‘आप’चं स्वप्न हे मृगजळच!

जग बदलत आहे व भारतही बदलत आहे. हे वास्तव प्रशांत भूषण व योगेंद्र यादव आणि अरविंद केजरीवाल हे ‘आप’मधील दोन्ही गट लक्षात घेताना दिसत नाहीत.

प्रकाश बाळ,(ज्येष्ठ पत्रकार आणि स्तंभ लेखक) -जग बदलत आहे व भारतही बदलत आहे. हे वास्तव प्रशांत भूषण व योगेंद्र यादव आणि अरविंद केजरीवाल हे ‘आप’मधील दोन्ही गट लक्षात घेताना दिसत नाहीत. त्यामुळंच आज ‘आप’नं मतदारांना दाखवलेलं स्वप्न हे मृगजळच ठरलं आहे.राजकीय पक्ष हा विचारसणीच्या चौकटीत चालतो. मग ती डावी, उजवी, मध्यममार्गी इत्यादी कोणत्याही प्रकारची असो. या विचारसरणीच्या चौकटीत राज्यकारभार करून जनतेला सुखी-समाधानी ठेवण्याचं आश्वासन देऊन राजकीय पक्ष निवडणुकीत उतरतात. मतदारांचा ज्यांच्यावर विश्वास बसेल, त्याला ते मतं देतात. सर्वात जास्त मतं ज्याला मिळतील, तो पक्ष सत्तेवर येतो किंवा काही पक्षांना मिळून बहुमत स्थापन करता येतं, तेव्हा सरकार बनवलं जातं. या अर्थानं ‘आम आदमी पार्टी’ हा राजकीय पक्ष नाही. भ्रष्टाचारविरहित कार्यक्षम व पारदर्शी कारभाराची जी ग्वाही ‘आप’चे नेते देतात, ती प्रक्रिया आहे, ते धोरण नाही. धोरण हे वैचारिक चौकटीनुसार ठरत असतं. ‘आप’ची अशी विशिष्ट वैचारिक चौकट नाही.मुळात भ्रष्टाचार हा भारतीय निवडणुुकीत कधीच कळीचा मुद्दा नव्हता व आजही नाही. जनसहभागातून उभ्या राहिलेल्या राजकारणात (मास पॉलिटिक्स) समाजातील सर्व चांगल्या-वाईट प्रवृत्तींचं प्रतिबिंब पडणारच. त्यामुळं लोकशाही राजकारणात (म्हणजे डेमॉक्रॅटिक मास पॉलिटिक्समध्ये) यापैकी वाईटाचं प्रमाण कसं कमी होत जाईल आणि चांगल्या कारभाराची अपेक्षा जास्तीत जास्त कशी पुरी होईल, या दोन्हीत समतोल राखणं आवश्यक असतं. एकूणच तत्कालीन जगाच्या संदर्भात देश आज कुठं आहे व आपल्याला जनतेचं हित जपत देशाला कसं प्रगतीच्या मार्गावर घेऊन जायचं आहे, या नेतृत्वाच्या दृष्टिकोनावर ते अवलंबून असतं. असा सम्यक व व्यापक दृष्टिकोन असलेलं नेतृत्व हे चैतन्यशील लोकशाहीसाठी गरजेचं असतं आणि अशा नेतृत्वालाच लोकांचा पाठिंबा मिळतो व असं नेतृत्वच वेळ पडल्यास कटु निर्णयही जनतेच्या कसा हिताचा आहे, ते तिला पटवून देऊ शकतं. प्रातिनिधिक लोकशाहीच्या मर्यादा स्पष्ट झाल्या आहेत, आता जनसहभागावर आधारलेली लोकशाही हवी, असा जो धोशा हजारे यांच्या आंदोलनापासून लावण्यात आला आणि ‘आप’ही तेच म्हणत आली आहे. हा पवित्रा दिशाभूल करणारा आहे. प्रातिनिधिक लोकशाहीतच जनसहभाग अंतर्भूूत आहे. मतदार त्यांचा प्रतिनिधी जेव्हा निवडून देतात, तेव्हा त्यानं आपल्या मतदारसंघातील लोकांच्या व्यथा, तक्रारी, आशा, अपेक्षा याचा संवेदशीलतेनं व सजगपणं विचार करायचा असतो. त्याची कल्पना आपल्या पक्षाच्या नेतृत्वाला द्यायची असते. अशा ‘फीडबॅक’वरच पक्षाचं धोरण ठरतं किंवा असलेल्या धोरणात योग्य ते बदल करायचे असतात. दुर्दैवानं आपल्या देशात राजकीय पक्ष लोकशाही पद्धतीनं चालवणं गेल्या तीन दशकांत टप्प्याटप्प्यानं कमी होत गेलं आहे. आता पक्ष ‘हायकमांड’ चालवतात. त्यामुळं वरपासून ते तळच्या स्तरांपर्यंतची मतं जाणून घेण्याची साखळी तुटली आहे. मात्र त्यावर ‘संसदेपेक्षा ग्रामसभा-वस्तीसभा-मोहल्लासभा श्रेष्ठ’ हे उत्तर असू शकत नाही. गरज आहे, ती राजकीय पक्षांचं खऱ्या अर्थानं लोकशाहीकरण करण्याची. ग्रामसभा ही संसदेपेक्षा कधीच मोठी असू शकत नाही व शकणार नाही. त्याचं अगदी साधं कारण म्हणजे ग्रामसभेत, वस्तीसभेत, मोहल्लासभेत असणाऱ्यांचा दृष्टिकोन भौगोलिकदृष्ट्या मर्यादित असतो व तो तसाच असणार आहे. त्यात गैरही काही नाही; कारण त्यांच्या अनुभवजन्य जीवनाचा तो भाग असतो. त्याला व्यापकत्व मिळणं अशक्य आहे. पण खऱ्या अर्थानं प्रातिनिधिक लोकशाही राबवण्यात आली, तर गावातील जनतेचं मत दिल्लीपर्यंत पोचू शकण्याची क्षमता त्यात आहे. येथेच बदलत्या जगाचा व भारताचा संबंध येतो. तंत्रज्ञानाच्या विलक्षण प्रगतीमुळं जगात काय घडतं, ते आता प्रत्येकाच्या घरात येऊन पोचलं आहे. हे फक्त नागरी भागात, मध्यमवर्गीयांच्या घरातच होतं, हाही गैरसमज आहे. भारतात सर्वदूर हे घडत आहे. त्यानं आशा-आकांक्षा उंचावत आहेत, तसंच आपल्या जीवनात हे घडत नाही, हे वास्तवही परखडपणं जाणवू लागलं आहे. त्यानं अस्वस्थता व असंतोष समाजमनात रुजत आहे. त्याचा फायदा मतं मिळविण्यासाठी स्वप्न दाखवून राजकीय पक्ष कसा उठतात, ते २०१४च्या लोकसभा निवडणुकीनं दाखवून दिलं आहे. नेमक्या याच परिस्थितीमुळं ‘आप’ वेगळं काही तरी सांगते आहे, नव्यानं काही करू पाहते आहे. तिला संधी द्यायला हवी, असा विचार मतदारांनी दिल्लीत केला आणि नंतर देशभरही ‘आप’कडं उत्साहानं बघितलं जात होतं. मात्र गेल्या महिनाभरातील घटना बघता, जनसहभागाची व सर्व निर्णय जनतेच्या संमतीनं घेण्याची ग्वाही देणारे केजरीवाल इतर नेत्यांप्रमाणंच ‘चौकडी’वर अवलंबून आहेत आणि स्वत: नामानिराळे राहून या ‘चौकडी’द्वारं पक्षात मतभेद व्यक्त करणाऱ्यांना-विरोधकांना नव्हे, खच्ची करण्याच्या कारवाया कशा करतात, हे देशानं पाहिलंच आहे. वस्तुत: कोणत्याही राजकीय पक्षात मतभेद असणारच. किंबहुना असायलाच हवेत. पण हे मतभेद मिटवून व्यापक सहमती निर्माण करण्याची एक प्रक्रि या असते. त्यात देवाण-घेवाण ही महत्त्वाची असते. व्यापक हित डोळ्यांंपुढं ठेवून मूलभूत गोष्टींवर ठाम राहून तडजोड करण्याची तयारी असावी लागते. हीच ती ‘लोकशाही प्रक्रि या व दृष्टी’ असते. ही प्रक्रिया इतर पक्षांप्रमाणं ‘आप’मध्येही नाही, याचं प्रत्यंतर ताज्या घटनांनी आणून दिलं आहे. ‘आप’मध्येही सत्तेसाठीच संघर्ष आहे, जनहितासाठी नाही, हे लोकाना बघायला मिळत आहे. लोक ‘आप’कडं अपेक्षेनं बघत होते. पण हे स्वप्न प्रत्यक्षात येण्याऐवजी मृगजळ तर ठरू लागले तर नाही ना, अशा विवंचनेत दिल्लीतील घटनांनंतर मतदार सध्या पडले आहेत.