अमितजींचे अभिनंदन ?

सोहराबुद्दीन शेख या छुप्या दहशतवाद्याची दि. २६ नोव्हेंबर २००५ या दिवशी गुजरातच्या पोलीस कोठडीत झालेली ‘खोट्या चकमकीतील’ हत्या आणि तुलसीराम प्रजापती या त्याच्या सहकाऱ्याचा दि. २६ डिसेंबर २००६ या दिवशी तशाच एका चकमकीत झालेला मृत्यू, या दोन्ही आरोपांसाठी सीबीआयच्या न्यायालयाने भाजपाचे अध्यक्ष अमित शाह यांच्याविरुद्ध चालविलेल्या खटल्यातून त्यांची परवा झालेली मुक्तता भाजपाला व अमित शाह यांच्या चाहत्यांना सुखावणारी आहे. सोहराबुद्दीन शेख हा कोणी सज्जन माणूस होता असे नाही. अनेक छुप्या गुन्हेगार यंत्रणांशी त्याचे लागेबांधे होते. पाकिस्तान आणि अरब देशातील दहशतवादी संघटनांशीही त्याचा संबंध होता. गुजरातमधील एका प्रमुख नेत्याचा खून करण्याच्या त्याच्या इराद्यावरून त्याला पोलिसांनी ताब्यात घेतले होते. त्याच अवस्थेत त्याची खोट्या चकमकीत हत्या झाली. या हत्येमागे गुजरात व राजस्थानातील काही वरिष्ठ पोलीस अधिकाऱ्यांचा हात होता आणि त्या साऱ्यांना त्या काळात गुजरातचे गृहराज्य मंत्री असलेले अमित शाह यांचे संरक्षण होते, असे सीबीआयचे या खटल्यातील म्हणणे होते. या प्रकरणात किमान ११ पोलीस अधिकारी दीर्घकाळ तुरुंगात राहिले. खुद्द अमित शाह यांनाही त्या प्रकरणात अटक होऊन काही काळ तुरुंगात राहावे लागले. नंतरच्या साऱ्या काळात अमित शाह जामिनावर बाहेर राहिले खरे, पण त्यांना गुजरातेत प्रवेश करण्यावर पाबंदी होती. परंतु साधनशुचितेचा गवगवा करणाऱ्या भाजपावर त्याचा काहीही परिणाम न होता, याच काळात त्यांची पक्षाच्या राष्ट्रीय अध्यक्षपदी निवड केली गेली. आपल्या संघटन कौशल्याच्या जोरावर अमित शाह यांनी पक्षाला लोकसभा निवडणुकीत मोठा विजयही मिळवून दिल्याचे देशाला दिसले. परंतु तितकेच नव्हे तर लोकसभेच्या निवडणुकीनंतर पार पडलेल्या महाराष्ट्रासकट अणखीही काही राज्यात भाजपाने स्वत:सकट इतरांनाही आश्चर्यचकित करुन सोडणारी कामगिरी बजावली. स्वाभाविकच आजच्या घटकेला पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्यानंतर तेच दुसऱ्या क्रमांकाचे देशातील सामर्थ्यवान पुढारी आहेत. अशा पुढाऱ्यावर खुनाचा खटला चालणे व त्याचे जामिनावर बाहेर असणे, या दोन्ही गोष्टी त्याच्या पक्षाला व राजकारणालाही अस्वस्थ करणाऱ्या होत्या. त्याचमुळे सीबीआय न्यायालयाचे विशेष न्यायाधीश एम.बी. गोसावी यांनी शाह यांची या आरोपातून केलेली सुटका त्यांचे बळ वाढविणारी आणि त्यांच्या जवळच्या लोकांना समाधान देणारी ठरली आहे. या सुटकेसाठी अमित शाह यांचे अभिनंदन करीत असतानाच सीबीआयच्या विश्वसनीयतेविषयीचे पुढे आलेले प्रश्न मात्र दुर्लक्षिता येणारे नाहीत. काही काळापूर्वी देशाच्या सर्वोच्च न्यायालयाने सीबीआयला सत्ताधारी पक्षाच्या पिंजऱ्यातील पोपट म्हटले होते. हा पोपट त्याच्या मालकाच्या आज्ञेबरहुकूम बोलतो व वागतो असेही न्यायालयाने म्हटले होते. सीबीआयचे तत्कालीन संचालक रणजित सिन्हा यांनी आपल्या कृतीने तसे दाखवूनही दिले होते. अर्थात सीबीआयवर अशा स्वरुपाचे आक्षेप वा आरोप केले जाण्याची ती पहिलीच वेळ होता, असेही नाही. ज्या काळात अमित शाह यांच्याविरुद्ध न्यायालयात खटला चालला त्या काळात केंद्रात काँग्रेसचे तर गुजरातमध्ये भाजपाचे सरकार होते. त्यामुळे शाह यांना छळण्यासाठीच केंद्राने सीबीआयचा वापर केला असा आरोप शाह यांच्या चाहत्यांकडून केला जात होता. २०१४ च्या निवडणुकीने देशाचे राजकीय चित्र बदलले. केंद्रात भाजपाचे सरकार आले आणि ते आणण्यात शाह यांच्या कामगिरीचा भाग मोठा होता. या निवडणुकीनंतर शाह यांच्याविरुद्ध चाललेल्या खटल्याचे स्वरूपच पालटलेले देशाला दिसले. न्यायाधीश बदलले गेले, सीबीआयचे वकील नवे आले आणि सीबीआयने आपल्या मूळ आरोपपत्रातही शाह यांना अनुकूल ठरतील अशा दुरुस्त्या करून घेतल्या. त्याचमुळे शाह यांची सुटका करताना संबंधित न्यायाधीशांनी ‘हा खटला राजकीय कारणांखातर दाखल करण्यात आला असून शाह यांच्याविरुद्ध कोणताही महत्त्वाचा पुरावा त्यात पुढे आला नाही’ असे म्हटले आहे. काँग्रेसचे सरकार दिल्लीत सत्तारूढ असताना शाह यांच्याविरुद्ध सगळे पुरावे सीबीआयने जमविले आणि न्यायालयाला सादर केले असतील आणि दिल्लीतील काँग्रेसचे सरकार जाऊन भाजपाचे सरकार आल्यानंतर याच सीबीआयने ते सारे पुरावे बाजूला सारले असतील तर सर्वोच्च न्यायालयाने सीबीआयला दिलेली ‘पिंजऱ्यातल्या पोपटाची’ उपमा खरी ठरते असेच म्हटले पाहिजे. त्याचबरोबर सीबीआयसारखी कथित स्वायत्त संस्था भक्कम पुरावे म्हणून जे काही गोळा करते, त्याच्या विश्वासार्हतेविषयीचे गूढदेखील आणखीनच गडद होते. सत्तारूढ पक्ष बदलला की सरकारच्या धोरणात बदल होणे क्रमप्राप्त असते. त्याच वेळी प्रशासनाच्या कामाची दिशाही बदलली जाणे समजण्याजोगे आहे. मात्र सत्तारूढ पक्ष बदलल्यामुळे न्यायालयाचे निकाल आणि त्याच्या कार्याची दिशा बदललेली दिसणे हे मात्र न समजण्याजोगे आहे. सीबीआयसारखी संस्था स्वायत्त असते आणि तिच्या कामात सरकार कधीही ढवळाढवळ करीत नाही, असा दावा आजवरच्या साऱ्या सरकारांनी केला आहे. केन्द्रातील विद्यमान मोदी सरकारचा दावाही असाच आहे. जर हे खरे मानायचे तर अमित शाह यांच्याविरुद्ध दाखल झालेले पुरावे सीबीआयने आपणहून आणि आपल्या स्वायत्ततेच्या आधारे मागे घेतले असे मान्य करावे लागेल. मग साहजिकच ज्या पुराव्यांखातर ११ पोलीस अधिकाऱ्यांना दीर्घकाळ तुरुंगात राहावे लागले त्यांचे आणि त्यांच्याविरुद्धच्या पुराव्यांचे काय, असा प्रश्न आता समोर येईल. शिवाय सोहराबुद्दीनच्या खुनाचा प्रत्यक्ष साक्षीदार असलेला तुलसीराम प्रजापतीही तसाच मारला गेला याचे तरी कारण कोणते असेल हाही प्रश्न आता शिल्लक राहणार आहे. अमित शाह सुटले आणि भारतीय जनता पार्टीला सुटकेचा श्वास सोडता आला हा या प्रकरणाचा महत्त्वाचा व काहींना आनंददायक ठरणारा असा भाग आहे. यातून निर्माण होणाऱ्या न्यायविषयक समस्या सोडवायला देशाजवळ यापुढे भरपूर वेळ आहे.