विकेंद्रीकरणाकडून केंद्रीकरणाकडे

‘जनतेने, जनतेसाठी चालविलेले, जनतेचे सरकार’ अशी आदर्श लोकशाहीची व्याख्या केली जात आली आहे. तसेच लोकसहभाग, विकेंद्रीकरण इत्यादी संकल्पनाही गेल्या काही दशकांत विकसित होत गेल्या आहेत. पंचायतराज व्यवस्था अस्तित्वात आली. नंतर गाव, तालुका व जिल्हा स्तरांवरच्या या त्रिस्तरीय व्यवस्थेतील संस्थांना अधिकार मिळावेत, यासाठी राज्यघटनेतही सुयोग्य दुरूस्त्या केल्या गेल्या. या ७३ व ७४व्या घटना दुरुस्त्यांमुळे या त्रिस्तरीय व्यवस्थेतील ग्रामपंचायत, तालुका पंचायत आणि जिल्हा परिषद यांना जादा अधिकार देण्यात आले. या संस्थांच्या कार्यक्षेत्रांतील विविध कामांबाबत निर्णय घेण्याचा अधिकार त्यांना देण्यासाठी ही तरतूद करण्यात आली, ती लोकसहभागातून विकास साधण्याच्या उद्देशानेच. मात्र ‘महाराष्ट्र महानगर प्रादेशिक विकास प्राधिकरण’ स्थापन करण्याच्या फडणवीस सरकारच्या निर्णयाने ‘लोकसहभागातून विकास’ या संकल्पनेचा पायाच उखडला जाणार आहे. ‘मुंबई महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरणा’च्या धर्तीवर ही नवी संरचना अस्तित्वात येणार आहे. या नव्या प्राधिकरणाचे प्रमुख मुख्यमंत्रीच असणार आहेत आणि महाराष्ट्रातील शहरे, त्यांच्या आसपासचा परिसर यांच्या विकासाचे आराखडे बनवणे, त्यानुसार विकास प्रक्रिया घडवून आणणे इत्यादींचे अंतिम निर्णय हे प्राधिकरण मुख्यमंत्र्यांच्या नेतृत्वाखाली घेणार आहे. उदाहरणार्थ, मराठवाड्यातील बीड किंवा आंबेजोगाई ही शहरे आणि त्यांच्या आसपासचा परिसर यांचा विकास कसा करायचा, याचे निर्णय आतापर्यंत या दोन शहरांच्या कार्यक्षेत्रांतील नगरपालिका आणि त्यांच्या कार्यक्षेत्राबाहेरच्या भागासाठी ग्राम व तालुका पंचायतींतर्फे आलेल्या योजनांवर जिल्हा परिषदा घेत आल्या आहेत. आता या साऱ्या विकासकामांबाबतची आखणी व नियोजन आणि नंतर अंमलबजावणी हे नवे प्राधिकरण करणार आहे. एक प्रकारे ७३ व ७४ व्या घटना दुरुस्त्यांनी जे अधिकार पंचायतराज संस्थांना दिले आहेत, ते अप्रत्यक्षपणे काढून घेतले जाणार आहे. विकेंद्रीकरणाला फाटा देऊन निर्णय प्रक्रियेचे.. म्हणजेच सत्तेचे केंद्रीकरण होणार आहे. झपाट्याने होत असलेल्या आर्थिक प्रगतीच्या ओघात अपरिहार्यपणे जे शहरीकरण घडून येत आहे, त्याला योग्य ती दिशा देण्याची गरज आहे, याबाबत दुमत असायचे कारण नाही. पंचायतराज व्यवस्थेत ज्या त्रिस्तरीय संस्था आहेत, त्यात अशा प्रकारची दिशा देण्याची क्षमता पुरेशी नाही आणि म्हणून अनेकदा कायदे व नियम मोडून अनिर्बंध विकास घडून येत राहिला आहे, ही वस्तुस्थिती आहे, हेही तेवढेच खरे आहे. मात्र ही परिस्थिती बदलण्यासाठी या संस्थांत सक्षमता येण्यासाठी पावले टाकण्याची गरज आहे, त्याचे अधिकार काढून घेण्याची नव्हे. अर्थात असे कोणतेच अधिकार काढून घेतले जाणार नाहीत, हा पवित्रा या निर्णयाला विरोध करणाऱ्यांच्या टीकेला उत्तर देताना सरकार घेईल, यातही शंका असायचे कारण नाही. किंबहुना ‘मुंबई महानगर प्रादेशिक विकास प्राधिकरणा’च्या कार्यक्षेत्रात ज्या महापालिका आहेत, तेथे आजच हा वाद खेळला जात आहे. पावसाळ्यात रस्त्यांवर खड्डे पडले की, मुंबई वा या भागातील इतर महापालिका या प्राधिकरणाकडे बोट दाखवतात. गेल्या वर्षी रस्त्यांवरील खड्ड्यांचा वाद उफाळून आला, तेव्हा मुंबईतील किती किलोमीटर रस्ते महापालिकेच्या ताब्यात आहेत, याची आकडेवारीच प्रसिद्ध करण्यात आली होती. हेच आता या नव्या प्राधिकरणामुळे महाराष्ट्रात सर्वत्र होण्याची शक्यता आहे. केवळ विकेंद्रीकरणच नव्हे, तर एकूणच विकासाच्या सर्व संकल्पना आपल्या देशात अयोग्य पद्धतीने राबवल्या जातात. उदाहरणार्थ ‘स्मार्ट सिटी’. माहिती तंत्रज्ञानाच्या वापराने साधनसामग्रीचा कमाल कार्यक्षम वापर आणि विविध सेवा कार्यक्षम व पारदर्शी पद्धतीने तत्परतेने पुरविण्यासाठी या माहिती तंत्रज्ञानाचा वापर, अशी ‘स्मार्ट सिटी’ची संकल्पना असल्याचे आपल्या देशात सर्वसाधारणत: मानले जात आले आहे. पण या संकल्पनेचा हा एक भाग आहे. दुसरा महत्त्वाचा भाग आहे, तो स्थानिक जनतेच्या आशा-आकांक्षा, गाऱ्हाणी, तक्रारी इत्यादींची दखल घेण्यासाठी प्रशासनाचा तिच्याशी असलेला कायमस्वरूपी संवाद व त्यासाठी लागणारी प्रशासकीय संरचना. प्रशासन व जनता यांच्यातील या संवादात मध्यस्थ असतात, ते लोकप्रतिनिधी. आपल्या देशात नेमक्या याच दुसऱ्या भागाबाबत कोणीच काही बोलत नाही. सगळा भर आहे, तो माहिती तंत्रज्ञानाच्या वापरावर. स्थानिक जनता व प्रशासन यांच्यातील संवाद हा भाग पूर्ण गाळून टाकण्यात आला आहे. ‘सिटी’ कशी ‘स्मार्ट’ व्हावी, त्याबाबत जनतेच्या काय कल्पना आहेत, तिच्या काय अपेक्षा आहेत, याची काहीच दखल घेतली गेलेली नाही. नाही म्हणायला नावापुरती संकेतस्थळांवर माहिती टाकण्यात आली, जनतेच्या सूचना मागवण्यात आल्या, पण ‘संवाद’ झाला नाही. खरे तर ७३ व ७४व्या घटना दुरूस्त्यांनंतर जे सत्तेचे विकेंद्रीकरण झाले, त्यातही अशा प्रकारच्या ‘संवादा’ची तरतूद होती. काही प्रमाणात ग्रामसभेच्या रूपाने ती ग्रामीण भागात अंमलात आली. पण नागरी व अर्धनागरी भागांत असे काहीच कधी झाले नाही. म्हणूनच दिल्लीत ‘आप’चे सरकार यायच्या आधी व नंतरही त्यांनी ‘वस्ती सभां’वर भर दिला आणि त्याला जनतेचा मोठा प्रतिसादही मिळाला व आजही मिळत आहे. उलट राज्य सरकारच्या निर्णयामुळे महाराष्ट्रात विकेंद्रीकरणाकडून केंद्रीकरणाकडे असा प्रवास सुरू होणार आहे.