निवडणुका आणि दंगली

जातींचे दंगे आणि धर्मातल्या दंगली दोन्ही बाजूंच्या लोकांना एकत्र आणतात आणि त्यातून मतांचे गठ्ठे गोळा करण्याचे काम साधता येते, ही गोष्ट देशातल्या सगळ्या राजकारणी माणसांना चांगली ठाऊक झाली आहे. दिल्लीत मोदी सरकार सत्तारूढ झाल्यापासून (दि.२६ मे) एकट्या उत्तर प्रदेशात ६0५ धार्मिक दंगे झाले. त्यातले दोन तृतीयांशहून अधिक दंगे उत्तर प्रदेश विधानसभेच्या ज्या १२ जागांवर पोटनिवडणुका व्हायच्या आहेत त्यात झाले. राजकारणाचे हे वेळापत्रक आणि दंगलींचे स्थळपत्रक यांचा मेळ एकदा साधला, की दंगे आणि राजकारण यांचे समीकरण समजावून घेणे अवघड राहत नाही. मुजफ्फरनगरनंतर सहारनपूर येथील दंग्यांनी उत्तर प्रदेशासह सारा देश हादरला आहे. अशा दंग्यांतील मृतांची नेमकी संख्या कधीच सांगितली जात नाही व कालांतराने त्याची चौकशीही कोणी करीत नाही. मरणारे मरत असतात आणि राजकारण करणारे े त्यावर आपल्या राजकारणाचे इमले उभारत असतात. चिथावणी देणारे आणि नंतरच्या हाणामारीत भाग घेऊन मरणारे सारेच एकमेकांचे शेजारी व परस्परांना ओळखणारे असतात. मात्र जात वा धर्माचा खून एकदा डोळ्यात उतरला, की हे सगळे मानवी संबंध विसरले जातात. राजकारणाची सोय होते आणि नव्या आरोप-प्रत्यारोपांच्या मालिका चालू होतात. भाजपाने म्हणायचे, उत्तर प्रदेशचे अखिलेश यादव सरकारच कमकुवत आहे. अखिलेश यादवांच्या पक्षाने म्हणायचे, भाजपा हा मूळचाच जातीयवादी पक्ष असल्याने तोच हे सारे घडवितो आणि शेवटी या सार्‍या दंगलींचे मूळ आजवरच्या काँग्रेसच्या राजकारणात आहे असे म्हणून सार्‍यांनी हात झटकायचे. मंदिरांवरचे लाऊडस्पीकर्स आणि मशिदींवरचे भोंगे यांनी एकेकाळी मुंबई पेटविली होती. रस्त्यावरच्या नमाजांना चौकातल्या सत्यनारायणांनी उत्तरे देण्याचे प्रकार घडले होते. जी गोष्ट एकत्र बसून व चर्चा करून सलोख्याने निकालात काढता येते ती सोडविण्यासाठी रस्त्यावर का यायचे आणि तलवारी का उपसायच्या? त्यातून हे करणारी माणसे साधी नसतात. धर्माचे, समाजाचे व राजकारणाचे पुढारीपण करणारी असतात. त्यांच्या शब्दांना वजन असते आणि मनात आणतील तर ते हे सारे थोपवू शकतात. पण हीच माणसे चिथावणीखोर बनत असतील तर, आणि आपली माणसेही एवढय़ा अनुभवानंतर काही शिकत नसतील तर? असे म्हणण्याचे कारण पुन्हा एकवार गावोगावच्या मशिदींवरील भोंग्यांचे आवाज वाढताना दिसणे ही आहे. हे आवाज वाढले की मंदिरांचे भोंगेही वाढणार आणि नंतरच्या गदारोळात फक्त ठिणगीच तेवढी पडायची बाकी उरणार. विदर्भातील चंद्रपूर, वर्धा, भंडारा, नागपूर या सर्व शहरांतील या भोंग्यांवर नियंत्रक बसविण्याची वेळ आता आली आहे. गेल्या ३0 वर्षांतल्या दंगलींनी आणि त्यात मृत्यू पावलेल्यांच्या आठवणींनी समाजाला काहीही शिकविले नाही असे सांगणारी ही स्थिती आहे. सर्व जिल्ह्यांच्या ठिकाणी जिल्हाधिकारी आहेत, पोलीस अधीक्षक आहेत आणि समाज व राजकारणाचे पुढारीही मोठय़ा संख्येने आहेत, तरीही हे घडताना व वाढताना सार्‍यांना दिसत आहे. एका बाजूला ध्वनिप्रदूषणावर नियंत्रण आणण्याच्या बाता करायच्या आणि दुसरीकडे धार्मिक इमारतींवर लावलेले भोंगे जास्तीतजास्त आवाजात ओरडत राहतील ही स्थितीही पाहायची! यात काही विसंगती आहे असेही यातल्या कोणाला वाटत नाही आणि सरकारच्या तर ते कानावरही जात नाही. उत्तर प्रदेशात १२ जागांवर पोटनिवडणुका व्हायच्या आहेत आणि महाराष्ट्रही येत्या तीन महिन्यांत निवडणुकीच्या आखाड्यात उतरायचा आहे. धाक, दहशत आणि भीती हे लोकशाही व लोक यांचे शत्रू आहेत. मग ते धर्माचे नाव घेऊन येवोत वा जातींचे, त्यांचा बंदोबस्त जेवढय़ा तातडीने व कठोरपणे करायचा तेवढा तो केलाच पाहिजे. अशा दंगलींचे व्रण फार खोल असतात आणि कोणत्याही मोठय़ा यशाने ते भरून निघत नाहीत. नरेंद्र मोदी देशाचे पंतप्रधान झाले, पण २00२ च्या गुजरातमधील दंगली अजून ताज्या आहेत. या पार्श्‍वभूमीवर १२ विधानसभा क्षेत्रांच्या आवारात ६0५ दंगे उत्तर प्रदेशात होणे आणि महाराष्ट्रात निवडणुका जाहीर होण्याच्या काळात जातींचे झेंडे घेऊन लोक रस्त्यावर येताना दिसणे हा प्रकार काळजी वाढविणारा आहे. त्याबाबत सरकार, नेते आणि समाज यांनी जेवढी तातडी बाळगायची तेवढी त्यांनी बाळगली पाहिजे अन्यथा त्याची लागण अन्यत्र व्हायलाही वेळ लागणार नाही.