पिंजऱ्यातील फडफड

नोटाबंदीचा डाव अर्थसंकल्पाच्या मुळावर आला! नोटाबंदीने खरी नाकेबंदी केली ती केंद्रीय अर्थमंत्री अरुण जेटली यांची. त्यांचे सगळे पर्यायच कोमेजले. त्यांच्या मनोविश्वातील ‘ड्रीम बजेट’ कसे होते कोणास ठाऊक! आर्थिक सुधारणांच्या पुढील पर्वात झपाट्याने उंच भरारी घेण्याचे त्यांच्या मनात असावे असा कयास, अर्थमंत्र्यांनी त्यांच्या अर्थसंकल्पीय भाषणाची सांगता करताना उच्चारलेल्या पंक्तींवरून बांधता येतो. ‘ध्येय नजरेच्या टप्प्यात आले की वाराही अनुकूल बनतो आणि पंख विस्तारून मी गगनात झेपावतो...आणि आजचा दिवस त्या दृष्टीने सर्वोत्तम ठरावा...’, अशा आशयाचे ते उद्गार होते. मात्र, अर्थसंकल्पाचा चेहरामोहराच केवळ नव्हे तर त्याचे अंतरंगही नोटाबंदीच्या सोसाट्याने अगोदरच निश्चित केल्याने गगनात झेपावण्याऐवजी पिंजऱ्यातल्या पिंजऱ्याातच पंख फडफडवणे अर्थमंत्र्यांच्या भाळी आले. ‘इस मोड पर घबरा के न थम जाइए आप, जो बात नयी है उसे अपनाइए आप. डरते हैं नयी राह पे क्यों चलने से, हम आगे-आगे चलते है आजाइए आप’ असे म्हणताना त्यांचा रोख विरोधकांवर होता पण त्यात नेहमीचा जोर नव्हता. पाचशे व एक हजार रुपये दर्शनी मूल्याच्या जुन्या नोटा चलनातून बाद करण्याच्या निर्णयाचा सर्वाधिक फटका बसलेल्या आपल्या देशाच्या अर्थकारणातील घटकांना अर्थसंकल्पाद्वारे चुचकारणे सरकारला क्रमप्राप्तच होते. त्यामुळे, भारतीय जनता पक्षाचा कैवारी असणाऱ्या शहरी मध्यमवर्गातील निम्न स्तर, शेतकरी आणि लघु व मध्यम उद्योगविश्व यांच्याकडे कृपाकटाक्ष टाकण्यावाचून गत्यंतरच नव्हते. पाच राज्यांतील विधानसभांच्या निवडणुका तोंडावर आलेल्या असल्याने अर्थसंकल्पीय धोरणांना मतदारानुनयाचा वास येऊ न देण्याची खबरदारीही अर्थमंत्र्यांना घ्यावी लागणार होती. तिसरीकडे, जागतिक अर्थकारणातील अनिश्चिततेचे मळभ देशी अर्थव्यवस्थेची कोंडी करतेच आहे. या तिहेरी पिंज­यात २०१७-१८ या वित्तीय वषार्साठीचा अर्थसंकल्प घुसमटलेला आहे. त्यामुळे त्याला ठोस असा काही तोंडवळाच नाही. एक तर, अर्थसंकल्प यंदा एक महिना अगोदरच सादर झाला. दुसरे म्हणजे रेल्वेसाठी वेगळा अर्थसंकल्प मांडला जाण्याच्या आजवरच्या प्रथेचे यंदा विसर्जन केले गेले. आणि तिसरे म्हणजे, केंद्रीय नियोजन आयोगाची उत्तरक्रिया झालेली असल्यामुळे सरकारी खर्चाचे योजनगत खर्च (प्लॅन एक्स्पेन्डिचर) आणि योजनबाह्य खर्च (नॉन प्लॅन एक्स्पेन्डिचर) ही वर्गवारीही आता खालसा झाली. अर्थसंकल्पाचे सादरीकरण एक महिना अलीकडे ओढले गेल्याने चालू वित्तीय वषार्तील दुस­या सहामाहीदरम्यानचा सरकारचा खर्च, करसंकलन, संभाव्य तूट अशांसारख्या अर्थसंकल्पाच्या दृष्टीने कळीच्या ठरणाऱ्या बाबींसंदर्भातील अंदाज पूवीर्पेक्षाही यंदा अधिकच ढोबळ असणार, हे ओघानेच येते. नोटाबंदीपायी चालू वित्तीय वर्षात ठोकळ देशी उत्पादनातील वाढ साडेसहा टक्क्यांचा उंबरा जेमतेम गाठेल, असे चित्र दिसते. तेव्हा, आर्थिक वाढीची गाडी पुन्हा एकवार भरधाव दौडावी यासाठी उदार असे वित्तीय व पैसाधोरण राबविले जाईल, हे ओघानेच येते. चालू वित्तीय वर्षात वित्तीय तुटीचे देशी ठोकळ उत्पादनाशी असलेले प्रमाण तीन टक्क्यांपर्यंत उतरवले जाईल, असे वक्तव्य अर्थमंत्र्यांनी गेल्या वर्षी केलेल्या अर्थसंकल्पीय भाषणात केले होते. आता तेच प्रमाण ३.२ टक्के इतके असेल, असा अंदाज त्यांनीच व्यक्त केलेला आहे. करमुक्त उत्पन्नाच्या मर्यादेतील वाढ, अडीच लाख ते पाच लाखांपर्यंत वार्षिक उत्पन्न असलेल्यांना करदरात दिलेला दिलासा, वार्षिक उलाढाल ५० कोटींच्या आत असलेल्या उद्योगघटकांना कंपनी करात जाहीर केलेली सवलत या सगळ्यांपायी सरकारच्या तिजोरीत काही ना काही घट येणारच. नोटाबंदीमुळे बँकांच्या खात्यांत जमा झालेल्या रकमांच्या चौकशीनंतर येत्या काळात सरकारी तिजोरीत दंड व थकित करवसुलीच्या रूपाने पडणारी संभाव्य भर आणि वस्तू व सेवा कराची अंमलबजावणी होण्याने गोळा होणारा वाढीव महसूल यांच्या आधाराने ही घट धकवून नेता येईल, असा सरकारचा होरा आहे. तो अनाठायी नसला तरी सद्य:स्थितीत एक अतिशय मोठा धोका नजरेआड करता येत नाही. तो धोका महागाईचा. सातव्या वेतन आयोगाच्या शिफारशींची अंमलबजावणी, विस्तारवादी वित्तीय व पैसा धोरण, खनिज तेलाच्या जागतिक बाजारपेठेतील भाववाढीची संभाव्यता, वस्तू व सेवा कराची अंमलबजावणी होण्याने प्रारंभीच्या टप्प्यात संभवणारी महागाई आणि वित्तीय तुटीच्या आकारमानात अपेक्षेइतकी घट न होण्याचे संकेत या सगळ्यांपायी महागाईच्या आघाडीवर येत्या काळात चित्र नेमके कसे असेल, याची चिंता कानाडोळ्यांआड करता येणार नाही. तूट फुगायला लागली की कुऱ्हाड चालवली जाते ती भांडवली खर्चावर, आणि अर्थसंकल्पात तर रेल्वेच्या भांडवली खर्चासाठी ओंजळ ओणवी केलेली आहे. या सगळ्या व्यामिश्रतेची जाणीव सरकारला असल्याच्या खुणा या चोपड्यात कोठेच आढळत नाहीत. या अर्थसंकल्पाची काही खासियत असेल तर ती हीच.