- नंदकिशोर पाटील(कार्यकारी संपादक, लोकमत, छत्रपती संभाजीनगर)
आर्थिक परिस्थितीमुळे उच्च शिक्षणापासून वंचित राहिलेल्या मुलींना मदतीचा हात देऊन त्यांचे भविष्य उज्ज्वल करण्यासाठी बीड जिल्ह्यातील ग्रामस्थांनी उचललेले पाऊल निश्चितच स्तुत्य आणि स्वागतार्ह म्हटले पाहिजे. एरवी अवैध मार्गाने गर्भनिदान चाचण्या करून ‘नकोशी’ ठरवलेल्या मुलींचा गळा गर्भातच घोटण्याचे प्रकार ज्या जिल्ह्यात अलीकडे उघडकीस आले, त्याच जिल्ह्यात उच्च शिक्षण घेऊ इच्छिणाऱ्या मुलींच्या आयुष्यात प्रकाश पेरण्याचे कार्य घडल्याने त्याचे मोल आणि अप्रूप अधिक!
आर्थिक, सामाजिक अथवा इतर कारणांमुळे मुलींचा उच्च शिक्षणातील टक्का घसरत चालला असताना समोर आलेली अशी घटना सुखावणारी असली तरी मुलींच्या उच्च शिक्षणात आलेला अडसर आणि गावकऱ्यांनी दाखवलेल्या दातृत्वाच्या कहाणीत दडलेले सत्य अस्वस्थ करणारे तर आहेच, शिवाय महाराष्ट्रासारख्या सर्वार्थाने पुढारलेल्या राज्याच्या असमतोल विकासाची पोलखोल करणारे आहे.
अंबाजाेगाई तालुक्यातील नम्रता शिंदे, वरपगाव, मुक्ता म्हेत्रे, पाटोदा (बु) आणि केज तालुक्यातील ऋतुजा धपाटे या मुळातच हुशार असलेल्या मुलींनी प्रतिकूल कौटुंबिक परिस्थितीवर मात करून बारावीपर्यंतचे शिक्षण पूर्ण केले. मात्र, आर्थिक परिस्थिती त्यांच्या स्वप्नांच्या पंखांना अडसर आला. शेतकरी आत्महत्याग्रस्त कुटुंबातील नम्रताचे बारावीपर्यंतचे शिक्षण तिच्या आईने भाजीपाला विकून आणि मोलमजुरी करून पूर्ण केले. पॅरामेडिकल कोर्ससाठी तिचा नंबर लागला; परंतु या अभ्यासक्रमाला प्रवेश घेण्यासाठी ६४ हजार रुपये लागणार होते.
आईजवळ तर तुटपुंजीच होती. वरपगावच्या ग्रामस्थांना ही बाब कळल्यानंतर गावच्या लेकीसाठी त्यांनी मदतीचा हात पुढे केला आणि नम्रताच्या स्वप्नाला आर्थिक पाठबळ मिळाले. नम्रताची ही कहाणी प्रातिनिधिक आहे. अशा असंख्य नम्रता, मुक्ता, ऋतुजा आहेत; ज्यांचे शिक्षण अर्ध्यातच थांबलेले आहे. मराठवाड्यात तर आर्थिक परिस्थितीमुळे शिक्षणापासून वंचित राहिलेल्या मुला-मुलींची संख्या अधिकच आहे.
संयुक्त राष्ट्राच्या सदस्य देशांनी (भारतासह) २५ सप्टेंबर २०१५ रोजी शाश्वत विकास अजेंडा स्वीकारला आहे. विकासापासून कोणीही वंचित राहू नये, ही या शाश्वत विकासाची मध्यवर्ती संकल्पना असून त्यासाठी समतोल सामाजिक, आर्थिक विकास, पर्यावरण आणि शांतता ही चार परिमाणे निश्चित करण्यात आली. १ जानेवारी २०३० पर्यंत हे उद्दिष्ट साध्य करण्याचे निश्चित करण्यात आले. अजून सहा वर्षे बाकी आहेत. मात्र, गेल्या आठ वर्षांत यात फारशी प्रगती झाल्याचे अथवा शाश्वत विकासाचा हा अजेंडा नेटाने पुढे नेण्यासाठी सरकारी पातळीवर प्रयत्न होताना दिसत नाहीत.
‘सर्वांसाठी सर्वसमावेशक व दर्जेदार समन्यायी शिक्षण’ आपल्या नव्या राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरणाचे उद्दिष्ट आहे. मात्र, ते कसे साध्य करणार? याबाबतचा ‘रोड मॅप’ नसल्याने केवळ वैचारिक पातळीवर हे धोरण पुढे रेटले जात आहे. महाराष्ट्रात मुलींना बारावीपर्यंतचे शिक्षण मोफत आहे खरे; परंतु उच्च शिक्षणासाठी त्यांच्यापैकी अनेकींपुढे असंख्य अडचणींचा डोंगर उभा असतो. ‘सावित्रीच्या अनेक लेकीं’साठी उच्च शिक्षणाचे दरवाजे अजून बंदच आहेत.दुष्काळी स्थिती, सततची नापिकी आणि कर्जबाजारीपणामुळे मराठवाड्यात शेतकरी आत्महत्यांचे सत्र सुरूच आहे. मुख्यत: कोरडवाहू शेतीवर उपजीविका असलेल्या या प्रदेशातून दरवर्षी रोजगारासाठी मोठ्या प्रमाणात स्थलांतर होते.
एकट्या बीड जिल्ह्यातून बारा-पंधरा लाख ऊसतोड मजूर गाळप हंगामात चार-सहा महिने परजिल्ह्यात असतात. त्यांची मुले तर प्राथमिक शिक्षणाच्या पायरीपर्यंतही पोहोचत नाहीत. औद्योगिकीकरण आणि सिंचनाच्या सोयीअभावी मराठवाड्यातील दरडोई उत्पन्नाचा टक्का दिवसेंदिवस घसरत चालला आहे. धाराशिव, बीड, जालना, परभणी, नांदेड, हिंगोली आणि लातूर हे सात जिल्हे दरडोई उत्पन्नात कोकणातील रत्नागिरी, सिंधुदुर्ग आणि विदर्भातील चंद्रपूर, गडचिरोलीपेक्षा मागे आहेत! तेंडुलकर समितीने ग्रामीण भागासाठी दरमहा ९६७ रुपये आणि शहरी भागासाठी ११२६ रुपये अशी दारिद्र्यरेषा निश्चित केली आहे. महाराष्ट्रात तब्बल २४ टक्के जनता या रेषेखाली आहे. असमतोल विकासाला कारणीभूत ठरलेल्या चुकीच्या धोरणांची ही फलनिष्पत्ती! शेजारचे तेलंगणा आणि कर्नाटक ही राज्ये आपल्या कितीतरी पुढे गेली आहेत.
आरोग्य, शिक्षण, जन्म-मृत्युदर आणि राहणीमानाचा दर्जा यावर मानव विकास निर्देशांक काढला जातो. महाराष्ट्रातील १२५ अतिमागास तालुक्यांमध्ये मानव विकास कार्यक्रम राबविला जातो. यात मराठवाड्यातील पाच जिल्हे आहेत. पूरक सामाजिक पर्यावरणाबरोबरच दरडोई उत्पन्नाचे शाश्वत मार्ग शोधले तरच, यापुढे कोणा नम्रता, मुक्ता, ऋतुजाला उच्च शिक्षणासाठी कोणाच्या दातृत्वावर विसंबून राहावे लागणार नाही.