रहिवाशांचे पुनर्वसन झालेले नाही. भाडेतत्त्वावर घरे दिलेल्या इमारतींबाबत हा प्रश्न तीव्र आहे. घर मालकाला घरे रिकामी करून हवी असल्याने, तो इमारतीच्या देखभालीकडे दुर्लक्ष करतो. इमारत धोकादायक होते किंवा तो यंत्रणेला हाताशी धरून धोकादायक ठरवतो. काही प्रकरणांत तर महापालिकेकडून भोगवटा प्रमाणपत्र न घेताच, बिल्डरशी करार करून इमारत रिकामी करून घेतल्याचे लक्षात आलेय. बिल्डरनी फसवणूक केल्यावर भाडेकरू व मालक सारेच रस्त्यावर येतात. मालकीच्या घरांबाबत सर्व रहिवाशांचे एकमत हा मोठा कळीचा मुद्दा असतो. कोर्टकज्ज्यांमुळे अनेकदा त्यांचाही पुनर्विकास रखडतो.
नव्या बांधल्या जाणाऱ्या इमारतीमध्ये बाजारभावानुसार घर खरेदी करणाऱ्या ग्राहकाला जर पुनर्विकास प्रकल्प रखडला, तर रेराकडे दाद मागता येते. आपले घर सोडल्यावर तीन ते चार वर्षांत नव्या घरात राहायला येणार, याची खात्री पटणारी व्यवस्था निर्माण केली, तर कोण कशाला मरेपर्यंत जुनाट घरात राहील?
सरकारने रेरा कायदा केला. मात्र, पुनर्विकासाच्या माध्यमातून देण्यात येणाऱ्या घरांकरिता या कायद्याचे संरक्षण नाही.