ठिबक सिंचन अनुदान कधी?

शेख महेमूद तमीज, वाळूज महानगर ठिबक सिंचन अनुदानापासून जिल्ह्यातील हजारो शेतकरी वंचित असून, या योजनेचा केंद्र शासनाकडून मिळणारा निधी उपलब्ध न झाल्यामुळे अनुदानासाठी शेतकर्‍यांना कृषी विभागाचे उंबरठे झिजवावे लागत आहेत. शेतीसाठी पाण्याचा काटकसरीने उपयोग व्हावा, तसेच कमी पाण्यात अधिकाधिक क्षेत्र ओलिताखाली यावे, यासाठी केंद्र व राज्य शासनामार्फत ठिबक सिंचन योजना राबविण्यात येत आहे. कमी पाण्यात भरघोस उत्पन्न घेण्यासाठी ही ठिबक योजना आहे. या योजनेंतर्गत शेतकर्‍यांना केंद्र शासनाकडून ८० तर राज्य शासनाकडून २० टक्के अनुदान दिले जाते. यामुळे जिल्ह्यातील अनेक शेतकर्‍यांनी उधार-उसनवारी करून ठिबक सिंचनचे साहित्य खरेदी केले व योजना लागू करून घेतली. या योजनेचे अनुदान लवकरच मिळेल, अशी त्यांना आशा होती. मात्र, गेल्या दीड वर्षापासून या योजनेचे अनुदान बहुतांश शेतकर्‍यांना मिळालेले नाही. त्यामुळे शेतकरी अडचणीत आला आहे. अनुदानासाठी प्रस्ताव कृषी विभागाकडे सादर करूनही ते मिळत नाही. ठिबकसाठी उधार-उसनवारी केल्यामुळे कर्जाची रक्कम वाढत आहे. अनुदानासाठी शेतकरी गेल्या वर्षभरापासून जिल्हा व तालुका कृषी अधिकार्‍यांकडे खेटे घालत आहेत. शासनाकडून अद्याप अनुदान आले नाही, असे कारण अधिकारी सांगतात, असे उदय पाटील चव्हाण, कृष्णा पा. सुकासे, रावसाहेब सुकासे, संभाजी सुकासे, सोमीनाथ निकम, अशोक शेळके, रमेश शेळके, संदीप सुकासे यांनी सांगितले. ठिबक योजनेला प्रोत्साहन देण्याऐवजी शेतकर्‍यांची अडवणूक सुरू असल्याची तक्रार शेतकर्‍यांनी केली आहे. ९ हजार लाभार्थी प्रतीक्षेत औरंगाबाद जिल्ह्यात जवळपास १२ हजार शेतकर्‍यांनी ठिबकचा प्रयोग केला आहे. आॅनलाईनचा प्रस्ताव सादर करणार्‍या ३ हजार २५ लाभार्थ्यांना या वर्षी अनुदानापोटी ९ कोटी ६० लाख रुपये वाटण्यात आले आहेत. गंगापूर तालुक्यातील ३७८ लाभार्थ्यांना १ कोटी ३ लाख ६ हजार ९१३ रुपयांचे अनुदान वाटण्यात आले. जिल्ह्यातील लाभार्थ्यांच्या अनुदानासाठी राज्य शासनाचा ६ कोटी रुपयांचा निधी पडून असून, केंद्र शासनाचा जवळपास २१ कोटी २३ लाख रुपयांचा निधी मिळाला नसल्यामुळे उर्वरित लाभार्थ्यांना अनुदान वाटण्यात आले नसल्याचे कृषी विभागाच्या अधिकार्‍यांनी सांगितले. निधी मिळताच वाटप याविषयी उपविभागीय अधिकारी उदय देवळाणकर यांच्याशी संपर्क साधला असता ते म्हणाले की, ठिबक योजनेसाठी केंद्र शासनाकडून मिळणारा ८० टक्के अनुदानाचा अद्याप निधी मिळाला नाही; परंतु राज्य शासनाचे २० टक्के अनुदान मिळाले आहे. केंद्र शासनाचा निधी प्राप्त होताच अनुदान वाटण्यात येईल.