पंतप्रधानांचे अभिनंदन !

हिंदुत्वाच्या नावाने घातलेल्या आक्रमक उच्छादाला अप्रत्यक्षरीत्या चाप लावायला पुढे झालेले पंतप्रधान नरेंद्र मोदी व अर्थमंत्री अरुण जेटली या दोघांचेही देशाने अभिनंदन केले पाहिजे.

साक्षीबुवांपासून निरंजनाबार्इंपर्यंतच्या आणि प्रज्ञाज्योतीपासून सिंघल-तोगडियांपर्यंतच्या साऱ्यांनी हिंदुत्वाच्या नावाने घातलेल्या आक्रमक उच्छादाला अप्रत्यक्षरीत्या चाप लावायला पुढे झालेले पंतप्रधान नरेंद्र मोदी व अर्थमंत्री अरुण जेटली या दोघांचेही देशाने अभिनंदन केले पाहिजे. घटनेने नागरिकांना धर्मस्वातंत्र्याचा अधिकार दिला आहे. त्यानुसार आपला धर्म निवडण्याचा, तो राखण्याचा व आपल्या श्रद्धेनुसार त्याची उपासना करण्याचा प्रत्येकाला हक्क आहे. धार्मिक शिक्षणाची वा धर्म बदलाची सक्ती कोणी कुणावर करणार नाही व जे तसा प्रयत्न करतील ते दंडनीय ठरतील हेही अर्थातच यात अभिप्रेत आहे. नागरिकांच्या या स्वातंत्र्याचे रक्षण करण्यासाठी माझे सरकार कटिबद्ध आहे ही गोष्ट स्पष्टपणे बजावून पंतप्रधानांनी या स्वातंत्र्याविरुद्ध बोलणाऱ्यांना व वागणाऱ्यांना एक गर्भित तंबी दिली आहे. गेल्या शतकातील दोन ख्रिश्चन धर्मप्रचारकांना पोपने संतपद बहाल केल्याचा आनंद व्यक्त करण्यासाठी रोमन कॅथलिक चर्चने दिल्लीत आयोजित केलेल्या सोहळ्यात बोलताना पंतप्रधानांनी असे बजावणे हे विशेष महत्त्वाचे आहे. दिल्लीत ख्रिश्चनांच्या धर्मस्थळावर अलीकडेच आक्रमक हल्ले झाले. याच काळात उत्तर प्रदेशात घरवापसी आणि लव्ह जिहाद या नावाने अल्पसंख्यकांच्या धर्मस्वातंत्र्याचा संकोच करण्याचा प्रयत्न विश्व हिंदू परिषदेसारख्या संघटनांनी केला. नेमक्या याच गोष्टीवर बोट ठेवून पंतप्रधान म्हणाले, ‘बहुसंख्य असो वा अल्पसंख्य, त्यांच्यातील कोणत्याही गटाला आपला धर्म इतरांवर लादण्याचा वा त्याची तशी सक्ती करण्याचा अधिकार नाही व असा प्रयत्न करणाऱ्यांचा सरकार योग्य तो बंदोबस्तही करील.’ अर्थमंत्री अरुण जेटली यांनीही धर्माच्या सक्तीचा प्रकार सरकारला अमान्य असल्याचे व ती करणाऱ्यांना सरकार योग्य तो धडा शिकवील असे यावेळी म्हटले आहे. लोकसभेची निवडणूक मोदींच्या पक्षाने विकासाचे आश्वासन देऊन जिंकली. गेले दहा महिने ते याच एका विषयावर सातत्याने बोलत राहिले. उद्योग व अर्थ या क्षेत्रात देशाला या काळात एक बऱ्यापैकी स्थैर्य व गतीही प्राप्त झाली. मात्र याच काळात त्यांच्या पक्षाच्या सहयोगी संस्था हिंदुत्वाच्या नावावर धर्मबदलाची सक्ती करताना व तशी भाषा बोलताना दिसल्या. भाजपाचेच एक ज्येष्ठ नेते व माजी मंत्री अरुण शौरी यांनी यासंदर्भात पक्षाला ऐकविलेले बोल महत्त्वाचे आहेत. ‘दिल्लीत विकासाची आणि उत्तर प्रदेशात घरवापसीची भाषा एकाच वेळी बोलता येणार नाही आणि ती बोलणाऱ्यांवर कोणी विश्वास ठेवणार नाही’ असे ते म्हणाले आहेत. यासंदर्भात जनतेत व माध्यमात पसरत गेलेला एक संशय हा की भाजपातील काही वरिष्ठ नेते व विश्व हिंदू परिषदेसारख्या संस्थांतील उच्छादी पुढारी यांच्यात एक गुप्त सहमती असावी. त्यातल्या पहिल्यांनी विकासाची भाषा बोलायची आणि दुसऱ्यांनी धर्माच्या प्रचाराची गर्जना करायची असे त्या सहमतीचे स्वरूप असावे. असे केल्याने भाजप व संघ परिवार या दोहोंनाही समाज आणि अर्थक्षेत्र यात बळ मिळते असा त्यांचा समज असावा. अन्यथा मोदींसारखा स्पष्टवक्ता व बोलका पुढारी एवढ्या गंभीर प्रश्नावर इतके दिवस गप्प राहिला नसता. दिल्ली विधानसभेच्या निकालांनी या समजाचा फुगाच फोडून टाकला. राजकारणातले दुटप्पीपण लोकांना जसे कळते तसे सांस्कृतिक व धार्मिक क्षेत्रातील दुतोंडीपणही चांगले समजते हे या निकालांनी उघड केले. मोदींच्या आताच्या वक्तव्याला ही पार्श्वभूमी नसावी असे समजण्याचेही कारण नाही. काही का असेना पंतप्रधान व अर्थमंत्री हे दोघेही एकाच वेळी धर्मस्वातंत्र्याच्या रक्षणाची व त्याविरुद्ध कारवाई करणाऱ्यांच्या बंदोबस्ताची भाषा बोलत असतील तर ते एक चांगले चिन्ह मानले पाहिजे. मात्र ही भाषा केवळ भाषणापुरती मर्यादित न राहता कारवाईत उतरलेली देशाला दिसली पाहिजे. धार्मिक ताण तणावांना खतपाणी घालणाऱ्यांचा आपण बंदोबस्त करू असे म्हणणेच केवळ पुरेसे नाही. ज्यांनी हे प्रयत्न आजवर केले आणि अजूनही ते चालू ठेवले आहेत त्यांच्याविरुद्ध प्रत्यक्ष कारवाई केल्यानेच या भाषेचे खरेपण व सरकारविषयीचा विश्वास लोकांना वाटू लागणार आहे. सत्तेवर आल्यापासून या विषयावर गप्प राहिलेले सरकारातील दोन वरिष्ठ नेते दिल्लीतील पराभवानंतर अशी भाषा जेव्हा बोलतात तेव्हा तिच्या खरेपणाविषयी संशय घेणे हा जनतेचा अधिकार आहे हेही येथे नोंदविणे आवश्यक आहे. मोदींच्या भाषणानंतर विश्व हिंदू परिषदेच्या सुरेंद्र जैन यांनी ‘त्यांचे भाषण आम्हाला उद्देशून नसून ख्रिश्चनांना उद्देशून आहे’ असे सांगून याविषयीचा संभ्रम आणखी वाढविला आहे. जैन यांचा हा चोंबडेपणा विश्व हिंदू परिषद आणि तिचा संघ परिवार यांना मान्य आहे काय असाही प्रश्न यावेळी विचारणे आवश्यक आहे. धर्म व धर्मश्रद्धा हा राजकारणाचा विषय नसला तरी जनतेच्या आत्मीयतेचा विषय नक्कीच आहे. त्याविषयी आपण निवडलेल्या सरकारची भूमिका जनतेसमोर स्पष्ट असणे महत्त्वाचे आहे. एवढ्या जिव्हाळ्याच्या प्रश्नावर सरकार पक्षाच्या म्हणविणाऱ्या संघटना एकाच वेळी परस्परविरोधी भाषा बोलत असतील तर तो जनतेची दिशाभूल करण्याचा प्रयत्न ठरेल. तरीही एवढी स्पष्ट भूमिका प्रथमच घेतल्याबद्दल पंतप्रधानांचे अभिनंदन !