उस्मानाबाद : मराठा आरक्षणाबाबत सर्वोच्च न्यायालयाने नकारात्मक निकाल दिल्याने समाजात असंतोष निर्माण झाला आहे. १९५८ पर्यंत मराठा समाजाला कुणबी मराठा म्हणून ओबीसी प्रवर्गातून आरक्षण होते. ते आरक्षण १९५८ मध्ये तत्कालीन केंद्र सरकारने मंडल आयोगाची निर्मिती करून ओबीसी प्रवर्गातून मराठा समाज वगळण्यात आला. त्यामुळे शासनाने मराठा समाजाला ओबीसी प्रवर्गातूनच आरक्षण देण्यात यावे, अशा मागणीचे निवेदन अखिल भारतीय छावा संघटनेच्या वतीने जिल्हाधिकाऱ्यांना देण्यात आले.
निवेदनात नमूद केले आहे, मराठा समाजाला घटनेच्या अधीन राहून १९५८ पर्यंत कुणबी मराठा (शेती करणारा) म्हणून obc प्रवर्गात आरक्षण होते. १९५८ मध्ये तत्कालीन केंद्र सरकारने ओबीसी प्रवर्गवारी करण्यासाठी मंडळ आयोगाची निर्मिती केली. या आयोगाने कुठलीही सहानिशा न करता ओबीसी प्रवर्गातून मराठा समाजाला वगळले तेव्हापासून आजपर्यंत समाज शैक्षणिक व नोकरीत आरक्षणापासून वंचित राहिला आहे.
मराठा समाजाला कुणबी मराठा जातप्रमाणपत्र मिळणे बंद झाले तसेच महाराष्ट्र शासनाने २०१६ मध्ये दिलेले एस.ई.बी.सी. चे १३ टक्के आरक्षण सुप्रिम कोर्टाने रद्द केले. घटना मान्य आरक्षण मराठा समाजाला मिळवायचे असेल ओबीसी प्रवर्गाशिवाय पर्याय नाही. त्यामुळे मराठा समाजाला ओबीसी प्रवर्गातूनच आरक्षण देण्यात यावे ही मागणी, कोपर्डी प्रकरणातील आरोपींना लवकरात लवकर फाशी देण्यात यावी, आदी मागण्यांचे निवेदन जिल्हाधिकाऱ्यांना देण्यात आले. यावेळी अखिल भारतीय छावा संघटनेचे मराठवाडा अध्यक्ष विष्णू कोळी, जिल्हा कार्याध्यक्ष राजेंद्र साळुंके, जिल्हा अध्यक्ष शशिकांत पाटील, कालिदास गायकवाड, व्यंकटेश नागटिळक, बालाजी जावळे, ज्योतिराम काळे आदी उपस्थित होते.