चलन विधेयक - एक यक्षप्रश्न?

मोठ्या कालांतराने विरोधी पक्षाची स्पष्ट बहुमताची राजसत्ता येण्याने राष्ट्राच्या एकूण व्यवस्थेत काही तात्त्विक, तर काही वरपांगी बदल घडणे साहजिक असते

प्रा. डॉ. जे. एफ. पाटील, (ज्येष्ठ अर्थतज्ज्ञ)मोठ्या कालांतराने विरोधी पक्षाची स्पष्ट बहुमताची राजसत्ता येण्याने राष्ट्राच्या एकूण व्यवस्थेत काही तात्त्विक, तर काही वरपांगी बदल घडणे साहजिक असते. प्रत्येक नव्या सत्तेला आपल्या चेहऱ्याचे धोरण, चलन, व्यवस्था, संस्था असाव्या वाटणे हे साहजिक आहे. पण, असेही काही आयाम असतात की, त्याचा संदर्भ पक्षीय मर्यादांच्या पलीकडे व फक्तलोककल्याणाशी असतो. त्यांचे अस्तित्व स्वयंभू असते. त्यांचा आधार संविधानात्मक असतो.केंद्रातील भाजपा सरकारने सत्ताग्रहण केल्यापासून काही महत्त्वाचे बदल केले. हे बदल गेल्या १०० वर्षांत प्रचलित राहिलेल्या गोष्टींसंबंधी होते. पहिला महत्त्वाचा बदल योजना आयोगाच्या फेररचनेसंबंधी. दुसरा बदल चलन धोरण समिती स्थापण्याचा. तिसरा बदल अर्थसंकल्प २९ फेब्रुवारीऐवजी १ फेब्रुवारीला सादर करण्याचा. चौथा बदल रेल्वे अर्थसंकल्प केंद्रीय अर्थसंकल्पात समाविष्ट करण्याचा. पाचवा बदल योजना खर्च व योजनेतर खर्च हे वर्गीकरण रद्द करण्याचा. या सर्वच बदलांचे शास्त्रीय समर्थन पुन्हा तपासून पाहण्याची गरजच नाही, असे अभ्यासक म्हणणार नाहीत. असाच आणखी एक बदल, देशाच्या संघराज्यात्मक लोकशाही अर्थव्यवस्थेला व संघराज्यात्मक रचनेला मूलभूत धक्का देणारा, दिसताना घडत गेलेला; पण बहुधा जाणीवपूर्वक केलेला आहे. तो आहे, ‘‘चलन विधेयका’’च्या (टङ्मल्ली८ ु्र’’) हाताळणीबाबत.लोकसभेने २०१६मध्ये जेव्हा ‘‘आधार विधेयक’’ चलन विधेयक म्हणून मान्य केले. तेव्हा खासदार जयराम रमेश यांनी सर्वोच्च न्यायालयात हे वर्गीकरण योग्य नाही, अशी याचिका दाखल केली. सर्वोच्च न्यायालयाने हे प्रकरण अजूनही कोणत्याही स्वतंत्र घटनापीठाकडे दिलेले नाही. नोटाबंदीसंदर्भातील अनेक याचिकाही घटना पीठाकडे देणे आजही प्रलंबित आहे. तज्ज्ञांच्या मते आधार विधेयक चलन विधेयक नाही, याबाबतीत सुनावणी घटना पीठापुढेच होणे आवश्यक आहे. कारण याबाबतीत भारतीय संविधानाच्या मूळ रचनेलाच तडा जातो, धक्का बसतो, अशी तज्ज्ञांची भूमिका आहे. १६व्या लोकसभेच्या दरम्यान कोणत्या विधेयकाला ‘चलन विधेयक’ म्हणायचे याबद्दल मूलभूत प्रश्न निर्माण झाला आहे.एखाद्या विधेयकाला ‘‘चलन विधेयक’’ म्हणायचे का नाही या प्रश्नावरून मूलत: वरिष्ठ सभागृहाच्या/राज्यसभा (ूङ्म४ल्लू्र’ ङ्मा २३ं३ी२) अस्तित्वाबद्दल, संदर्भाबद्दलच प्रश्न निर्माण होतात. आधार विधेयकाचे वर्णन चलन विधेयकात करून राज्यसभेच्या अधिकाराचे अस्तित्वच नाकारण्यात आले, असे वाटते. कारण कायदा करण्याच्या प्रक्रियेत राज्यसभेला एक विशिष्ट भूमिका आहे. अलीकडेच मार्चमध्ये सरकारने वित्त विधेयकात (ा्रल्लंल्लूी ु्र’’) लोेक प्रतिनिधित्वासंबंधी तसेच काही नियामक संस्थांच्या अपिलीय संस्थांच्या तरतुदीतील काही बदल समाविष्ट करून त्यांना लोकसभेच्या शुद्ध बहुमताच्या जोरावर व चलन विधेयक असण्यामुळे राज्यसभेच्या मान्यतेची अनावश्यकता निर्माण करून कायद्याची प्रक्रिया अक्षरश: रेटली. कारण सध्याच्या संकेताप्रमाणे विधेयकाचे वर्गीकरण चलन विधेयक म्हणून केले की, राज्यसभेच्या मान्यतेची गरजच राहत नाही. अशा परिस्थितीत राज्यसभाच एक टाळता येणारी चैनीची बाब ठरते. परिणामी लोकशाही वैधानिक प्रक्रियेतील/संविधानात्मक अंतर्बद्ध मर्यादा व नियंत्रणे नष्ट होतात.खरे तर लोकसभा (कनिष्ठ सभागृह) व राज्यसभा (वरिष्ठ सभागृह) निर्माण करण्यात घटनाकारांचा (देशातील शेकडो बुद्धिवंत समाजधुरिणांचा) एक महत्त्वाचा विचार होता. लोकसभा थेटपणे लोकभावना व्यक्त करते. याउलट राज्यांच्या विधिमंडळाच्या मतदानातून निर्वाचित होणारे राज्यसभा सदस्य लोकभावना अप्रत्यक्षपणे व्यक्त करतात. लोकसभेचे सभासद दर पाच वर्षांनी बदलतात. याउलट राज्यसभेचे १/३ सभासद दर दोन वर्षांनी बदलतात.अशी व्यवस्था करण्याचे काही महत्त्वाचे उपयोग आहेत. लोकसभेच्या सभासदांमध्ये मोठा प्रादेशिक असमतोल निर्माण होऊ शकतो. यू.पी., बिहार, महाराष्ट्र, पश्चिम बंगाल व तामिळनाडू या पाच राज्यांत एकाच पक्षाने लोकसभेच्या जागा जिंकल्या, तर ती संख्या २४९ होते. अपक्ष व ईशान्य प्रदेशातील राजकीय पक्षांच्या मदतीने बहुमताचे सरकार निर्माण होऊ शकते. याचाच अर्थ असा होतो की, मोजक्या पाच राज्यांतील लोकभावना उर्वरित देशावर लादली जाऊ शकते. काही विशिष्ट परिस्थितीत विशिष्ट घटनेमुळे (श्रीमती इंदिरा गांधींची हत्या) एखाद्या राजकीय पक्षाला प्रचंड बहुमत मिळते; पण याचा अर्थ लोकसभा संतुलित कायदे करू शकेल, असा होत नाही.त्यावर नियंत्रण ठेवण्यासाठी राज्यसभा आवश्यक आहे. त्याची सदस्यरचना/देशाच्या विविध भागांतील राजकीय भावना व्यक्त करते. ही सदस्यसंख्या स्थिर विचारांतून निर्माण होते. लोकसभेने मंजूर केलेले विधेयक राज्यसभेनेही मंजूर करावे लागते. प्रतिकूल राज्यसभेमुळे कायदे प्रक्रिया कुंठित होईल, अशी भावना चुकीची आहे. कारण १९८९ नंतर कोणत्याही एका राजकीय पक्षास दोन्ही सभागृहांत एकाचवेळी बहुमत मिळाले नाही. तसे असूनही ‘जीएसटी’साठी आवश्यक सर्व विधेयके मंजूर झालीच ना? याला अपवाद आहे. अर्थातच ‘‘चलन विधेयकांचा/ संविधानात्मक तरतुदी लक्षात घेतल्या तर कलम (१०७ ते ११० पर्यंत) चलन विधेयक लोकसभेने मान्य केल्यानंतर प्राप्त झाल्यापासून १४ दिवसांच्या आत राज्यसभेने ते आहे तसे वा फेरफार करून पुन्हा लोकसभेस पाठवावे लागते. सूचना स्वीकारून वा मूळ स्वरूपात ते विधेयक मान्य करू शकते. चलन विधेयकाची प्रथम मांडणी राज्यसभेत करता येत नाही. १४ दिवसांनंतरही चलन विधेयक राज्यसभेतच राहिले, तर ते लोकसभेने जसेच्या तसे मान्य केले असे मानले जाते.’’संविधानाच्या कलम ११०मध्ये ‘‘चलन विधेयक’’ कशास म्हणावे याचे ६ ते ७ पद्धतीने स्पष्टीकरण आहे. चलन विधेयक सरकारला कर आकारण्याचे व खर्च करण्याचे अधिकार देते. पण कलम ११० च्या उपकलम (३) प्रमाणे विधेयक चलन विधेयक आहे का बिगर चलन विधेयक आहे असा प्रश्न निर्माण झाल्यास त्याचा निर्णय लोकसभेचे सभापती देतील व तो निर्णय अंतिम असेल. याचाच आधार, आधार विधेयकाच्या बाबतीत घेतला गेला असे कळते.विधिमंडळाच्या कामकाजात संविधानात्मक प्रक्रिया विस्कळीत होते का नाही हे पाहण्याचा वैधानिक अधिकार न्यायालयास नाही, अशी भूमिका यापूर्वी सर्वोच्च न्यायालयाने घेतल्याचे कळते. पण सद्याची परिस्थिती लक्षात घेता, चलन विधेयकात कोणतेही विधेयक बसते असा निर्णय घेण्याचा/अमर्यादित अधिकार लोकसभेच्या सभापतीस असणे म्हणजेच एका अर्थाने राज्यसभेचे अस्तित्व, आवश्यकता, समर्थन नाकारण्याचाच प्रकार आहे. म्हणजेच, प्रश्न फक्त वैधानिक प्रक्रियेचा नाही, त्यात संविधानाच्या मूळ अर्थाबद्दलच प्रश्न निर्माण होतात. म्हणूनच या बाबतीत लवकरात लवकर घटनापीठाचा निर्णय घेणे देशाच्या राजकीय व आर्थिक हिताचे व संघराज्यीय एकात्मकतेचे ठरेल.