हरीश गुप्ता
भारताच्या राजकीय जीवनात राष्ट्रपतींची भूमिका प्रतीकात्मक आहे, हे शाळकरी मुलांनाही ठाऊक आहे. एरवी निवांत असलेले राष्ट्रपती आणि त्यांचे राष्ट्रपती भवन नव्या सरकारच्या स्थापनेच्या काळात प्रकाशझोतात येते. आपल्या देशाची घटना अतिशय काळजीपूर्वक लिहिली गेली आहे. कुठल्याही परिस्थितीत राष्ट्रपतीला फार अधिकार मिळणार नाहीत, याची पुरेपूर काळजी घटनाकारांनी घेतली आहे. लोकसभेने आपला नेता निवडावा, असे घटना सांगते. लोकसभेने आपल्या नेत्याची निवड केल्यानंतर राष्ट्रपतीने त्या नेत्याला देशाचा पंतप्रधान म्हणून शपथ द्यायची, एवढेच राष्ट्रपतीचे काम आहे. घटनेची राष्ट्रपतींकडून एवढीच माफक अपेक्षा आहे. मात्र, कधीकधी राष्ट्रपतींच्या नेतृत्वगुणांचा कस लागणारा प्रसंग निर्माण होतो. असाच प्रसंग १९८९मध्ये निर्माण झाला होता. तेव्हा आर. व्यंकटरामन हे राष्टÑपती होते. १९८९च्या निवडणुकीत भ्रष्टाचाराच्या आरोपावरून राजीव गांधी यांना विरोधकांनी टार्गेट केले होते. त्यांच्या सरकारमध्ये संरक्षणमंत्री राहिलेले विश्वनाथ प्रताप सिंह या कामी आघाडीवर होते. बोफोर्स तोफा खरेदीत घोटाळा झाल्याचा विषय त्यांनी लावून धरला होता आणि संशयाची सुई राजीव गांधी यांच्या दिशेने होती. त्याचा व्हायचा तोच परिणाम झाला. राजीवची लोकप्रियता घसरली. तरीही त्यांच्या नेतृत्वाखाली काँग्रेसला ३९.५३ टक्के मते मिळाली आणि १९७ जागा जिंकता आल्या. सर्वाधिक जागा जिंकणारा पक्ष म्हणून परंपरेने राष्टÑपतींनी राजीव गांधी यांना सरकार स्थापण्यासाठी बोलवायला हवे होते. तसेच लोकसभेत बहुमत सिद्ध करण्यासाठी निश्चित अशी कालमर्यादा घालून द्यायला हवी होती; पण त्याआधीच राजीव गांधींनी हात वर केल्याने व्यंकटरामन यांनी जनता दलाचे नेते विश्वनाथ प्रताप सिंह यांना सरकार स्थापण्यासाठी पाचारण केले. पण जनता दलाला तर अवघ्या १४३ जागा मिळाल्या होत्या. म्हणजे बहुमत नव्हते; मग भाजपा आणि कम्युनिस्ट अशा परस्परविरोधी विचारसरणीच्या राजकीय पक्षांचा पाठिंबा मिळवून काँग्रेसविरोधी आघाडीचे नेते म्हणून सिंह यांचा दावा पुढे आला. व्ही. पी. सिंह यांचे पाठीराखे विषम विचारसरणीचे आहेत, हे लक्षात घेऊ न व्यंकटरामन यांनी खरे तर आधी काँग्रेसला सरकार बनवण्याची संधी द्यायला हवी होती. ते त्यांचे नैतिक कर्तव्य होते; पण व्यंकटरामन यांनी ते पार पाडले नाही. ते वेगळे वागले. व्यंकटरामन हे नियमावर बोट ठेवून चालणार्‍यांपैकी एक होते. सध्याचे राष्टÑपती प्रणव मुखर्जी त्यातले नाहीत. राजकारण अजूनही त्यांच्या रक्तात आहे. ‘या निवडणुकीत आपण मतदान केले नाही,’ असे जाहीर वक्तव्य प्रणवदांनी केले. आपण घटनेला अनुसरून वागू, हेच त्यांनी या वक्तव्यातून सूचित केले. नवे सरकार कुणाला बनवू द्यायचे, याचा निर्णय शेवटी राष्टÑपती प्रणव मुखर्जींनाच घ्यायचा आहे; पण मग त्यांच्याकडे काय पर्याय आहेत? १६ मे रोजी मतमोजणी आहे. निकालानंतर सरकार स्थापन होईपर्यंत कुठल्या परिस्थितीत राष्टÑपती कसे-कसे वागू शकतात? भाजपा आणि एनडीएतील त्याच्या मित्रपक्षांना २७२च्या जवळपास जागा मिळाल्या, तर प्रणवदा योग्य तो निर्णय घेतीलच. अर्थात, तसे झाले तर नरेंद्र मोदीविरोधी ‘धर्मनिरपेक्ष’ लॉबीला हात चोळत बसण्याशिवाय पर्याय उरणार नाही. कुण्याएका समूहाला निम्म्या किंवा त्यापेक्षा अधिक जागा मिळाल्या, तर राष्टÑपती कार्यालयाला निर्णय घेण्यास फार कमी वाव आहे. मात्र, निवडणूकपूर्व आघाडीला बहुमतासाठी काही जागा कमी पडत असतील, तर राष्टÑपतींना हालचाल करावी लागेल. त्यांना योग्य वाटते त्या कुणालाही ते सरकार बनवायला पाचारण करू शकतात. अशा वेळी सर्वाधिक संख्याबळ असलेल्या पक्षाला ते थांबायलाही सांगू शकतात. २००४मध्ये हे घडले आहे. १० वर्षांपूर्वी झालेल्या निवडणुकीत सोनिया गांधी यांच्या नेतृत्वाखालील संपुआकडे २१८ जागा होत्या. भाजपाच्या नेतृत्वाखालील एनडीएपेक्षा त्यांच्याकडे बर्‍याच जास्त जागा होत्या. एनडीएचा आकडा १८१वर थांबला होता. त्या वेळी ए.पी.जे. कलाम राष्टÑपती होते. कलामांनी सोनिया गांधींना छोट्या पक्षांची पाठिंब्याची पत्रे सादर करायला सांगितले. सरकारस्थापनेच्या हंगामात अशी पत्रे मिळवणे खूप अवघड असते. सोनियाजींना त्या वेळी बरीच धावपळ करावी लागली. मोदींभोवती फिरलेल्या आजच्या निवडणुकीत एनडीए २४० किंवा त्यापेक्षा कमी जागांवर थांबली, तर सारे मोदीविरोधक एकत्र येऊ शकतात. अशा परिस्थितीत ‘मोदी नको’ म्हणणार्‍यांचा आकडा एनडीएच्या संख्याबळापेक्षा मोठा असू शकतो. मोदी नको म्हणणारे सारे राष्टÑपतींकडे धावतील. मोदींना सत्तेबाहेर ठेवण्याची अंधुकशीही आशा दिसली, तर कट्टर शत्रूही एक होतील. अशा हवेत काँग्रेस परंपरेत वाढलेले प्रणव मुखर्जी हे मोदीविरोधकांना संधी देऊ शकतात. कलाम यांनीच हा पायंडा पाडला आहे. पण, असे घडण्याची शक्यता फार कमी आहे. कारण सामान्य माणसांशी जुळण्याची क्षमता मोदींमध्ये आहे. आपल्या या गुणांच्या जोरावर चालवलेल्या दोन महिन्यांच्या प्रचार मोहिमेत मोदी लोकांशी जोडले गेले, असे चित्र क्वचित पाहायला मिळते. १९७१मध्ये इंदिरा गांधींनी ही जादू केली होती. त्या काळात टीव्ही नव्हता, इंटरनेट नव्हते. तरीही इंदिरा गांधींनी दिलेल्या ‘गरिबी हटाव’च्या नार्‍यात सारे विरोधक वाहून गेले. इंदिराजी हा चमत्कार करू शकल्या. कारण जनताजर्नादनापर्यंत त्या पोहोचू शकत होत्या. १९८४मध्ये त्यांची हत्या झाली. त्यानंतर झालेल्या निवडणुकीत निम्मे मतदान काँग्रेसला मिळाले होते. फार कमी पुढार्‍यांमध्ये जनतेशी जुळण्याची क्षमता असते. मोदींनी ती क्षमता कमावली आहे, असे दिसते. घोडामैदान आता जवळच आहे; पण तमिळनाडू, बंगाल यासारख्या राज्यांमधून आलेली माहिती पाहिली, तर मोदींच्या बाजूने देशभर हवा दिसते; पण मोदींना बहुमत मिळाले नाही तर? या प्रश्नाचे उत्तर खुद्द मोदींनीच दिले आहे. गमतीमध्ये ते एका जागी म्हणाले, ‘मी यशस्वी झालो नाही, तर चहा विकेन.’ आपण आता गुजरातला परतणार नाही, हे मोदींनी यातून स्पष्ट करून टाकले. प्रणवदांमधल्या राजकारण्याला बहुधा या बदलत्या राजकीय हवेचा वास आला आहे.
( लेखक हे लोकमत पत्रसमूहाचे नॅशनल एडिटर)