शिक्षण शासनमुक्त करा

जगातील पहिल्या क्रमांकाच्या २०० विद्यापीठांत भारताचे एकही विद्यापीठ वा ज्ञानशाखा आज बसणारी नाही. जगभरच्या ज्ञानशाखांचे मूल्यमापन करणाऱ्या आंतरराष्ट्रीय संघटनेने प्रकाशित केलेल्या आपल्या अहवालात भारतातील विद्याशाखांच्या तुलनेत चीनमधील विद्याशाखा (तेथे हुकूमशाही असतानाही) अधिक पुढे असल्याचा निर्वाळा दिला आहे. हा अहवाल भारताच्या सध्याच्या सरकारला अर्थातच मान्य होण्याजोगा नाही. मनुष्यबळ विकास खात्याच्या मंत्रिपदावरून पायउतार करण्यात आलेल्या स्मृती इराणी यांना तर हा भारताचा अपमान करणारा विदेशी प्रकारच वाटला आहे. आमचे मूल्यमापन आता आम्हीच आमच्या निकषांवर करू असा स्वदेशी नाराही त्यांनी दिला आहे. आपले मूल्यमापन आपणच केल्याने वास्तव बदलत नाही आणि विद्याशाखांच्या झालेल्या अधोगतीने तरुणाईचे होणारे नुकसानही भरून निघत नाही. एकेकाळी या देशातील ज्ञानशाखा समृद्धच होत्या. १९५० आणि ६० च्या दशकात देशातील आयआयटी, आयआयएम, मेडिकल इन्स्टिट्यूट्स आणि सामाजिक ज्ञानशाखांमध्येही जागतिक कीर्तीची माणसे होती. तेव्हाचे पंतप्रधान पं. नेहरू यांचा ज्ञानसाधनेविषयीचा आग्रह मोठा होता व तोलामोलाची माणसे आपल्या शिक्षण व्यवस्थेत राहतील याविषयीचा त्यांचा कटाक्षही मोठा होता. दिल्लीच्या अर्थशास्त्र विभागात तेव्हा जगदीश भगवती, सुखमय चक्रवर्ती, अमर्त्य सेन आणि ए. आय. नागर यांच्यासारखी ज्ञानी माणसे विदेशातील बड्या पगाराच्या नोकऱ्यांकडे पाठ फिरवून काम करीत होती. दिल्ली विद्यापीठाच्या विविध शाखांमध्येही संशोधक वृत्तीच्या विद्वानांचा वावर मोठा होता. नेहरूंच्या पश्चात आपल्या ज्ञानसाधनेत जे अनेक दोष आले त्यातला सर्वात मोठा दोष शिक्षण संस्थांना व विद्यापीठांना पूर्वी दिल्या गेलेल्या स्वायत्ततेवर बंधने घालण्यातून आला. प्रथम सरकारचे शिक्षण वा मनुष्यबळ खाते आणि नंतर विद्यापीठ अनुदान आयोग यांनी या ज्ञानशाखांतील नेमणुकांपासून त्यात शिकविल्या जाणाऱ्या अभ्यासक्रमापर्यंतच्या साऱ्यांवर आपले नियंत्रण आणण्याचा अट्टहास धरला. प्रशासनातील माणसे ज्ञानी व संशोधक वृत्तीच्या लोकांवर त्यांचा एकाधिकार जसजसा गाजवू लागली तसतशी या शाखांची स्वायत्तता संकोचत जाऊन त्यांच्यातली चांगली माणसे बाहेर पडली. अलीकडच्या काळात विशेषत: १९९९ नंतर या शाखांत भगव्या प्रवृत्तीची माणसे मोठ्या प्रमाणावर आणली गेली असली तरी तो प्रकार थेट काँग्रेसचे नुरूल हसन यांच्या एका व अर्जुनसिंह यांना दोन शिक्षण मंत्रिपदाच्या काळातच सुरू झाला. राज्यकर्त्यांना हवी असलेली राजकीय मनोवृत्ती विद्यार्थ्यांच्या मनावर रुजविण्याचा प्रयत्न आताच्या धर्मवाद्यांकडून जसा होत आहे तसा तो एकेकाळी स्वत:ला सेक्युलर म्हणविणाऱ्यांकडूनही झाला. ज्ञान व संशोधन ही खुली व पारदर्शी क्षेत्रे आहेत. त्यांना आपले रंग देण्याचा प्रयत्न या क्षेत्रांचे मातेरे करीत असतो याचे भानच नंतरच्या काळात कुणी राखले नाही. ज्ञानाच्या क्षेत्रात प्रादेशिकतेच्या अभिमानाचा झालेला शिरकाव हीदेखील एक जास्तीची मारक प्रवृत्ती ठरली. एकेकाळी मुंबई, दिल्ली, कोलकाता वा हैदराबादसारख्या विद्यापीठांत साऱ्या देशातील विद्वानांना पाचारण केले जात असे. आता स्थानिक व त्यातही सत्तेला जवळच्या असलेल्या माणसांच्या नियुक्त्यांना प्राधान्य आहे. महाराष्ट्रातले सगळे कुलगुरू मराठी, स्थानिक व तेही सत्ताधाऱ्यांना चालणारे वा त्यांच्याशी जुळवून घेणारे आहेत. गेल्या दोन वर्षांत महाराष्ट्रासोबतच देशातील किती विद्यापीठांचे कुलगुरू बदलले गेले व आलेल्या नव्या कुलगुरूंमध्ये संघनिष्ठ माणसांचा केवढा भरणा आहे याची मोजदाद आता झाली आहे. दुर्दैव याचे की देशाचे भगवेकरण हे देशाला आवश्यक आहे असे सांगणारा इसमच शिक्षण खात्याच्या राज्यमंत्रिपदावर आता बसला आहे. यातच भ्रष्टाचाराची पडलेली भरही धोक्याची आहे. कुलगुरुंची पदे विकली व खरेदी केली जातात ही बाब आता त्या क्षेत्रात उघडपणे बोलली जाते. एक लाखापर्यंत वेतन असलेल्या प्राध्यापकांच्या जागा ४०-५० लाखांच्या बोलींनी विकल्या जातात ही गोष्ट सरकारला ठाऊक नाही असे कोण म्हणेल? शिक्षणाच्या ज्या बाजाराची चर्चा गावोगाव आणि गल्लोगल्ली होताना सामान्य माणसे ऐकतात ती चर्चा जनतेचे प्रतिनिधी म्हणविणाऱ्या लोकांच्या कानी कशी नसावी? पदव्या विकल्या जातात, प्राध्यापकीसाठी पैसा मोजावा लागतो, शाळा-कॉलेजांचे वर्ग ओस असताना ट्यूशनच्या वर्गांना मोठाले जमाव जमतात आणि ज्ञानी माणसांचा अपमान करणारी पदवीशून्य माणसे सरकारात उच्च पदावर बसलेली दिसतात. ही स्थिती जोवर बदलत नाही तोवर आपल्या ज्ञानशाखा जगाच्या स्पर्धेत मागे राहणार किंवा स्मृती इराणी म्हणतात तशा त्यांच्या मूल्यमापनासाठी देशी निकषांचा शोध घ्यावा लागणार. आता स्मृतीबार्इंकडून शिक्षण खाते काढून घेण्यात आल्याने नव्या मंत्र्यांना सारे शिक्षण प्रशासनमुक्त, सरकारमुक्त, पक्षमुक्त व संघमुक्तच नव्हे तर एकूणच वैचारिक, धार्मिक, प्रादेशिक व अन्य संकुचित बंधनांतून मोकळे करण्याची संधी प्राप्त झाली आहे. त्यांना ते जमले तर भारतात ज्ञानविज्ञानाच्या पताका नव्या व आणखी मोठ्या उंचीवर फडकताना दिसू लागतील.