भ्रष्टाचार हाच शाश्वत धर्म!

विधानसभेच्या पावसाळी अधिवेशनात त्यासंबंधी दुरूस्ती विधेयक मांडण्यात येणार आहे. या बदलामुळे मुख्यमंत्र्यांपासून ते सरपंचापर्यंत आणि राज्याच्या मुख्य सचिवांपासून

राज्यघटनेने घालून दिलेल्या कायदे व नियम यांंच्या चौकटीचे आपल्या राजकारण्यांनी गेल्या काही दशकांत पुरे तीनतेरा कसे वाजवून टाकले आहेत, ते फौजदारी कायद्यात दुरूस्ती करण्याचा महाराष्ट्र सरकारचा निर्णय दाखवून देतो. मध्यंतरी महाराष्ट्राच्या गृह राज्यमंत्र्यांच्या विरोधात तक्रार करण्यात आल्याने त्यांची चौकशी सुरू झाली होती. बहुधा हे प्रकरण हीच फडणवीस सरकारने असा निर्णय घेण्यामागची प्रेरणा दिसते. फौजदारी कायद्यात करण्यात येणाऱ्या या दुरूस्तीमुळे लोकसेवक आणि सरकारी अधिकारी व कर्मचारी यांच्या विरूद्धच्या कोणत्याही चौकशीसाठी आधी सक्षम अधिकाऱ्याची परवानगी मिळवणे अनिवार्य केले जाणार आहे. विधानसभेच्या पावसाळी अधिवेशनात त्यासंबंधी दुरूस्ती विधेयक मांडण्यात येणार आहे. या बदलामुळे मुख्यमंत्र्यांपासून ते सरपंचापर्यंत आणि राज्याच्या मुख्य सचिवांपासून ते शिपायापर्यंत कोणाच्याही विरोधात तक्रार आल्यास त्याची चौकशी सक्षम अधिकाऱ्याच्या परवानगीविना होऊ शकणार नाही. आजच सारी प्रशासन यंत्रणा ही लोकप्रतिनिधींच्या, म्हणजेच राजकारण्यांच्या, दावणीला बांधली गेली आहे. ही दावण आता आणखी घट्ट होणार आहे. ‘राजकीय नेत्यांनी हो म्हणायला आणि प्रशासकीय अधिकाऱ्यानी नाही म्हणायला शिकावे’, असे महाराष्ट्राचे पहिले मुख्यमंत्री यशवंतराव चव्हाण नेहमी सांगत असत. जनतेच्या आशा-आकांक्षा व अपेक्षा यांना तोंड देताना राजकारण्यांना कदाचित काही मागण्यांना नकार देणे शक्य होत नाही, पण अशा गोष्टी कायदे व नियम यांना धरून आहेत की नाहीत, हे पाहण्याचे काम प्रशासनाचे आहे आणि ते कर्तव्य पार पाडताना अधिकारी व कर्मचारी यांनी ‘नाही’ म्हणायला हवे, असा यशवंतराव चव्हाण यांच्या या विधानाचा मतितार्थ होता. पण आता नियमबाह्य कामे ‘कायदा व नियम यात बसवून’ देण्याची सवय राजकारण्यांंनी प्रशासनाला लावली आहे. त्यामुळे कायदे व नियम पाळले जात आहेत की नाहीत, यावर कटाक्ष ठेवण्याऐवजी राजकारण्यांंनी आणलेली प्रकरणे ‘नियम व कायद्यात बसवणे’ हाच प्रशासनाचा परिपाठ बनून गेला आहे. साहजिकच अशा कार्यपद्धतीमुळे राज्यघटनेने नागरिकांना जे अधिकार व हक्क दिले आहेत, त्याचा वापर करण्यास आडकाठी होते. मग एखादा जागरूक नागरिक तक्रार करतो, त्याची दखल प्रशासन घेत नाही. लोकप्रतिनिधी दुर्लक्ष करतात. तेव्हा न्यायालयात तक्र ार करण्याविना अशा नागरिकाला दुसरे गत्यंतरच नसते. या तक्रारीची दखल घेऊन दंडाधिकाऱ्यांनी चौकशीचे आदेश दिल्यावर मग लाजेकाजेस्तव का होईना, काही हालचाल करणे प्रशासनाला भाग पडते. पुष्कळदा फक्त नुसती दखल घेतली जाते. चौकशीत हेतुत: दिरंगाई केली जात असते आणि न्यायालयात तारखा पडतच राहतात. हे डावपेच बहुतेकदा यशस्वी ठरत आले आहेत. मात्र आता हा एवढाही धोका पत्करायची महाराष्ट्र सरकारची इच्छा दिसत नाही. याचा अर्थ एकच होतो आणि तो म्हणजे आतापर्यंत अप्रत्यक्षपणे तक्रारीची दखल घेतली जायची नाही, आता ती अधिकृतपणे घेतली जाणार नाही; कारण सध्याच्या राजकारणाची रीत व सत्तेची समीकरणे बघता आमदार वा खासदार याच्या विरोधातील तक्रारीच्या चौकशीला विधानसभेच्या दोन्ही सभागृहातील वा संसदेतील पीठासीन अधिकारी परवानगी देतीलच कसे? राहिला प्रश्न प्रशासनातील अधिकारी व कर्मचारी यांचा. आपल्या मर्जीतील अधिकारी नेमण्याची पद्धत आता राजकारण्यात रूढ झाली आहे. भ्रष्टाचारात गुंतलेल्या अधिकारी व कर्मचाऱ्यांचे हे राजकारणीच ‘गॉडफादर’ असतात. अनधिकृत इमारतींचे राज्यात सर्वत्र जे पेव फुटले आहे, ते अशा लागेबांध्याविना शक्यच झाले नसते. त्यातही एखादी इमारत पडली, काही लोकांचा बळी गेला की, चौकशीचे नाटक होते, काही अधिकारी व कर्मचारी यांना अटक होते, पण ज्यांचे राजकीय लागेबांधे असतात, त्याना पद्धतशीरपणे वाचवले जाते. मुंबई जवळील मुब्रा येथे २०१३ साली पडलेल्या इमारतीच्या प्रकरणात त्या काळी ठाणे महापालिकेत अनधिकृत बांधकाम विरोधी पथकाचा प्रमुख असलेल्या अधिकाऱ्याला कसे वाचवले गेले, याची सुरस कहाणी अलीकडेच उघडकीस आली आहे. हा अधिकारी सोडून इतर अनेकांना पकडण्यात आले. पुढे या अधिकाऱ्याला पुणे महापालिकेत नेमण्यात आले. सर्वपक्षीय पाठबळ असल्याविना हा अधिकारी असा वाचलाच नसता. स्थानिक स्वराज्य संस्था या अशा लागेबांध्यांपायी भ्रष्टाचाराचे आगर बनल्या आहेत आणि तेथून जो पैशाचा ओघ चालू राहतो, तोच राजकारणाच्या चाकांना वंगण ठरत असतो. म्हणूनच मुंबई महापालिकेत प्रत्येक पक्षाला आपले वर्चस्व हवे असते. तोंडदेखला उद्देश सांगितला जातो, तो नागरिकांना उत्तम सेवा देण्याचा. प्रत्यक्षात उद्दिष्ट असते, ते पालिकेच्या स्थायी समितीत ‘सिंडीकेट’ बनवून माया जमा करण्याचे. फौजदारी कायद्यातील या तरतुदींचा गैरवापर होतो, हा राज्य सरकारचा दावाही वस्तुस्थितीच्या निकषावर टिकणारा नाही. कायदे व नियम यांचा गैरवापर होतो, नाही असे नाही. पण तो इतकाही होत नाही की, त्या कायद्याचा व नियमाचा आशयच निष्प्रभ ठरावा. तशी काही आकडेवारीही हा निर्णय घेताना महाराष्ट्र सरकारने जाहीर केलेली नाही. विधानसभेत या दुरूस्ती विधेयकाला सर्व पक्षांचा पाठिंबा असणार, हे वेगळे सांगायलाच नको. त्यानंतर महाराष्ट्रात भ्रष्टाचार व गैरकारभार यांंना मुक्तद्वार मिळणार आहे. त्यावर टीका झाली की, ‘अच्छे दिन’ आणणे हा आमचा ‘शाश्वत धर्म’ आहे, पण हे दुरूस्ती विधेयक हा ‘आपद्धर्म’ आहे, असे सांगायला मुख्यमंत्री फडणवीस मोकळे आहेतच!