- माधव दातार
विकासाच्या प्रक्रियेत औद्योगिक क्षेत्र बिनीचे मानले जाते. शेतीक्षेत्र अन्नाची महत्त्वाची गरज, तर भागवतेच; पण औद्योगिक क्षेत्राला आवश्यक विविध प्रकारचा कच्चा माल शेतीतच निर्माण होत असल्याने शेतीक्षेत्राचे महत्त्व वादातीत आहे; पण पाऊस व हवामान यानुसार शेती उत्पादनात सतत चढ-उतार होत असतात. शिवाय, लागवडीयोग्य जमीन मर्यादित असल्याने शेती उत्पादनात किती वाढ होईल, यावर मर्यादा असतात. तुलनेत औद्योगिक क्षेत्रातील उत्पादन झपाट्याने वाढणे शक्य असते. एवढेच नव्हे, तर मोठ्या प्रमाणावर उत्पादन केले, तर उत्पादन खर्च कमी होण्याची प्रवृत्ती औद्योगिक क्षेत्रात आढळते. शिवाय, नवीन, ‘चांगला’ रोजगार औद्योगिक क्षेत्रातच निर्माण होतो व कुशल/ अर्ध कुशल कामगारांची मोठी गरज याच क्षेत्रात भासते. त्यामुळे इतर क्षेत्रांच्या तुलनेत औद्योगिक क्षेत्रातील उत्पादन वाढ वेगाने होत असेल, तरच रोजगारनिर्मिती आणि राष्ट्रीय उत्पन्न यातील वाढीचा वेग समाधानकारक राखता येतो. चीनच्या वेगवान आर्थिक प्रगतीचा पाया जलद औद्योगिक वाढ, औद्योगिक मालाची प्रचंड निर्यात आणि कुशल-अर्ध कुशल कामगाराचा रोजगारनिर्मितीतून विकासात थेट सहभाग यावर आधारला आहे. मात्र, आपल्या देशातील परिस्थिती काहीशी निराळी राहिली आहे. नुकत्याच संपलेल्या आर्थिक वर्षाची संपूर्ण आकडेवारी अजून जाहीर झाली नसली, तरी उपलब्ध आकडेवारीच्या आधारे औद्योगिक क्षेत्राचे पुढे येणारे चित्र फारसे आकर्षक नाही. गेल्या २/३ वर्षांत उत्पादन वाढीचा वेग मंदावत आहे व नुकत्याच संपलेल्या आर्थिक वर्षात (२०१३-१४) उत्पादन वाढ जास्तीत जास्त शून्याच्या आसपास असेल, अशी दाट शक्यता आहे. यावर्षी राष्ट्रीय उत्पन्नातील वाढ ४.५% असेल त्यात औद्योगिक क्षेत्राचे कमाल योगदान शून्य असेल. विकासाला हातभार लावणारे एक बिनीचे क्षेत्र न ठरता औद्योगिक क्षेत्र विकासाला रोखणारे भारभूत ठरत आहे. औद्योगिक क्षेत्राची विभागणी खाणकाम, निर्माणी व वीजनिर्मिती या तीन विभागात करण्यात येते. त्यापैकी खाण क्षेत्रातील उत्पादनात सातत्याने घट होत असून, २०१३-१४ हे उत्पादन घटण्याचे तिसरे वर्ष ठरेल. एकूण औद्योगिक क्षेत्रात खाण उद्योगाचे महत्त्व १४% आहे व या क्षेत्रातील उत्पादन घटण्याचे एक प्रमुख कारण न्यायालयाने खननावर घातलेले निर्बंध आहे. याच कारणाने खनिज पदार्थांची निर्यातही कमी झाली आहे व आयात वाढली आहे. या उलट वीजनिर्मितीचे महत्त्व १०% असून, वीज उत्पादनात जवळपास ६% वाढ होणार आहे. २०१३-१४ मध्ये पाऊस समाधानकारक राहिल्याने जलविद्युतनिर्मितीत वाढ झाली. उत्पादनात वाढ दाखवणारे ते एकमेव क्षेत्र ठरेल असे दिसते. औद्योगिक क्षेत्रात निर्माणीचे महत्त्व ७५% असल्याने या क्षेत्राचा एकूण औद्योगिक क्षेत्रातील प्रभाव लक्षणीय असतो. साहजिकच निर्माणी क्षेत्रातील उत्पादन वाडीचा दर मंदावत असून, २०१३-१४ मध्ये तो शून्य % असण्याची शक्यता आहे. विविध औद्योगिक उत्पादनांचा उपयोग कसा होतो, यानुसार त्यांचे पर्यायी वर्गीकरण करता येते. यानुसार मूलभूत (उदा. सिमेंट, पोलाद) व कल्ल३ी१ेी्िरं३ी (उदा. सूत, कृत्रिम धागे) या वस्तू समूहांच्या उत्पादनात वाढ झालेली दिसेल. मात्र, मूलभूत उद्योगांच्या उत्पादनात गेल्या तीन वर्षांत क्रमाने घट झाली आहे, तर कल्ल३ी१ेी्िरं३ी प्रकारच्या वस्तू उत्पादनात २०११-१२ मधील घटीनंतर उत्पादन वृद्धीचा वेग वाढला आहे. हे स्पष्ट होते. भांडवली वस्तू समूहात विविध यंत्र सामग्रीचा समावेश होतो व याचे महत्त्व ८% इतकेच असले, तरी अर्थव्यवस्थेत गुंतवणुकीचे प्रमाण कसे बदलते आहे, हे समजण्यास त्याची मदत होते. मागच्या तीनही वर्षांत उत्पादनाच्या पातळीत सातत्याने घट होण्यातून गुंतवणूक कमी होत आहे, असे चित्र समोर येते. उर्वरित वस्तू समूह ग्राहकोपयोगी वस्तूंचा असून, त्याचे महत्त्व जवळ पास ३०% आहे. मात्र, टिकाऊ (ऊ४१ुं’ी) वस्तूसमूहात उत्पादन मोठ्या प्रमाणात कमी झाल्याने यंदा एकंदर ग्राहकोपयोगी वस्तूंचे उत्पादन घटणार, असे दिसत आहे. औद्योगिक क्षेत्रातील उत्पादन घट थांबवून त्याला बिनीचे, गतिमान क्षेत्र बनविणे हे नवीन सरकार समोरील प्रमुख आव्हान आहे. हे करण्यात यश मिळवल्याशिवाय ना रोजगारनिर्मितीचा वेग वाढेल ना राष्ट्रीय उत्पादन वाढ ८-९% दराने वाढण्यास पुन्हा प्रारंभ होईल. अलीकडेच एका सरकारी समितीने औद्योगिक उत्पादन निर्देशकांत विविध सुधारणा करण्याचे प्रस्ताव मांडले आहेत. वेगवान तांत्रिक बदलांमुळे निर्मित वस्तू समूह सतत बदलतो व उत्पादन मोजण्याची पद्धत पुरेशी गतिमान नसेल, तर उत्पादनाचे मोजमाप अचूकपणे होणार नाही यात वाद नाही; पण सध्या दिसणारी उद्योग क्षेत्रातील मरगळ ही केवळ अवाजवी मोजमापामुळे निर्माण झाली आहे, असे मानता येत नाही.
(लेखक ज्येष्ठ अर्थतज्ज्ञ आहेत)