‘महाराष्ट्र सध्या प्रथम क्रमांकावर असला तरी आपण थांबून राहू नये. जुनी पुण्याई असली तरी नवी पुण्याई मिळविली पाहिजे, अशी भूमिका मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी मांडली आहे.’ महाराष्ट्राच्या वाटचालीचे उत्तम भान असल्याचे हे लक्षण आहे. महाराष्ट्र हे देशातील अग्रेसर औद्योगिक राज्य आहे, अशीच भूमिका राज्यपाल सी. पी. राधाकृष्णन यांनी विधिमंडळाच्या संयुक्त बैठकीत मांडली आहे. त्यानंतर सचिवांच्या बैठकीत मुख्यमंत्र्यांनी मांडलेली त्रिसूत्री नवी आशा निर्माण करणारी वाटते आहे. महाराष्ट्रात गेली तीस वर्षे युती किंवा आघाड्यांचे सरकार सत्तेवर येत गेले आहे. याच कालखंडात नव्या आर्थिक धोरणांची अंमलबजावणी करण्याची जबाबदारी राज्यावर आली होती. फडणवीस यांनीच सलग पाच वर्षे मुख्यमंत्रिपद सांभाळून स्थिर सरकार दिले होते. पुन्हा एकदा त्यांच्यावर ही जबाबदारी आली आहे आणि त्यांच्या पाठीशी प्रचंड बहुमतही मदतीला आहे. या पार्श्वभूमीवर राज्यपालांचे दिशादर्शक अभिभाषण महत्त्वाचे आहे. त्यांनी महाराष्ट्र हे देशातील सर्वोत्तम राज्य बनविण्याचा संकल्प आपले सरकार करीत असल्याचा दावा करून पुढील तीन वर्षांत महाराष्ट्राची अर्थव्यवस्था एक लाख डॉलर्सची करण्याचे उद्दिष्ट असल्याचे मत मांडले.
पहिल्या सहा महिन्यांत महाराष्ट्राने गेल्या वर्षीच्या गुंतवणुकीचा आकडा पार करण्यापर्यंत मजल मारली आहे. महाराष्ट्राचा हा संकल्प मांडून राज्य प्रथम क्रमांकावर नेण्याच्या निर्धारावर आनंद व्यक्त करताना एक खंत जरूर व्यक्त करावीशी वाटते. औद्योगिक विकासासाठी परकीय गुंतवणूक आणि मुंबई शहर समोर ठेवूनच हा संकल्प मांडला आहे का, अशी खंत वाटते. महाराष्ट्र दरडोई सरासरी उत्पन्नामध्ये बरा असला तरी तो आता देशात सहाव्या क्रमांकावर आहे. हरयाणासारखे राज्यदेखील पुढे गेले आहे. गुजरातसह सर्व दाक्षिणात्य राज्ये महाराष्ट्राला ओलांडून पुढे गेली आहेत. त्यातून वाईट स्थिती महाराष्ट्राच्या विदर्भ, मराठवाडा आणि खान्देशाची आहे. यातील एखाद दुसऱ्या जिल्ह्याचा अपवाद साेडला तर बाकी जिल्हे दरडोई उत्पन्नात राष्ट्रीय सरासरी दरडोई उत्पन्नाच्या खाली आहेत. म्हणूनच महाराष्ट्र आघाडीवरील प्रथम राज्य आहे, असे म्हटले तरी ते अर्धेच राज्य आहे. त्याचे वर्णन महाराष्ट्र ‘अर्धेच प्रथम’ करावे लागते. महाराष्ट्राला आघाडीवर ठेवताना या अर्ध्या महाराष्ट्राची काळजी घेतली पाहिजे. असमतोल विकास किंवा अनुषेशाचा उल्लेख राजकारणात केला जातो. मात्र, चाळीस वर्षे यावर चर्चाच झाली. दूरवर पसरलेल्या महाराष्ट्रात त्याचे दृश्य परिणाम दिसून आले नाहीत. देवेंद्र फडणवीस स्वत: या असमतोल विकासावर अभ्यासपूर्ण मांडणी करीत आले आहेत. केवळ विदर्भाचा वेगळा विचार केला तरी नागपूर शहर आणि जिल्ह्याचा विकास होतो आहे. गुंतवणूक वाढते आहे. उर्वरित विदर्भ अपेक्षेप्रमाणे विकसित होताना दिसत नाही. हीच परिस्थिती मराठवाड्यात आहे. छत्रपती संभाजीनगर किंवा खान्देशात नाशिकभोवतीचे समृद्ध बेट वगळले तर हे विभाग मागासच ठरतात. तुलनेने कोकण पट्ट्याला मुंबईचा लाभ झाला आहे.
पश्चिम महाराष्ट्रात पुणे-पिंपरी-चिंचवडच्या पलीकडे आधुनिक उद्योग-व्यवसायाची पावले पडत नाहीत. पाथर्डी ते जतपर्यंतचा मोठा दुष्काळी पट्टा आजही वंचित राहिला आहे. हा सारा महाराष्ट्राचा भूगोल पाहता परकीय गुंतवणूक कोणत्या क्षेत्रात आणि कोणत्या भागात येते, याचा गांभीर्याने विचार करावा लागणार आहे. जुन्या पुण्याईवर खुश राहण्याचे दिवस मागे पडले आहेत. महाराष्ट्राच्या कानाकोपऱ्यातील तरुण-तरुणी उच्चशिक्षणापासून राेजगार मिळविण्यासाठी गाव साेडत आहेत. त्यांचा बोजा शहरांवर पडत आहे. जशी जुनी पुण्याई पुरेशी नाही तशी ती पुण्याई नव्या पिढीला पुरेशी पडणारी नाही. राज्यपालांनी शेती व्यवसायाला तोट्यातून बाहेर काढण्याची कोणतीही नवी कल्पना मांडलेली नाही. वीज पुरेशी देणे किंवा इतर सेवा देण्याचीच भाषा होते आहे. सोयाबीन आणि कापूस लागवडीखाली महाराष्ट्राचे ६५ टक्के क्षेत्र आहे. या दोन्ही पिकांना बाजारपेठेत योग्य भाव मिळत नाही. अशा शेतकऱ्यांचा तोटा भरून निघेल यासाठी नव्या संकल्पात उल्लेख आढळून येत नाही. सर्वदूरच्या महाराष्ट्राची शिक्षण आणि आरोग्य व्यवस्था कोलमडलेली आहे. शासकीय यंत्रणेत २००५ च्या आकृतिबंधानुसार मंजूर पदे तीस टक्के रिक्त आहेत. नव्याने भरती करण्यासाठी आर्थिक बोजा सहन करू शकत नाही, अशी तिजोरीची अवस्था आहे. तेव्हा महाराष्ट्राने विकासाची लढाई अर्धी जिंकलेली असली तरी अर्धी लढाई हरण्याच्या अवस्थेत आहे. जुनी पुण्याई म्हणजे मुंबई महाराष्ट्राची आहे, हीच जमेची बाजू आहे. देशाच्या स्थूल उत्पन्नात महाराष्ट्राचा वाटा चौदा टक्के असला तरी त्यात मुंबईचा सहा टक्के आहे, हे विसरता येत नाही. अर्धाच महाराष्ट्र प्रथम क्रमांकावर आहे, हे लक्षात असू द्या!