मुखभंगांच्या मालिकेत आता अरुणाचल

मुखभंग किंवा चपराक अथवा सणसणीत चपराक ही विशेषणेही आता कमी पडू लागली असल्याने अरुणाचल प्रदेशातील काँग्रेसचे स्थिर सरकार अस्थिर करुन आणि राज्यपालांना हाताशी धरुन भाजपाने तिथे केलेले उद्योग सर्वोच्च न्यायालयाने ज्या पद्धतीने फेटाळून लावले आहेत, त्याचे यथार्थ वर्णन करणेही आता कठीण बनले आहे. ‘काँग्रेसमुक्त भारत’ हे भाजपा किंवा खरे तर पंतप्रधान नरेन्द्र मोदी आणि पक्षाध्यक्ष अमित शाह यांचे जणू जीवनध्येय बनले आहे. परंतु हे जीवनध्येय गाठण्यासाठी एरवी साधनशुचितेची ग्वाही देणाऱ्या त्या दोहोंना वा त्यांच्या पक्षाला शुचितेशी काही कर्तव्य नाही याचे जे पुन:पुन्हा दर्शन घडविले जात आहे, त्याचाच पुढील अध्याय म्हणजे बुधवारी सर्वोच्च न्यायालयाने केलेला निवाडा. न्यायालयाने या निवाड्यानिशी अरुणाचल प्रदेशात गेल्या १५ डिसेंबरची स्थिती पुन:स्थापित केली असून केन्द्र सरकारने २६ जानेवारी रोजी त्या राज्यावर जी राष्ट्रपती राजवट लादली होती तीदेखील अवैध आणि घटनाबाह्य ठरविली आहे. याचा अर्थ १५ डिसेंबरला त्या राज्याच्या सत्तेवर असलेले नबाम तुकी यांच्या नेतृत्वाखालील काँग्रेसचे सरकार केवळ सर्वोच्च न्यायालयाच्या या निवाड्यामुळे पुन्हा सत्तेत आले आहे. परिणामी ‘हा लोकशाहीचा विजय आहे आणि न्यायसंस्थेने आमचे आणि देशाचे रक्षण केले आहे’, अशी जी प्रतिक्रिया नबाम तुकी यांनी व्यक्त केली आहे, ती अत्यंत सार्थच आहे. भाजपा आणि भाजपा सरकारने उत्तराखंड राज्यात असाच गोंधळ घालून त्याही राज्यातील हरिष रावत यांचे बहुमतातील सरकार बरखास्त करुन तिथे राष्ट्रपती राजवट लागू केली होती. गेल्या मे महिन्यात केन्द्राचा तो निर्णयदेखील न्यायालयाने धुडकावून लावला होता. उत्तराखंड असो की अरुणाचल प्रदेश असो, दोन्हीकडे भाजपाने दंडेलीच केली. अर्थात या दंडेलीस कारक ठरली ती काँग्रेस पक्षातील काही सत्तालोचट आमदार मंडळी हेदेखील येथे लक्षात घेणे गरजेचे आहे. उत्तराखंड येथे काँग्रेसचे माजी मुख्यमंत्री विजय बहुगुणा (विख्यात हेमवतीनंदनांचे सुपुत्र) यांनीच काँग्रेस पक्षाशी गद्दारी करुन हरिष रावत यांचे सरकार अल्पमतात आणले आणि भाजपाच्या हाती कोलीत दिले. ते कोलीत हाती घेऊन आणि लोकशाहीचे व साधनशुचितेचे सारे संकेत धुडकावून लावून भाजपाने तिथे दु:साहस केले, जे अंतत: तिच्याच अंगलट आले, ते प्राय: सर्वोच्च न्यायालयाच्या हस्तक्षेपामुळेच. अरुणाचलातही फार काही वेगळे झाले नाही. मुख्यमंत्री नबाम तुकी यांच्या विरुद्ध काँग्रेसचे ४७पैकी तब्बल २१ आमदार बंड करुन उठले. अर्थात या बंडामागील प्रेरणा स्वनिर्मित की भाजपानिर्मित यावर खल करण्याचे कारण नाही. अर्थात विधिमंडळाच्या बाहेर पडलेल्या अशा फुटीचा सरकारच्या स्थैर्य वा अस्थैर्यावर काहीही परिणाम होत नसल्याने सरकार लगेच अल्पमतात जाऊन अस्थिर होत नसते. त्याचा फैसला सभागृहातच व्हावा लागतो. बंडखोरीची घटना डिसेंबरात घडली. तेव्हां विधिमंडळाचे नियोजित अधिवेशन भरण्यास अवकाश होता. तथापि आपण जणू केन्द्र सरकारचे हस्तकच आहोत या भूमिकेतून नबाम तुकी यांची तत्काळ गच्छंती व्हावी यासाठी राज्यपाल ज्योती प्रसाद राजखोवा यांनी विधिमंडळाचे अधिवेशन अलीकडे ओढले. एका समाज मंदिरात विधानसभेचे अधिवेशन भरविले. हंगामी अध्यक्षाची नियुक्ती केली आणि या अध्यक्षाच्या अध्यक्षतेखालील विधानसभेने मुख्यमंत्री तुकी यांच्यासोबतच निवडून आलेले विधानसभाध्यक्ष नबाम रेबिया यांना पदमुक्त केले. रेबिया मुख्यमंत्र्यांचे पक्षपाती असल्याचे आपणास ठाऊक होते आणि त्यांनी बहुमत हरपलेल्या मुख्यमंत्र्यांची नक्की पाठराखण केली असती असे विधान करुन राज्यपाल राजखोवा यांनी त्यांच्या कृतीचे तेव्हां समर्थनदेखील केले होते. २६ जानेवारीला तिथे राष्ट्रपती राजवट लागू केली गेली व १९ फेब्रुवारीला काँग्रेसचे२० बंडखोर आणि भाजपाचे ११ आमदार यांनी कालिखो पूल यांना मुख्यमंत्री बनविले. दरम्यान राज्यपालांच्या कृतीला नबाम रेबिया यांनी न्यायालयात जे आव्हान दिले होते त्याच्याच परिणामी आता केवळ राज्यपाल राजखोवाच नव्हे, तर पंतप्रधानांसकट पक्षाध्यक्ष अमित शाह यांचेदेखील दात सर्वोच्च न्यायालयाने त्यांच्याच घशात घातले आहेत. उत्तराखंडमध्ये कांग्रेसच्या ज्या आमदारांनी बंडखोरी केली होती त्यांना न्यायालयाने अपात्र घोषित केल्याने हरिष रावत सभागृहात बहुमत प्राप्त करुन पुन्हा मुख्यमंत्री होऊ शकले. अरुणाचलात बंडखोरी केलेल्या आमदारांबाबत तसा काही निवाडा केला गेलेला नसला तरी तशी याचना यापुढेही केली जाणारच नाही असे नाही. लोकशाहीत राजकारणाचे गंतव्य सत्ता हेच असते, हे कितीही खरे असले तरी ते गाठण्याचे काही नियम आणि संकेत त्या लोकशाहीनेच घालून दिलेले असतात. परंतु अश्वमेध यज्ञ सुरु केल्याबाबत भाजपा आपला सत्ताअश्व ज्या पद्धतीने पळवू पाहात आहे ते पाहाता तिला या संकेतांची मुळीच क्षिती वाटत नाही हेच पुन्हा एकदा सिद्ध झाले आहे.