अर्थसंकल्प हा देशाचा आर्थिक ताळेबंद असला तरी ती केवळ हिशेबाची वही नसते. सरकार देशाचा कारभार कसा हाकणार आहे याची कल्पना अर्थसंकल्पातील तरतुदीतून येते. धाडसी पावले उचलून नवीन घरबांधणी करण्याऐवजी घरातील वासे ठाकठीक करण्याकडे मोदी सरकारने लक्ष दिले आहे, असे या अर्थसंकल्पाबाबत म्हणता येईल. आरोग्य आणि पायाभूत सोयीसुविधा यासाठी सर्वाधिक तरतूद असल्याने पायाभूत सुविधांचा अर्थसंकल्प असे याचे वर्णन होईल. आरोग्य सुविधा आणि लसीकरणासाठी भरीव तरतूद आहे. लसीकरण झाल्यानंतरही कोविड संपेल असे नाही. ही पुढची संकटे लक्षात घेऊन आरोग्य सुविधांवर भर देण्याची गरज होती व सरकारने ते काम केले. कोविडच्या साथीने अर्थव्यवस्थेलाही दुबळे केले. कोविडचा सर्वाधिक फटका मध्यमवर्ग, त्यातही कनिष्ठ मध्यमवर्ग व खासगी क्षेत्रातील कर्मचाऱ्यांना बसला आहे. मध्यमवयीन सुशिक्षित बेकारांची संख्या फुगली आहे.अर्थव्यवस्था उभारी घेत असल्याचे आकडे सांगतात; पण नवीन गुंतवणूक करण्यास खासगी क्षेत्र तयार नाही. बाजारपेठेत मागणी नसल्याने गुंतवणूक नाही असे खासगी क्षेत्राचे म्हणणे आहे. अशा स्थितीत बाजारपेठेतील मागणी वाढण्यासाठी तातडीने पावले उचलण्याची गरज होती. परंतु, मोदी सरकार त्याला तयार नाही. लोकांच्या खिशात थेट पैसा देण्याऐवजी पायाभूत सुविधांमध्ये मोठी गुंतवणूक करून अर्थव्यवस्था बळकट करण्याला सरकारचे प्राधान्य दिसते. मात्र निवडणूक होत असलेल्या राज्यांमध्ये ‘राजकीय’ गुंतवणूक करण्यास सरकारने हात आखडता घेतलेला नाही. इन्फ्रास्ट्रक्चर ठीक झाले की आपोआप अर्थव्यवस्थेला गती मिळते असे मोदींचे गणित आहे. या गणितानुसार विविध क्षेत्रांबरोबरच कर पद्धतीमध्येही काही बदल करण्यात आले आहेत. सोप्या भाषेत सांगायचे तर मध्यमवर्ग व उद्योगांना आडमार्गाने तर गरीब व शेतकऱ्यांना थेट मदत असा मोदींचा फंडा आहे. कायदे, करपद्धती यात योग्य ते बदल केले व मोठ्या प्रकल्पामध्ये पैसे ओतले की अर्थव्यवस्था उभारी घेते, त्यासाठी मध्यमवर्गाला थेट मदत करण्याची गरज नाही असे मोदींना वाटत असावे. यामुळे आयकरात सवलत नाही आणि खरेदी वाढवणाऱ्या तरतुदी नाहीत. मध्यमवर्गाच्या कौटुंबिक बजेटचा विचार करण्यापेक्षा देशाचे आर्थिक इन्फ्रास्ट्रक्चर नीट करण्यावर मोदींचा भर आहे.
budget 2021 : आजच्या अर्थसंकल्पामधून दिसली घर सावरण्याची धडपड
By ऑनलाइन लोकमत | Updated: February 2, 2021 06:53 IST