budget 2021 : आजच्या अर्थसंकल्पामधून दिसली घर सावरण्याची धडपड

budget 2021: धाडसी पावले उचलून नवीन घरबांधणी करण्याऐवजी घरातील वासे ठाकठीक करण्याकडे मोदी सरकारने लक्ष दिले आहे, असे या अर्थसंकल्पाबाबत म्हणता येईल.

अर्थसंकल्प हा देशाचा आर्थिक ताळेबंद असला तरी ती केवळ हिशेबाची वही नसते. सरकार देशाचा कारभार कसा हाकणार आहे याची कल्पना अर्थसंकल्पातील तरतुदीतून येते. धाडसी पावले उचलून नवीन घरबांधणी करण्याऐवजी घरातील वासे ठाकठीक करण्याकडे मोदी सरकारने लक्ष दिले आहे, असे या अर्थसंकल्पाबाबत म्हणता येईल. आरोग्य आणि पायाभूत सोयीसुविधा यासाठी सर्वाधिक तरतूद असल्याने पायाभूत सुविधांचा अर्थसंकल्प असे याचे वर्णन होईल. आरोग्य सुविधा आणि लसीकरणासाठी भरीव तरतूद आहे. लसीकरण झाल्यानंतरही कोविड संपेल असे नाही. ही पुढची संकटे लक्षात घेऊन आरोग्य सुविधांवर भर देण्याची गरज होती व सरकारने ते काम केले. कोविडच्या साथीने अर्थव्यवस्थेलाही दुबळे केले. कोविडचा सर्वाधिक फटका मध्यमवर्ग, त्यातही कनिष्ठ मध्यमवर्ग व खासगी क्षेत्रातील कर्मचाऱ्यांना बसला आहे. मध्यमवयीन सुशिक्षित बेकारांची संख्या फुगली आहे.अर्थव्यवस्था उभारी घेत असल्याचे आकडे सांगतात; पण नवीन गुंतवणूक करण्यास खासगी क्षेत्र तयार नाही. बाजारपेठेत मागणी नसल्याने गुंतवणूक नाही असे खासगी क्षेत्राचे म्हणणे आहे. अशा स्थितीत बाजारपेठेतील मागणी वाढण्यासाठी तातडीने पावले उचलण्याची गरज होती. परंतु, मोदी सरकार त्याला तयार नाही. लोकांच्या खिशात थेट पैसा देण्याऐवजी पायाभूत सुविधांमध्ये मोठी गुंतवणूक करून अर्थव्यवस्था बळकट करण्याला सरकारचे प्राधान्य दिसते. मात्र निवडणूक होत असलेल्या राज्यांमध्ये  ‘राजकीय’ गुंतवणूक करण्यास सरकारने हात आखडता घेतलेला नाही. इन्फ्रास्ट्रक्चर ठीक झाले की आपोआप अर्थव्यवस्थेला गती मिळते असे मोदींचे गणित आहे. या गणितानुसार विविध क्षेत्रांबरोबरच कर पद्धतीमध्येही काही बदल करण्यात आले आहेत. सोप्या भाषेत सांगायचे तर मध्यमवर्ग व उद्योगांना  आडमार्गाने तर गरीब व शेतकऱ्यांना थेट मदत असा मोदींचा फंडा आहे. कायदे, करपद्धती यात योग्य ते बदल केले व मोठ्या प्रकल्पामध्ये पैसे ओतले की अर्थव्यवस्था उभारी घेते, त्यासाठी मध्यमवर्गाला थेट मदत करण्याची गरज नाही असे मोदींना वाटत असावे. यामुळे आयकरात सवलत नाही आणि खरेदी वाढवणाऱ्या  तरतुदी नाहीत. मध्यमवर्गाच्या कौटुंबिक बजेटचा विचार करण्यापेक्षा देशाचे आर्थिक इन्फ्रास्ट्रक्चर नीट करण्यावर मोदींचा भर आहे.

शुद्ध अर्थशास्रीय विचारात हे धोरण बसणारे असले तरी मध्यमवर्गाचा आजचा चिमटा कमी करण्यासाठी काही करणे गरजेचे होते. याउलट कोविडचा अजिबात फटका न बसलेल्या कृषिक्षेत्रासाठी भरभरून तरतूद आहे. कृषी आंदोलनाचा धसका याला कारणीभूत असावा. जोरदार विरोध होत असलेल्या नव्या कृषी कायद्यांमुळे अर्थव्यवस्थेला कशी बळकटी येईल हे आकडेवारीसह सांगण्याची संधी सीतारामन यांना होती. ती न साधता मोदी सरकारने शेतकऱ्यांना  हमीभावात कशी भरघोस मदत केली हे सांगण्यात त्यांनी काही परिच्छेद खर्ची घातले. कृषीकडे दुर्लक्ष करावे असे कोणी म्हणणार नाही, पण कृषीबरोबर मध्यमवर्गाला मदत करण्याची गरज होती. उद्योग क्षेत्रातील गुंतवणूक सुलभ करण्यासाठी काही सुधारणा केल्या असल्या तरी खासगी क्षेत्र त्याला कसा प्रतिसाद देईल यावर त्याचे यश अवलंबून आहे. अर्थसंकल्पानंतर शेअर बाजार उसळला असला तरी खासगी गुंतवणूक वाढण्याची खात्री नाही. सरकार व खासगी क्षेत्र या दोघांनी मिळून अर्थव्यवस्थेला उभारी द्यायची आहे, केवळ सरकारने नव्हे असे सीतारामन म्हणाल्या. ते बरोबर असले तरी खासगी क्षेत्र हात का आखडता घेत आहे याचा अंदाज सरकारला आलेला नाही.

अर्थसंकल्पात काही चांगले वायदे आहेत. मात्र ते पाच-दहा वर्षांच्या मुदतीचे असल्याने ‘आत्ता हाती काय?’ हा प्रश्न शिल्लक राहतो. अर्थसंकल्पातील चांगली गोष्ट म्हणजे आकड्यांचे गोलमाल न करता देशाची आर्थिक स्थिती सीतारामन यांनी स्पष्टपणे मांडली. राजकोषिय तूट ठोक राष्ट्रीय उत्पन्नाच्या ९ टक्क्यांपर्यंत गेल्याचे त्यांनी मान्य केले. सार्वजनिक उद्योगांतून अंग काढून घेऊन आणि मालमत्ता विकून सरकार पैसे उभे करणार आहे. खासगीकरण हा शब्द सीतारामन यांनी मोकळेपणे उच्चारला. ही निर्गुंतवणूक ठीक झाली आणि खासगी क्षेत्राने उठाव घेतला तर घराचे वासे मजबूत होतील. कठीण काळाला संधी समजून त्याचे सोने करायचे हा एक मार्ग असतो. नरसिंह राव यांनी १९९१ मध्ये तो स्वीकारला. याउलट कठीण काळात घर सांभाळून ठेवावे असाही एक मार्ग असतो. मोदी दुसऱ्या मार्गावरील असल्याने ‘ना चमक, ना चमत्कार’ असे या अर्थसंकल्पाचे वर्णन करावे लागते. अंमलबजावणी उत्तम झाली तर मात्र याच अर्थसंकल्पातून चमत्कार होऊ शकतो.