हा कृषी प्रकल्प कुणासाठी?

कच्च्याबच्च्यांनीच उपाशीपोटी दिवस कंठावेत अन् ते सहन न होऊन त्याने एक दिवस मरण जवळ करावे, हे चित्र बदलण्याची गरज आहे.

जगाचे पोट भरण्यासाठी जगाच्या पोशिंद्याने मरमर राबावे, उत्पादकता वाढवावी; बदल्यात त्याच्या कच्च्याबच्च्यांनीच उपाशीपोटी दिवस कंठावेत अन् ते सहन न होऊन त्याने एक दिवस मरण जवळ करावे, हे चित्र बदलण्याची गरज आहे.राज्याने गत चार वर्षांपैकी तीन वर्षे भीषण दुष्काळ अनुभवला. त्यातही गेल्या वर्षी तर विदर्भ व मराठवाड्यात परिस्थिती फारच गंभीर झाली होती. पिके तर बुडालीच; पण अनेक भागांमध्ये गंभीर पेयजल संकटही निर्माण झाले होते. जिथे शेतकऱ्यांपुढे स्वत:च्या कुटुंबाचे पोट भरण्याचाच प्रश्न आ वासून उभा ठाकला होता, तिथे ते मजुरांना रोजगार तरी कसा देणार? परिणामी, मराठवाडा आणि विदर्भाच्याही काही भागांमधून मजुरांचे मोठ्या प्रमाणात स्थलांतर झाले.यावर्षी वरुणराजाने आतापर्यंत उत्तम साथ दिली आहे. त्यामुळे सध्या तरी शेतकरी-शेतमजूर वर्ग सुखावलेला दिसत आहे. निसर्गाचा वरदहस्त पावसाळ्याच्या उर्वरित कालखंडात असाच कायम राहिल्यास, शेतकऱ्याला सुखाचे चार दिवस दिसतीलही; पण हवामानातील बदलांमुळे जिथे या वर्षीचीच हमी देता येत नाही, तिथे पुढील किंवा त्यापुढील वर्षाची हमी कोण देणार? या पार्श्वभूमीवर विदर्भ व मराठवाड्यातील ४९०० गावांमध्ये हवामान अनुकूल कृषी प्रकल्प राबविण्याच्या महाराष्ट्र सरकारच्या निर्णयाची मीमांसा होणे आवश्यक आहे. या पथदर्शी प्रकल्पासाठी अर्थसाहाय्य करण्यास जागतिक बॅँकेने मंजुरी दिली आहे. प्रकल्प यशस्वी झाल्यास तो राज्याच्या उर्वरित भागातही राबविण्यात येणार आहे. प्रकल्पाचे विस्तृत विवरण उपलब्ध झालेले नसले, तरी जलस्रोतांचे संरक्षण, वृक्षतोडीस प्रतिबंध, कीटकनाशकांचा सुरक्षित वापर आणि हवामानातील बदलांचा कृषी उत्पादनावर होणारा परिणाम किमान पातळीवर राखण्यासंदर्भात शेतकऱ्यांचे उद्बोधन व प्रबोधन करण्यावर प्रामुख्याने भर असणार आहे. यापैकी कृषी उत्पादनाचा मुद्दा सर्वात महत्त्वाचा आहे.संयुक्त राष्ट्रांच्या अन्न व कृषी संघटनेच्या आकलनानुसार, जगातील वाढत्या लोकसंख्येचे पोट भरण्यासाठी, आगामी कालखंडात कृषी उत्पादनात किमान ६० टक्के वाढ करावी लागणार आहे. एकीकडे शेतीचे कमाल मर्यादेपर्यंत दोहन झालेले असताना, नागरीकरणाच्या रेट्यामुळे लागवडीखालील जमीन सातत्याने घटत असताना, दुसरीकडे हवामान बदलाच्या संकटाने संपूर्ण जगासमोर मोठे आव्हान उभे केले आहे. आगामी काही दशकांमध्ये हवामान बदलांचा कृषी, पशू व मत्स्य या तिन्ही घटकांच्या उत्पादनावर मोठ्या प्रमाणात विपरीत परिणाम होण्याची भीती आहे. विशेषत: भारतासारख्या कमी उत्पन्न गटातील देशांमध्ये हे परिणाम अधिक भेडसावतील. या आव्हानांना यशस्वीरीत्या तोंड देऊन, कृषी उत्पादनात किमान ५० टक्के वाढ करण्याचे शिवधनुष्य जगाला येत्या कालखंडात पेलावे लागणार आहे. जागतिक बॅँकेने महाराष्ट्र सरकारच्या पथदर्शी प्रकल्पास अर्थसाहाय्य करण्यामागचे खरे कारण हे दिसते. विदर्भ व मराठवाड्यातील ४९०० गावांतील शेतकरी पथदर्शी प्रकल्प नक्कीच यशस्वी करतील. त्यानंतर राज्याच्या उर्वरित भागातील शेतकरीही योगदान देतील. त्यासंदर्भात कुणीही शंका बाळगू नये. आमचा शेतकरी भले अशिक्षित, अल्पशिक्षित असेल; पण नव्या संकल्पना, नव्या तंत्रज्ञानाचा अंगीकार करण्यात तो कुठेही कमी पडत नाही. यापूर्वी देशात हरितक्रांती घडवून त्याने हे सिद्ध केले आहे. प्रश्न हा आहे, की बदल्यात त्याच्या पदरात काय पडणार आहे? उत्पादकता वाढवून शेतकऱ्याचे उत्पन्न वाढत नाही, हे यापूर्वी हरितक्रांतीच्या निमित्ताने सिद्ध झाले आहे. विकासाची काही बेटे भले निर्माण झाली असतील; पण एकंदरीत चित्र बघता शेतकऱ्याची अधोगतीच होत गेली आहे. शेतकरी आत्महत्त्यांचे प्रचंड प्रमाण हा त्याचा प्रत्यक्ष पुरावा आहे. जगाचे पोट भरण्यासाठी जगाच्या पोशिंद्याने मरमर राबावे, उत्पादकता वाढवावी; बदल्यात त्याच्या कच्च्याबच्च्यांनीच उपाशीपोटी दिवस कंठावेत आणि ते सहन न होऊन त्याने एक दिवस मरण जवळ करावे, हे चित्र बदलण्याची गरज आहे. महाराष्ट्र सरकार त्यासाठी पुढाकार घेणार आहे का? जागतिक बॅँक त्यासाठी अर्थसाहाय्य करणार आहे का?- रवि टाले