ड्रॅगनचा विळखा

भारत-चीन सीमेवरील डोकलाम या तणावग्रस्त परिसरात चीन त्याची हेलिकॉप्टरे व अन्य हवाई सामुग्री आणण्याच्या प्रयत्नाला लागला आहे ही संरक्षणमंत्री निर्मला सीतारामण यांनी जाहीर केलेली माहिती माध्यमांएवढीच देशातील नेत्यांनीही फारशा गंभीरपणे घेतल्याचे दिसले नाही. डोकलाम क्षेत्रातला तणाव जुना आहे आणि त्या क्षेत्रावरचा आपला हक्क चीनने आरंभापासून रेटून धरला आहे. भारताचा पवित्रा बचावाचा आणि संरक्षणात्मकच केवळ राहिल्याचे आजवर दिसले आहे. चीनचे लष्करी वा अन्य सामर्थ्य मोठे आहे आणि डोकलामनजीकचे नेपाळसारखे अन्य प्रदेश चीनला अधिक अनुकूल असणारे आहेत. चीनच्या वाढत्या बळाचे परिणाम भारताएवढेच आता जगालाही अनुभवावे लागत आहे. चीनच्या समुद्रावर त्या देशाने आपले प्रभुत्व जपान, व्हिएतनाम व आॅस्ट्रेलिया या साºयांना धुडकावून आता प्रस्थापित केले आहे. म्यानमारमधून एक मोठा औद्योगिक कॉरिडॉर बांधत आपल्या प्रदेशातून थेट बंगालच्या उपसागरापर्यंत पोहोचण्याची त्याची तयारी पूर्ण झाली आहे. हा कॉरिडॉर बांधून होताच भारताची पूर्व सीमा त्याला अडवून धरता येणार आहे आणि म्यानमारपासून थायलंडपर्यंतचा सारा प्रदेश भूमार्गाने तो भारतापासून दूर राखू शकणार आहे. पाकिस्तान व पाकव्याप्त काश्मीर या प्रदेशातून अरबी समुद्रापर्यंत पोहोचू शकणारा व चीन उत्पादने थेट तेथील बंदरापर्यंत पोहोचवू शकणारा ४६ अब्ज डॉलर्सचा औद्योगिक कॉरिडॉर बांधायला त्याने सुरुवातही केली आहे. हा कॉरिडॉर भारताची पश्चिम दिशेने कोंडी करू शकणार आहे. एवढ्यावर चीनचे आक्रमण थांबलेही नाही. आता मॉरिशस या हिंदी महासागरातील छोट्या देशात आपले सागरी केंद्र उभे करण्याच्या व तेथे नाविकतळ उभारण्याचा त्याचा उद्योग सुरू झाला आहे. मॉरिशस हा भारताचा मित्रदेश आहे आणि त्याला अनेक संकटांपासून वाचवण्याचे काम भारताने आजवर केले आहे. हा नाविकतळ पूर्ण होताच चीन भारताची सामुद्रिक कोंडीही करू शकणार आहे. तात्पर्य, उत्तरेला स्वत: चीन, पूर्वेला म्यानमारमधील व पश्चिमेला पाकिस्तानमधील कॉरिडॉर आणि आता दक्षिणेला सामुद्रिक कोंडी हा चीनचा आक्रमक पवित्रा कानाडोळा करावा असा नाही. याच काळात भारत, जपान व आॅस्ट्रेलिया अशी होऊ घातलेली एकजूट मागे पडली आहे आणि रशिया हा भारताचा एकेकाळचा विश्वासू मित्रदेश भारतापासून दूर गेला आहे. भारत सरकारचे सध्याचे डोनाल्ड ट्रम्प यांच्या गळ्यात पडण्याचे राजकारणही या स्थितीला बरेचसे कारणीभूत आहे. चीनचे आक्रमण बाह्य सीमेवरच थांबले नाही. त्याने अरुणाचलचा प्रदेश त्याचा असल्याचे सांगून त्यातील शहरांना व अन्य स्थळांना त्याची नावे दिली आहेत. उत्तर प्रदेशचा उत्तरेकडील सीमावर्ती भाग आणि काश्मीरचा पूर्व भाग यावरही तो त्याचा हक्क सांगत आहे. चीनचा असा वेढा आणि जगात एकही विश्वासू व सामर्थ्यवान मित्र नसणे ही अवस्था चिंताजनक म्हणावी असे आहे. त्यातून आपले परराष्टÑीय धोरण पांगळे व कोणताही नवा अभिक्रम हाती न घेणारे आहे. झालेच तर आपले लष्करी सामर्थ्यही, एक क्षेपणास्त्राची गती व त्याचा मारा वाढवण्याखेरीज फारसे पुढे जाऊ शकले नाही. चीनचे हे आक्रमक धोरण लक्षात घेऊनच अलीकडे दिल्लीत होऊ घातलेले दलाई लामांचे अनेक कार्यक्रम भारत सरकारने आता रद्द करायला संबंधितांना सांगितले आहे. चीन हा हुकूमशाही देश आहे आणि त्याने आपल्या घटनेत दुरुस्ती करून शी झिपिंग या आपल्या नेत्याला तहहयात अध्यक्षपद देऊ केले आहे. त्यांना पक्षात वा देशात विरोध नाही आणि जगही त्यांना विरोध करू शकण्याच्या अवस्थेत फारसे राहिले नाही. असा नेता अमर्याद होण्याची शक्यता मोठी असते. शिवाय त्याची नजर भारतीय प्रदेशांवर असेल तर त्यासाठी आपल्या संरक्षणाची व्यवस्था शक्तिशाली बदलण्याचीही गरज असते. त्या तात्काळ करणे जमत नसेल तर जगात जास्तीचे व सामर्थ्यशाली मित्र जोडण्याचे आंतरराष्ट्रीय राजकारण त्याला अवलंबावे लागते. ते यशस्वी करायचे तर त्यासाठी नुसता ढोकळा वा मिठ्या पुरेशा नाहीत. त्याहून अधिक विधायक मार्गांचा अवलंब भारताला करावा लागणार आहे.