सरकारविरोधी कौल

राजकारणात अपघात घडत नाहीत. अपघातासारख्या दिसणाऱ्या त्यातल्या प्रत्येक घटनेमागे एक दीर्घकालीन कारणपरंपरा असते. त्याचमुळे पंतप्रधान नरेंद्र मोदींना लोकसभेचा जो मतदारसंघ प्रचंड बहुमताने जिंकता आला त्या वाराणशी क्षेत्रात झालेल्या नगरपंचायतींच्या निवडणुकीत त्यांच्या पक्षाचा सपशेल पराभव होणे ही घटना हा अपघात नव्हे. त्यामागे मोदींची लोकसभेच्या काळातील तात्कालिक लाट ओसरू लागली असल्याचे वास्तव आहे. नागपूर या मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस व केंद्रीय मंत्री नितीन गडकरी यांनी प्रचंड बहुमताने जिंकलेल्या क्षेत्रात त्यांच्या पक्षाला या निवडणुकीत पराभवाचा चेहरा पाहावा लागणे ही बाबही या संदर्भात महत्त्वाची ठरावी अशी आहे. तिकडे कोल्हापुरात काँग्रेस-राष्ट्रवादीने तर कल्याण-डोंबिवलीत शिवसेनेने भाजपाला अस्मान दाखविले आहे. याआधी दिल्लीतील दोन निवडणुकात भाजपाला पराभव पत्करावा लागला आहे. मोदींच्या कारकिर्दीला दीड तर फडणवीसांच्या कारकिर्दीला अवघे एक वर्ष पूर्ण झाले असताना त्यांच्या पक्षाची ही वाताहत लक्षणीय व त्यांना काळजी करायला लावणारी आहे. लोकसभेच्या निवडणुकीत भाजपा-सेना युतीने विदर्भातील सर्व जागा जिंकल्या होत्या. नगरपंचायतीच्या निवडणुकीत त्यातल्या प्रत्येकच जिल्ह्यात त्यांच्या युतीवर काँग्रेसप्रणीत आघाडीने मात केली आहे. मोदी सरकार व त्याचा संघ परिवार यांनी देशात उभ्या केलेल्या धार्मिक दहशतीला व आणलेल्या वैचारिक कोंडीला विरोध करणारे ‘बुद्धिवादी’ व ‘स्युडोसेक्युलर’ लोक केवळ त्यांच्या मनातील मोदी द्वेषाने पछाडले आहेत अशी टीका करणाऱ्या अरुण जेटलींना, अमित शाहना आणि संघाच्या राममोहनांना आताच्या निवडणुकीतून साध्या व सामान्य मतदारांनी त्यांच्या पक्षाला दिलेला झटका बरेच काही शिकवू शकणारा आहे. ‘काँग्रेसमुक्त भारत’ हे मोदींचे राजकीय ध्रुपदही त्यांना मागे घ्यायला लावणारे व तितकेच थांबायला भाग पाडणारे असे हे निकाल आहेत. देशातील विचारवंत बोलतात तेव्हा ते एकेकटे असतात वा त्यांना जनाधार नसतो, मात्र स्वत:ला राजकारणाचे पुढारी म्हणविणारे बोलतात तेव्हा ते जनतेची भाषा बोलतात असे सांगण्यातली विसंगती आणि खोटेपणाही या निकालांनी उघड केला आहे. धार्मिक विद्वेषाचे वातावरण फक्त विचारवंत व बुद्धिवाद्यांचीच कोंडी करीत नाही. त्या कोंडीत सर्वसामान्यांचा जीवही भयग्रस्त होतो हे वास्तव आहे. विकासाचे आश्वासन द्यायचे आणि धर्मांधतेचे राजकारण करायचे या दोन परस्परविरोधी गोष्टी आहेत. धर्मांधतेच्या राजकारणाने लोकांच्या दैनंदिन जीवनातले प्रश्न कसे सुटतील? डाळीचे दोनशे रुपयांवर गेलेले भाव लोकाना डोळ््याआड कसे करता येतील? चळवळी चालविणाऱ्या आदरणीय विचारवंतांचे खून त्यामुळे कसे दडविता येतील? शाळा आणि कॉलेजातील विषयवार व शास्त्रशुद्ध शिक्षण संपवून त्याजागी आपल्या पक्षाचे प्रचारी धडे घालण्याच्या सत्ताधाऱ्यांच्या प्रयत्नांकडे लोकांचे दुर्लक्ष कसे होईल? गांधी आणि नेहरू, इंदिराजी आणि राजीव यांचा इतिहास हा आधुनिक भारताच्या जडणघडणीचा इतिहास आहे. त्यांच्या नेतृत्वाविरुद्ध अपप्रचाराची राळ उडविल्यामुळे व त्या इतिहासावर डांबर ओतण्याच्या सरकारी कृतीमुळे त्या इतिहासाचाच अपमान होत नाही तर तो देशाचा व जनतेचाही अपमान होतो हे आजच्या राज्यकर्त्यांना कळते की नाही? अमर्त्य सेन, अनिल काकोडकर किंवा रघुराम राजन यांचा अपमान वा कोंडी ही सामान्य माणसालाही कळत असते आणि स्मृती इराणी किंवा विनोद तावड्यांसारख्यांचे उथळपणही त्यांच्यापासून लपून राहत नाही. अमर्त्य सेन वा राजन यांची विद्वत्ता जेवढी जगन्मान्य तितकेच स्मृती इराणी व तावड्यांचे उथळपणही आता लोकज्ञात झाले आहे. आपला मतदार निरक्षर व अशिक्षित असला तरी त्याला खऱ्याखोट्याचे पूर्ण भान असते आणि प्रामाणिक व अप्रामाणिक यातला फरकही त्याला चांगला कळत असतो. नरेंद्र मोदी हे राष्ट्रीय एकोप्याची भाषा बोलत असताना त्यांचे मंत्री व खासदार धार्मिक दुहीची व सामाजिक दुभंगाची भाषा बोलतात. ती बोलणाऱ्यांना आवर घालण्याचे बळ पंतप्रधानात किंवा त्यांच्या परिवार प्रमुखात नाही ही बाब तरी जनतेपासून किती काळ दडून राहणार? नगर पंचायतीच्या निवडणुकातील कौल हा केंद्र व राज्य सरकारांच्या कारभारावरील कौल नव्हे असे तेथील सत्ताधाऱ्यांकडून नेहमी सांगितले जाते. मात्र तो युक्तिवाद फसवा असतो हे लक्षात घ्यायचे असते. देशाच्या भविष्याची दिशा त्याचे राजकारणच केवळ ठरवीत नाही. (त्यातून लाटेचे राजकारण जी ठरविते ती दिशा तात्पुरती असते) ही दिशा निश्चित करणारी माणसे अभ्यासू, विचारवंत व सर्वसामान्यांनी मान्यता दिलेली आदरणीयच असतात हे जागतिक वास्तव आहे. त्याकडे दुर्लक्ष करणाऱ्यांचे राजकारण जेवढे एकारलेले तेवढेच सवंगही असते. ते तसे असल्याचा प्रत्यय देश व महाराष्ट्र अवघ्या दीड व एक वर्षातच घेऊ लागला असेल तर येथले राजकारण उथळ असले तरी जनता प्रगल्भ आहे असेच म्हणावे लागते व या जनतेचा अभिमानही बाळगावा लागतो. त्याचवेळी ही जनता आपल्या नेतृत्वाचा निर्णय यापुढे अविलंब करत राहील हेही लक्षात घ्यावे लागेल.