शहरं
Join us  
Trending Stories
1
CA नगराध्यक्ष सगळ्यांचा हिशेब ठेवतील अन् काहींचा 'हिशोब करतील'...; फडणवीसांचे सूचक विधान
2
माणिकराव कोकाटे यांना अखेर मोठा दणका; त्यांच्याकडची मंत्रिपदाची सर्व खाती अजित पवारांकडे!
3
U19 Asia Cup 2025 : ...तर आशिया कप जेतेपदासाठी भारत-पाक यांच्यात रंगणार फायनल!
4
महागाईचा ‘रॉकेट’ वेग! चांदी २ लाखांच्या पार, तर सोने १.३७ लाखांवर... आतापर्यंत सर्व विक्रम मोडले
5
Lokmat Parliamentary Award 2025: सुधा मूर्ती ते दिग्विजय सिंह... 'लोकमत पार्लिमेंटरी अवार्ड २०२५'ने ८ प्रतिभावान खासदारांचा गौरव
6
IND vs SA T20I: पहिल्यांदाच असं घडलं! धुक्यामुळे भारत-दक्षिण आफ्रिका यांच्यातील चौथा सामना रद्द
7
मुंबई: कोस्टल रोड प्रवेशद्वारावर अचानक लागली भीषण आग; वाहनांच्या लांब रांगा, प्रवाशांचे हाल
8
धनंजय मुंडे परत मंत्री झाले तर...; अंजली दमानियांकडून भाजपा लक्ष्य; 'तो' फोटोही केला शेअर
9
"पंडित नेहरूंची पत्रे अजूनही सोनिया गांधींकडेच"; केंद्राचा खळबळजनक दावा; म्हणाले, 'हा देशाचा वारसा'
10
“मी माझ्या पक्षाचा पर्मनंट चिफ, कुणी बायपास करणार नाही, तसा प्रयत्न झाला तर…”: रामदास आठवले
11
IND vs SA 4th T20I : शुभमन गिल 'आउट'; टॉसला उशीर! जाणून घ्या त्यामागचं कारण
12
गुरुवारी मार्गशीर्ष शिवरात्रि २०२५: ‘असे’ करा व्रत, शिवाचे विशेष पूजन; काही कमी पडणार नाही!
13
"मला कधीच वाटलं नव्हतं की इतकी पर्सनल..."; MMS लीक प्रकरणावर Payal Gaming चे स्पष्टीकरण
14
“माणिकराव कोकाटेंना वाचवण्याचा सरकारकडून प्रयत्न, २४ तास झाले अद्याप अटक का नाही?”: सपकाळ
15
वांद्रे-वरळी सी लिंकवर २५२ किमी प्रतितास वेगाने पळवली लॅम्बॉर्गिनी, पोलिसांनी केली अशी कारवाई  
16
आवळा कँडी ते च्यवनप्राश... आरोग्यासाठी ठरू शकतं घातक; न्यूट्रिशनिस्टने सांगितले साइड इफेक्ट
17
"शिक्षा देण्यापेक्षा माफ करण्यातच कायद्याचा मोठेपणा"; बूट फेक प्रकरणावर माजी सरन्यायाधीश गवईंचे रोखठोक भाष्य
18
Maruti Suzuki ने लॉन्च केली नवीन WagonR; वृद्ध आणि दिव्यांगांसाठी मिळणार खास 'स्विव्हल सीट'
19
प्रियंका आणि राहुल गांधी यांच्यात वाद, कुटुंबीयांशी भांडून परदेशात गेले; केंद्रीय मंत्र्याचा मोठा दावा
20
“SIR प्रक्रिया निरर्थक, ५०० परदेशींसाठी ८ कोटी लोकांचा छळ”; माजी निवडणूक आयुक्त थेट बोलले
Daily Top 2Weekly Top 5

लेख: पिटबुल किंवा बुलडॉग घरी पाळावा म्हणताय? सरकारची शिफारस आधी समजून घ्या

By ऑनलाइन लोकमत | Updated: March 23, 2024 07:01 IST

हिंस्त्र आणि आक्रमक स्वभावाच्या विदेशी श्वानांच्या जातींवर बंदी घालण्याच्या केंद्र सरकारच्या शिफारशींचे परिणाम काय होतील?

डॉ. सुनील देशपांडे, श्वान आरोग्यतज्ज्ञ, पशुधन विकास अधिकारी, सातारा

अलीकडेच एक छोटीशी, पण महत्त्वाची बातमी प्राणिमात्र, प्राणिमित्र आणि पशुप्रजोत्पादक या सर्वांचे लक्ष वेधून गेली. केंद्र सरकारने अलीकडेच श्वानांच्या हिंस्त्र, रागीट आणि आक्रमक स्वभावाच्या २३ जातींच्या आयात, विक्री आणि प्रजननावर बंदी सुचवली आहे! देशभरात हिंस्त्र श्वानांच्या जीवघेण्या हल्ल्यांच्या वाढत्या संख्येचा सामना करण्यासाठी एक उपाययोजना म्हणून हा निर्णय घेण्यात आला आहे. अलीकडेच दिल्लीमधील एका बंगल्यातल्या कर्मचाऱ्यावर  मालकाने पाळलेले डोगो अर्जेंटिनो जातीचे श्वान अक्षरशः तुटून पडले आणि त्यात त्या माणसाचा मृत्यू झाला. लखनौमध्ये एक वृद्ध महिला  पाळीव पिटबुल श्वानाने केलेल्या हल्ल्यात मृत्यू पावली. अशा घटना वाढत असल्यामुळे सरकारने पावले उचलण्यास सुरुवात केली आहे. 

गेल्यावर्षी महाराष्ट्रात ४.३५ लाख, तामिळनाडूमध्ये ४.०४ लाख आणि गुजरातमध्ये २.४१ लाख  श्वानदंशांची नोंद झाली. दिल्ली उच्च न्यायालयाच्या आदेशाला प्रतिसाद म्हणून तज्ज्ञांची समिती आणि प्राणी कल्याण संस्थांच्या संयुक्त समितीने सादर केलेल्या अहवालानंतर काही निवडक श्वान कुळांवर अर्थात जातींवर बंदी घालण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. उच्च न्यायालयाने केंद्र सरकारला तीन महिन्यांत सर्व संबंधितांशी चर्चा करून निर्णय घेण्याचे निर्देश दिले होते; परंतु अहवाल सादर केल्यानंतर घटनांचे गांभीर्य लक्षात घेऊन पशुसंवर्धन आणि दुग्धव्यवसाय विभागाने ताबडतोब राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांच्या मुख्य सचिवांना सदर बंदी लादण्याची अंमलबजावणी करण्यासाठी पत्र पाठवले. पशुसंवर्धन आयुक्तांच्या अध्यक्षतेखालील तज्ज्ञ समितीने मार्गदर्शन करून या काही श्वानांच्या जातींच्या आयातीवर, प्रजनन व विक्रीवर बंदी घालण्याची शिफारस पत्रात सुचवण्यात आल्याचे कळते.

या निर्देशातील महत्त्वाचे मुद्दे :

काही हिंस्त्र विदेशी श्वानांच्या आयात, प्रजनन आणि विक्रीवर बंदी घालणे. या जातींबरोबर संकर होऊन निर्माण झालेल्या मिश्र आणि संकरित जातीच्या इतर श्वानांनाही बंदी. हिंस्त्र संकरित आणि परदेशी जातीच्या श्वानांसाठी परवाने नाकारावेत, त्यांच्या विक्रीवर बंदी घालावी, असे आवाहन राज्यांना करण्यात आले आहे.

या जाती आहेत :  पिटबुल , टेरियर, तोसा इनू, अमेरिकन स्टॅफोर्डशायर टेरियर, डोगो अर्जेंटिनो, अमेरिकन बुलडॉग, बोअरबोएल, कंगल, सेंट्रल एशियन शेफर्ड, कॉकेशियन शेफर्ड, साउथ रशियन शेफर्ड डॉग, टॉर्नजॅक, सारप्लानिनाक, जपानी टोसा आणि अकिता, मॅस्टिफ्स, रॉटवीलर, टेरियर, ऱ्होडेशियन रिजबॅक, वूल्फ डॉग्स, कॅनारियो, अकबाश, मॉस्को गार्ड, केन कोर्सो!  सामान्यतः “बॅन डॉग” म्हणून ओळखल्या जाणाऱ्या प्रकारचा प्रत्येक श्वान निषिद्ध  जातींपैकी आहे. या जातींशी संकर झालेल्या मिश्र जाती (क्रॉस ब्रीड) या सुद्धा प्रतिबंधित कराव्यात, असे सुचवले आहे. २०१८ च्या पाळीव प्राणी शॉप नियम आणि २०१७ च्या श्वान प्रजनन आणि विपणन नियमांच्या अंमलबजावणीची सरकारकडून अपेक्षा करण्यात आली आहे. या बंदीची दवंडी पिटली जाताच साद-पडसाद, प्रतिक्रिया आणि परिणाम दिसू लागले आहेत. बहुतेक प्राणीप्रेमी कार्यकर्ते या शिफारशींचे समर्थन करत आहेत. श्वानांच्या अनेक परदेशी जाती भारतातील उष्ण आणि दमट हवामानाचा सामना करू शकत नाहीत. बंदीमुळे त्यांना स्वतःला भारतीय हवामानाशी जुळवून घेण्यासाठी होणारा त्रास थांबेल असे त्यांना वाटते. श्वानांचा लढाईच्या उद्देशाने समाजातील गुन्हेगारी घटकांकडून केला याचा वापर जातो.  या खेळ म्हणून केल्या जाणाऱ्या लढाया आणि क्रूर खेळ आता आटोक्यात येईल. बुल फाइटस् , झुंजी यांना आळा बसेल. या लढवय्या जातींना विशेष आहाराची गरज असते. अनेकदा केवळ हौस  म्हणून असे श्वान पाळणाऱ्यांना त्यांच्या देखभालीचा  अवाढव्य खर्च न झेपल्याने अशा श्वानांचे आरोग्य खालावते, यावर आळा बसेल.

पशुप्रजोत्पादकांच्या व्यवसायाची आर्थिक गणिते मात्र  बिघडू शकतात. देशी जातींची चलती होणार हे नक्की.   भटक्या आणि गरजू देशी श्वान पिलांसाठी पालक शोधणाऱ्या प्राणिप्रेमी संस्थांना अधिक प्रतिसाद मिळू शकतो. ‘डोन्ट शॉप, अडॉप्ट’ ही चळवळ वाढू शकते.

आपला श्वान कोणत्याही जातीचा असला तरी त्याचा जबाबदारीने सांभाळ करण्याचा विचार श्वानपालकांनी करावा. श्वानाला प्रशिक्षण द्यावे. योग्य वयात त्याचे सामाजिकीकरण करावे. इतर श्वानांच्या जाती, मानवप्राणी आणि इतर प्राणी यांच्याबरोबर त्याला सौहार्दपूर्ण सहजीवन जगता यावे याकरिता प्रयत्न करावेत. म्हणजे कोणतेही श्वान माणसावर हल्ला करणार नाही, उलट आनंदाने म्हणेल, ‘ही दोस्ती तुटायची न्हाय!’

drsunildeshpande@gmail.com

टॅग्स :dogकुत्राCentral Governmentकेंद्र सरकार