न्यायपीठाचा मिटलेला वाद

सर्वोच्च न्यायालयातील न्या. चेलामेश्वर, न्या. रंजन गोगोई, न्या. मदन लोकुर व न्या. कुरियन जोसेफ या चार वरिष्ठ न्यायमूर्तींनी सरन्यायाधीश दीपक मिश्र यांच्याविरुद्ध पुकारलेल्या बंडाला यश आले आहे. या न्यायपीठासमोर येणारे खटले न्यायालयाच्या रोस्टरनुसार आले पाहिजेत आणि ते त्याच क्रमाने संबंधित वरिष्ठ न्यायमूर्तींसमोर सुनावणीसाठी दाखल झाले पाहिजेत ही मागणी घेऊन या न्यायमूर्तींनी सरन्यायाधीशांना आव्हान दिले होते. सरन्यायाधीश मिश्र हे सर्वोच्च न्यायालयासमोर येणारे खटले आपल्या मर्जीनुसार हव्या त्या न्यायमूर्तींकडे सुनावणीसाठी सोपवितात आणि तसे करताना ते न्यायमूर्तींच्या ज्येष्ठाधिकार क्रमाकडे दुर्लक्ष करतात असा त्या चार न्यायमूर्तींचा आरोप होता. देशाच्या इतिहासात प्रथमच सर्वोच्च न्यायालयाचे न्यायाधीश आपल्या प्रमुखाविरुद्ध असे बंड करताना आढळले आणि त्या घटनेने देशातच नव्हे तर जगभरच्या न्यायवर्तुळात खळबळ उडविली. सरन्यायाधीश दीपक मिश्र यांनी त्या बंडाविरुद्ध कोणतेही वक्तव्य न देता गप्प राहण्याचे शहाणपण केले ही बाब त्यांना भूषणावह ठरली. त्यांनी या न्यायमूर्तींना उत्तर देण्याचा प्रयत्न केला असता तर हा वाद वाढला असता आणि तो अनेक वर्षे पुढेही चालला असता. मुळातच असा वाद न्यायव्यवस्थेत होऊ नये असे मत त्यावेळी देशातील सर्व प्रमुख कायदेपंडितांनी आणि सेवानिवृत्त न्यायमूर्तींनी व्यक्त केले होते. न्या. मिश्र यांनी काही काळ या बंडाळीकडे दुर्लक्ष करून पुढे या चारही न्यायमूर्तींशी प्रत्यक्ष बोलणी केली व त्या न्यायमूर्तींनीही मनाचा मोठेपणा दाखवीत आपले पुढील कार्य चालूच ठेवले. त्यामुळे हे वादंग वाढले नाही आणि त्याचे होणारे दुष्परिणामही पुढे झाले नाहीत. न्या. मिश्र यांचा रोस्टर पद्धती बाजूला सारून आपल्या मर्जीनुसार खटले सुनावणीला देण्याचा प्रकार केवळ अन्यायकारकच नव्हता तर तो भ्रष्टाचाराला साथ देणाराही होता. सरकारच्या मर्जीतील व वजनदार लोकांच्या सहवासातील लोकांना ‘हवा तसा न्याय’ देण्याची व्यवस्था त्यातून होत होती. शिवाय अतिशय महत्त्वाचे व देशाच्या पुढील वाटचालीवर परिणाम करू शकणारे खटले अतिशय नव्या न्यायमूर्तींकडे सुनावणीसाठी जाऊन वरिष्ठ न्यायमूर्तींचा त्यातून अपमानही होत होता. हा अवमान बरेच दिवस सहन केल्यानंतर त्या चार न्यायमूर्तींनी त्यांचे अभूतपूर्व बंड केले आणि पत्रकार परिषद घेऊन सरन्यायाधीशांवर सरळ पक्षपातीपणाचे व आपले ज्येष्ठत्व नाकारण्याचे आरोप लावले. ते लावत असताना ‘आम्ही आज हे बोललो नाही तर आम्ही आमचे आत्मे विकायला काढले आहेत असेच आम्हाला वाटत राहिले असते’ असेही त्यांनी म्हटले आहे. हा प्रकार सर्वोच्च न्यायालयावरील सर्वाधिकारी असणाºया न्यायमूर्तींचीही आपल्या व्यवस्थेत कोंडी होते हे सांगणारा आहे. सुदैवाने ही कोंडी आता फुटली आहे आणि सरन्यायाधीश मिश्र त्या चार न्यायमूर्तींच्या मागणीसमोर नमले आहेत. आता पुन्हा सर्वोच्च न्यायपीठासमोर येणारे खटले कोणाच्या मर्जीनुसार न येता जुन्या व प्रस्थापित रोस्टर पद्धतीनेच येतील व त्यातून खºया न्यायाचा मार्ग मोकळा होईल अशी आशा साºयांना वाटू लागली आहे. सर्वोच्च न्यायालयातील सर्व न्यायमूर्ती तत्त्वत: एकाच दर्जाचे असतात. सरन्यायाधीश हे त्यात पहिल्या क्रमांकाचे व प्रशासन अधिकार असणारे न्यायमूर्ती असतात एवढाच त्यांच्यात फरक आहे. त्यामुळे सरन्यायाधीशांनी आपल्या सहन्यायाधीशांचा सल्लाही वेळोवेळी घेणे अपेक्षित आहे. महत्त्वाचे खटले व खंडपीठासमोर सुनावणीसाठी द्यावयाचे खटले निश्चित करताना ते योग्य पद्धतीने व योग्य क्रमानेच निश्चित केले जातील हे पाहण्याचे बंधनही सरन्यायाधीशांवर आहे. त्याकडे दुर्लक्ष करणे आणि आपल्या मनाला येईल तसे या खटल्यांचे वाटप करणे हा प्रकार नियमबाह्य व परंपरेचाही अवमान करणारा आहे. बंड करणारे चार न्यायमूर्ती व ज्याच्याविरुद्ध ते झाले ते सरन्यायाधीश मिश्र या साºयांनी हा गंभीर प्रकार कमालीच्या संयमाने व विवेकाने हाताळला याबद्दल त्यांचे अभिनंदन करणे आवश्यक आहे. त्याचवेळी भारताच्या न्याय परंपरेची उंची व इभ्रत कायम राहील याबाबत यापुढेही त्यांनी सतर्क राहण्याची गरज आहे हे सांगणेही गरजेचे आहे.