‘डीसीसी’ निवडणुकीत ‘व्हाईट कॉलर’ अडचणीत

विजय मुंडे ,उस्मानाबादजिल्ह्याच्या राजकारणाचा केंद्रबिंदू असलेल्या ‘डीसीसी’ बँकेच्या निवडणुकीची प्रक्रिया सुरू झाली आहे़ सहकार विभागाच्या नवीन कायद्यानुसार दोन संचालकांची पदे कमी करण्यात आली आहेत़ तर थकबाकीदार संस्थेच्या संचालकांनाही मतदानाचा अधिकार राहिलेला नाही़ या नव्या नियमामुळे इच्छूक धास्तावले असून, डीसीसीत ‘व्हाईट कॉलर’ अडचणीत आल्याचे दिसत आहे़जिल्हा बँक व तेरणा साखर कारखाना या दोन सहकारी संस्थांभोवतीच जिल्ह्याचे राजकारण अनेक वर्षे फिरत राहिले ! किंबहुना आजही या दोन्ही संस्था आपल्याच ताब्यात रहाव्यात, यासाठी सर्वपक्षीयांची धडपड ! सन २००२ मध्ये रोखे घोटाळ्यांसह विना तारण कर्जवाटप आदी विविध प्रकरणांमुळे जिल्हा बँक पूर्णत: डबघाईला आली होती़ त्यानंतर जिल्हा बँकेचे संचालक मंडळ बरखास्त करून प्रशासकाची नियुक्ती करण्यात आली होती़ सन २००९ मध्ये जिल्हा बँकेची निवडणूक झाली होती़ यात राष्ट्रवादीचे ११, काँग्रेसचे ५ तर सेनेचा एका संचालक निवडून आला होता़ त्यावेळी काँग्रेस-राष्ट्रवादीने एकत्रित येत सत्तास्थापन केली होती़ मात्र, काही वर्षाच्या कालावधीतच काँग्रेस-शिवसेनेने एकत्रित येत संचालकांना फोडून राष्ट्रवादीला डीसीसीतील सत्तेच्या बाहेर फेकले होते़ त्यानंतर राष्ट्रवादीने तगडी राजकीय खेळी खेळून दिपक आलुरे व महादेव क्षीरसागर या दोन संचालकांना आपल्या बाजूने खेचले होते़ डीसीसीवरील सत्ता काबीज करण्यासाठी झालेल्या जोरदार राजकीय नाट्यानंतर काँग्रेस-राष्ट्रवादी काँग्रेसने पुन्हा एकत्रित येत सत्ता स्थापन केली होती़ सत्ता टिकविणे आणि संचालक फोडण्याच्या प्रयत्नातच पाच वर्षे निघून गेली़ सततच्या दुष्काळी स्थितीमुळे संचालक मंडळाची निवडणूक पुढे ढकलण्यात आली होती़ नव्या शासनाने आता चालू वर्षात सर्वच सहकारी संस्थांच्या निवडणुका घेण्याची प्रक्रिया सुरू केली आहे़ सहकार कायद्यातही मोठे बदल झाले आहेत़ बदलेल्या कायद्यामुळे आता जिल्हा बँकेतील दोन संचालक कमी झाले असून, १५ संचालकच निवडून येणार आहेत़ आठ तालुक्याचे आठ व बिगर शेतीचे दोन, विविध प्रवर्गाचे तीन व दोन महिला प्रतिनिधी या १५ संचालक समावेश राहणार आहे़ पूर्वीचा प्रक्रिया मतदार संघ बरखास्त करून तो बँकींगशी जोडण्यात आला आहे़ गत निवडणुकीत सुनिल चव्हाण हे प्रक्रिया मतदार संघातून विजयी झाले होते़ आर्थिक दुर्बल घटक हा संघही बरखास्त करण्यात आला आहे़ या संघातून डीसीसीचे दिवंगत संचालक नानासाहेब जाधवर हे विजयी झाले होते़ दोन संचालक पदे कमी झाल्याने अनेकांचा भ्रमनिरास झाला आहे़ तर उर्वरित १५ मध्ये आपली वर्णी लागावी, यासाठी अनेकांनी पक्षश्रेष्ठींकडे फिल्डींग लावण्याचे काम सुरू केले आहे़ विशेष म्हणजे नव्या नियमानुसार ज्या सोसायटी संस्था बँकेच्या थकबाकीदार असतील, त्या सोसायट्यांच्या संचालकांना मतदानाचा अधिकार राहणार नाही़ त्याऐवजी संस्थंचा सभासद शेतकऱ्यांचा ठराव पाठविण्यात येवू शकतो़ तर चालू बाकीत असलेल्या संचालकांपैकी एकाचा ठराव देण्यात येवू शकतो़ तसेच ज्या बिगर शेती संस्था थकीत आहेत त्यांना निवडणुकीसाठी त्यांना त्यांच्या प्रतिनिधींचा ठराव घेता येणार नाही़