संप मिटला, प्रश्न कायम

राज्यातील कृषी उत्पन्न बाजार समित्यांमधील परवानाधारक व्यापाऱ्यांनी पुकारलेला संप मिटला याचा अर्थ मूळ समस्या मिटली असा होतो काय? त्यातून संप मिटला असे जाहीर झाले असले तरी अनेक बाजार समित्यांमधील व्यापारी-अडते यांनी सरकारने जाहीर केलेला तोडगा मान्य न केल्याचेच चित्र आहे. निर्माण झालेल्या पेचाच्या मुळाशी आहे सरकारने अलीकडेच जाहीर केलेला एक निर्णय. बाजार समित्यांच्या आवारात व्यापारी-दलाल-अडते यांच्याकरवी होणारी शेतकऱ्यांची अडवणूक आणि पिळवणूक रोखण्यासाठी राज्य सरकारने कृषी उत्पादनांचा बाजार खुला करण्याचा कथित प्रागतिक निर्णय घेतला असे जाहीर झाले. प्रत्यक्षात त्यातून जे चित्र निर्माण झाले ते असे की, खुद्द शेतकऱ्यांनाच हे पिळवणूककर्ते हवे होते व हवे आहेत आणि ते संप करीत असतील तर सरकारने त्यांच्यावर कारवाई करावी व त्यांना खरेदी व्यवहार करण्यास बाध्य करावे अशी अत्याग्रही मागणी शेतकरीच करीत होते. खरेदी केलेल्या मालावर व्यापाऱ्यांनी सहा टक्के अडत भरावी अशी तरतूद कायद्यातच असली तरी व्यापारी ही अडत शेतकऱ्यांकडून वसूल करीत असत आणि त्यांना तसे करण्यास सरकारने आपल्या ताज्या निर्णयाद्वारे मज्जाव केला म्हणून व्यापाऱ्यांनी संप पुकारला होता. संप मिटण्यासाठी जो काही तोडगा निघाला त्यानुसार आता व्यापारी ही अडत खरेदीदाराकडून वसूल करणार आहेत. म्हणजे त्यांच्या नफ्याला ते कातरी लावणार नाहीत व ते सरकारने मान्य केले आहे. मुळात शेतीमालाला आणि पर्यायाने शेतकऱ्याला त्याच्या घामाचा योग्य दाम मिळावा म्हणून राज्यात कृषी उत्पन्न बाजार समित्या आल्या. परंतु तिथे शेतकऱ्यांची अडवणूक होते, त्यांच्या मालाची व्यवस्थित तोलाई होत नाही, भाव पाडून घेतला जातो, पैसे वेळेवर दिले जात नाहीत आणि बाजार समितीचे व्यवस्थापन ज्यांच्याकडे आहे, तेच या पिळवणूकदारांशी संधान बांधून बसतात अशा एक ना अनेक तक्रारी हळूहळू वाढत गेल्या. शेतकऱ्याने विक्रीसाठी आणलेला त्याचा माल बाजार समितीच्या माध्यमातून विकण्याची अट असल्याने त्याची अधिकच कुचंबणा केली जाऊ लागली आणि प्रसंगी शेतकऱ्याने बाजार समितीच्या अपरोक्ष आपला माल विकण्याचा प्रयत्न केला तर त्याला मारहाण केली जाण्याचे प्रकारही अधूनमधून घडू लागले. परिणामी शेतकरी त्याने उत्पादिलेल्या मालाचा स्वामी असल्याने तो कोठेही आपला माल विकू शकतो असे सरकारने जाहीर केले आणि देशाचे माजी कृषी मंत्री व राज्याचे माजी मुख्यमंत्री शरद पवार यांनी त्याचा वारंवार पुनरुच्चारही केला. परंतु म्हणून ही सवलत साऱ्या शेतकऱ्यांना आपलीशी करावी वाटली असे झाले नाही. मोठ्या शहरांमध्ये कोबी, फ्लॉवर, टमाटे, काकडी किंवा पालेभाज्या टेम्पोत भरुन आणून एखाद्या वेळी विकणे व त्याला प्रतिसाद मिळणे वेगळे आणि त्यालाच नित्याचा व्यवहार बनविणे वेगळे. वास्तविक पाहाता देशाच्या संरक्षण सज्जतेच्या दृष्टीने आवश्यक शस्त्रास्त्र खरेदीमध्ये आता मध्यस्थांना कायदेशीर मान्यता देण्याचा निर्णय घेणाऱ्या सरकारने कृषीमालाच्या खरेदी-विक्री व्यवहारात मात्र मध्यस्थ नको अशी भूमिका घेणे हे पूर्णत: विसंगतच आहे. त्यातून बाजार समित्यांची रचना आजही शेतकऱ्यांना मान्य आणि स्वीकारार्ह असल्याचेच गेल्या सप्ताहात दिसून आले आहे. शेतकऱ्यांची तक्रार होती, तिथे चालणाऱ्या गैर प्रकारांसंबंधी व मागणी होती, हे गैरप्रकार थांबविण्याची. पण सरकारने पायाला गळू झाले म्हणून आख्खा पायच कापून टाकावा तसे काहीसे केले. अर्थात आजवर महाराष्ट्राच्या सत्तेत राहिलेल्या कोणत्याच सरकारला शेतकऱ्यांच्या या रास्त तक्रारी सोडविण्याची कधी इच्छाच झाली नाही. किंबहुना सरकारशी संबंधित लोकांचे बाजार समित्यांमध्ये असलेले लागेबांधे लक्षात घेता सरकारने या तक्रारींकडे जाणीवपूर्वक दुर्लक्ष केले असेच म्हणावे लागेल. विद्यमान सरकारनेही एकप्रकारे तेच केले आहे पण या सरकारची संबंधित विषयातील कृती वेगळ्याच बाबींचे संकेत देते. राज्यातील केवळ बव्हंशी कृषी उत्पन्न बाजार समित्याच नव्हे तर तर विविध कार्यकारी संस्थांपासून ते जिल्हा बँक वा दूध संघांपर्यंत आणि आता तुरळक ठिकाणी साखर कारखान्यांपर्यंत बहुतेक सहकारी संस्था राष्ट्रवादी-काँग्रेस यांच्या ताब्यात आहेत. याच संस्था राज्यकर्त्यांना मनुष्यबळापासून सर्व प्रकारची रसद पुरवित असतात आणि विद्यमान सरकारला आजवर तो प्रभाव मोडून काढून आपले हातपाय तिथे पसरता आलेले नाहीत. ते पसरविता यावेत म्हणूनच तर हा अवघा प्रपंच नव्हे? तसा तो असेल वा नसेलही. पण यात एक विलक्षण बाब दिसून आली आहे. शेतकऱ्यांचे आद्य नेते शरद जोशी यांच्या मते, सरकार हीच शेतकऱ्यांच्या पुढ्यातली एकमात्र आणि मोठी समस्या आहे आणि आता त्यांच्या तालमीत तयार झालेले सदाभाऊ खोत हेच या ‘समस्येचे’ प्रतिनिधित्व करुन म्हणे शेतकऱ्यांचा माल विकण्यासाठी रिंगणात उतरले आहेत!