घोटाळेबहाद्दरांविरुद्ध कधी आवळणार फास?

दिनेश गुळवे , बीडजिल्हा सहकारी मध्यवर्ती बॅँकेत कित्तेक घोटाळ्यांची प्रकरणे केवळ चौकशी फेऱ्यात अडकलेले आहेत. कित्तेक प्रकरणात ‘तारीख पे तारीख’ सुरू आहे. गंभीर बाब म्हणजे ज्यांच्यावर आरोप आहेत असे अधिकारी, कर्मचारी आजही बॅँकेत उजळ माथ्याने ‘काम’ करीत आहेत. काही प्रकरणांना तर वरिष्ठांनीच ‘स्टे’ दिला आहे. बॅँकेत शेतमजूर, वृद्ध, महिला यांचे कोट्यवधी रुपये अडकलेले आहेत. असे असतानाही बॅँक ‘दोषींना’ कुठवर पाठीशी घालणार? असा प्रश्न उपस्थित केला जात आहे. बॅँकेचे तत्कालीन प्रशासक टाकसाळे यांच्यावर जलद झालेल्या कारवाईने इतरांचा मुद्दा चर्चेचा ठरत आहे. बॅँकेत अनेक गैरप्रकार झालेले आहेत. त्यावर विभागीय निबंधक, जिल्हा उपनिबंधक यांनी वांरंवार ठपका ठेवलेला आहे. काही प्रकरणांना तर वरिष्ठ पातळीवरून स्टे देण्यात आला आहे. असे असताना टाकसाळे यांचे प्रकरण ‘जलद’ गतीने हाताळून त्याला ‘अंजाम’ कसा देण्यात आला. यावरून सध्या जिल्हाभरात गहजब माजला आहे. बॅँकेत अनेक गैरप्रकार झालेले आहेत, त्यातील मुख्य म्हणजे २०१० मध्ये झालेले २५० कर्मचाऱ्यांचे भरती प्रकरण. या प्रकरणात अनेकांनी आपले हात ओले करू घेतले. या प्रकरणावर शासकीय तपासणीसांनी ठपका ठेवलेला आहे. या प्रकरणात अद्यापही सोनवणे हे अधिकारी चौकशी करीत आहेत. गंभीर प्रकरण असताना, यास कासव गती व टाकसाळे यांचे प्रकरण ‘एक्सप्रेस’ सारके हाताळले गेले? असे का? इतर प्रकरणेही निकाली काढा? अशी मागणी अ‍ॅड. राहुल मस्के यांनी केली आहे. बँकेतून अनेकांना बेकायदेशीर कर्ज वाटप करण्यात आले, तारण नसताना कर्ज, असुरक्षित कर्ज, क्षेत्र नसताना कर्ज, कर्जाचा दिलेल्या कारणासाठी विनीयोग न करणे आदी प्रकरणात कलम ८८ नुसार डीडीआर वांगे यांच्याकडे चौकशी सुरू आहे. या चौकशीचा फार्सही दिवसेंदिवस सुरू आहेत. त्यातून ठोस काही समोर येत नाही. या संदर्भात वांगे म्हणाले, शासकीय नियमानुसार चौकशी सुरू आहे. विशेश म्हणजे काही प्रकरणात पोलीस कारवाई करा, असे चौकशी अधिकाऱ्याने सूचविलेले आहे, यास वरिष्ठ स्तरावरून ‘स्टे’ असल्याचे बॅँकेतूनच सांगण्यात येते. बॅँकेत असा प्रकार होत असेल तर सामान्यांना न्याय कधी मिळणार?, दोषींवर कारवाई कधी होणार असा प्रश्न सामाजिक कार्यकर्ते अशोक तांगडे यांनी उपस्थित केला आहे. गतवर्षी बॅँकेत ४ कोटींचा पीक विमा घोटाळा झाला. यात आठ ते दहा जण दोषी आहेत. त्यांच्यावर आॅडीटर यांनी ठपका ठेवला आहे. ४ कोटींचा गैरव्यवहार झाल्यानंतरही त्यांना पाठीशी घातले जात असल्याचा आरोप राजाभाऊ देशमुख यांनी केला आहे. यासह असुरक्षित कर्ज वाटपाचा अहवाल २०१० मध्ये विभागीय सहनिबंधक कांबळे यांनी दिला आहे. यामध्ये २० अधिकाऱ्यांना व १७० कर्मचाऱ्यांना बेकायदेशीर पदोन्नत्या दिल्याचा ठपका ठेवला आहे. हा मुद्दाही अद्याप बासणात आहे. बॅँकेतील गैरव्यवहरांच्या प्रकरणातील अनेक चौकशा हनुमानाच्या शेपटीप्रमाणे लांबत असतानाच साडेतीनशे कोटींच्या ठेवी देणारे, तीनशे कोटींची वसुली करणारे व दोषींवर कायदेशीर कारवाई करणारे तत्कालीन प्रशासक यांच्यावरच जलद कारवाई कशी होते? असा प्रश्न करून इतरांच्याही चौकशा पूर्ण करून दोषींवर कारवाईची मागणी शेतकरी संघटनेचे नेते कालीदास आपेट यांनी केली आहे. रोखे घोटाळ्यातील दोषींवर कारवाईचा ‘फार्स’बॅँकेत २००७-२००८ मध्ये तब्बल ६ कोटी ४० लाख रुपयांचा रोखे घोटाळा झाला होता. यामध्ये बॅँकेतील अनेक अधिकाऱ्यांवर ठपका ठेवण्यात आला होता. सदर पैसे चुकीच्या पद्धतीने गुंतविल्याने बॅँकेचे मोठे नुकसान झाले. यामध्येही चौकशी झाली, काही दोषी आढळले. मात्र, पुन्हा चौकशीचा घाट घालण्यात आला. यामुळे ठपका असलेले काही सेवा करून निवृत्त झाले तर काही अद्यापही बॅँकेत उजळ माथ्याने काम करीत आहेत. मग अशांवर कारवाई कधी? ज्यांनी सामान्यांच्या पैशांची विल्हेवाट लावली त्यांना का पाठीशी घातले जातेय? असा प्रश्न भाई मोहन गुंड यांनी उपस्थित केला आहे.