टंचाई परिस्थितीत शेतकऱ्यांची वीज तोडू नये

उस्मानाबाद : एक्सप्रेस फिडरला होल्टेज मिळत नाही. अशा प्रकारच्या तक्रारी येतातच कशा? अशा शब्दात वीज वितरण अधिकाऱ्यांची खरडपट्टी काढतानाच टंचाई परिस्थितीत शेतकऱ्यांची वीज तोडू नये, अशा सक्त ताकीद महसूलमंत्री एकनाथ खडसे यांनी महावितरणच्या अधिकाऱ्यांना दिली. ज्या ठिकाणच्या विंधन विहिरींची पाण्याची पातळी खाली गेली आहे तेथे हातपंपाऐवजी सिंगल फेज वीज पुरवून विद्युत पंप बसविण्याचे निर्देशही त्यांनी दिले. जिल्हाधिकारी कार्यालयातील सभागृहात महसूलमंत्री खडसे यांनी जिल्ह्यातील टंचाई परिस्थितीचा आढावा घेतला. यावेळी खा. प्रा. रवींद्र गायकवाड, जिल्हा परिषद अध्यक्ष धिरज पाटील, आ. मधुकरराव चव्हाण, आ. राणाजगजितसिंह पाटील, आ. राहुल मोटे, आ. ज्ञानराज चौगुले, आठही पंचायत समित्यांचे सभापती, उपसचिव इंदुलकर, विभागीय आयुक्त संजीव जयस्वाल, जिल्हाधिकारी डॉ. प्रशांत नारनवरे, अपर जिल्हाधिकारी जे.टी. पाटील, कृषी सहसंचालक देशमुख यांच्यासह विविध यंत्रणांचे वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित होते. प्रारंभी जिल्हाधिकारी डॉ. नारनवरे यांनी जिल्ह्यातील परिस्थितीचा आढावा सादर केला. तसेच टंचाई निवारणासाठी प्रशासनामार्फत करण्यात येत असलेल्या उपाययोजनांची माहिती दिली. त्यानंतर खडसे यांनी उपस्थितांशी संवाद साधला. रोहयोची कामे केवळ तांत्रिक बाबींचा आधार घेवून बंद ठेवणे योग्य नाही. त्यामुळे जिल्हा पातळीवर काही अडचण आली तर मार्गदर्शन मागवा, मात्र कामे पूर्ण करण्यास प्राधान्य द्या, असे त्यांनी नमूद केले. जलसंधारणाची अधिकाधिक कामे हाती घेणे, पायाभूत सुविधा निर्माण करण्याबरोबरच रोजगार उपलब्ध करुन देणे, अशा माध्यमातून मराठवाड्यातील टंचाई परिस्थितीला सामोरे जाण्याचे राज्य शासनाचे धोरण असल्याचे प्रतिपादन खडसे यांनी यावेळी स्पष्ट केले. मराठवाड्यातील टंचाई परिस्थितीचा आढावा घेण्यासाठी मुख्यमंत्री देवेंंद्र फडणवीस औरंगाबाद येथे २७ नोव्हेंबर रोजी बैठक घेणार असल्याचेही ते म्हणाले. मराठवाड्यासह राज्याच्या काही भागात टंचाईची परिस्थिती आहे. गारपीट, अपुरा पाऊस यामुळे विविध भागातील पिकांचे नुकसान झाले आहे. त्यांना मदत करण्याचे शासनाचे धोरण असून, दुष्काळासाठी पॅकेज देण्याऐवजी कायमस्वरुपी टंचाई निवारणासाठी उपाययोजना करण्यावर भर राहणार असल्याचे खडसे यांनी स्पष्ट केले. रोहयोंतर्गत विविध कामांचे मजुरांचे पैसे तात्काळ वाटप करण्याचे निर्देश त्यांनी दिले. मागील टंचाईवेळी ज्या शेतकऱ्यांच्या विहिरी, विंधन विहिरी अधिग्रहीत करण्यात आल्या. त्यांचे पैसेही देण्यात येतील, असे खडसे यांनी सांगितले. यावेळी जिल्हा प्रशासनाने राबविलेल्या विविध उपक्रमांची माहिती देणाऱ्या पुस्तिकेचे प्रकाशनही खडसे यांच्या हस्ते करण्यात आले. या बैठकीला महसूलसह इतर विभागाचे अधिकारी, कर्मचारी उपस्थित होते. (प्रतिनिधी) उस्मानाबाद : उस्मानाबाद जिल्ह्याचा मध्यम जिल्हा प्रकारात समावेशाची उर्वरित प्रक्रिया तात्काळ पूर्ण करून वीस पदे मंजूर करावीत. तसेच उपजिल्हाधिकारी आणि नायब तहसीलदार संवर्गातील रिक्त पदे भरण्याची मागणी जिल्हा महसूल अधिकारी व कर्मचारी संघटनेने महसूलमंत्री खडसे यांच्याकडे निवेदनाद्वारे केली आहे. महसूल आकृतीबंद मंजुरीवेळी नियमानुसार मध्यम जिल्ह्यामध्ये उस्मानाबादचा समावेश होणे आवश्यक असताना त्यावेळी लहान जिल्ह्याचा मध्यम जिल्ह्यात तर उस्मानाबादचा लहान जिल्ह्यात समावेश करून अन्याय केल्याचे सांगत त्यानंतर केवळ बारा पदे मंजूर करून जिल्ह्याच्या तोंडाला पाने पुसल्याचे संघटनेने निवेदनात म्हटले आहे. निवेदनावर सुभाष काकडे, श्रीरंग तांबे, राजेश जाधव, सी. व्ही. शिंदे, सचिन पाटील, जीवन कुलकर्णी, प्रशांत गोरे, राजू जमादार, डी. एम. मोरे आदींच्या स्वाक्षऱ्या आहेत. भाजपा जिल्हाध्यक्ष नितीन काळे यांच्या निवासस्थानी चहा-पानासाठी महसूलमंत्री एकनाथ खडसे थांबले असता भाजपाच्या संजय निंबाळकर व संजय दुधगावकर यांनी खा. रवींद्र गायकवाड यांच्याशी बाचाबाची केली. ही घटना घडल्यानंतरही विचलित न होता महसूलमंत्री खडसे यांच्यासमवेत खा. रवींद्र गायकवाड जिल्हाधिकारी कार्यालयात आयोजित दुष्काळ आढावा बैठकीत सहभागी झाले. सुमारे दीड तास चाललेल्या या बैठकीत त्यांनी पाणीटंचाई, रोजगार हमी योजना यासह विजेच्या प्रश्नांची सोडवणूक करण्यासाठी महसूलमंत्र्याकडे उपाययोजना करण्याची मागणी करीत चर्चेत शांतपणे सहभाग घेतला. तुळजापूर : प्रारूप विकास योजना २०१० अंतर्गत तुळजापूर शहर विकास प्राधीकरण बरखास्त करणे व नगर विकास खात्याची ११ सप्टेंबर २०१४ ची रस्ता रूंदीकरणाची अधिसूचना रद्द करावी, अशी मागणी भारतीय जनता युवा मोर्चाच्या वतीने महसूलमंत्री एकनाथ खडसे यांच्याकडे निवेदनाद्वारे करण्यात आली आहे. या निवेदनावर बिपीन शिंदे, बाळासाहेब शामराज, उमेश गवते, आनंत बुरांडे, श्रीकांत हिरवळकर, रवी पाटील, सचिन अमृतराव, बाळासाहेब भोसले, ज्योती जगदाळे, महानंदा पैलवान, क्रांती थिटे, शितल कुलकर्णी आदींच्या स्वाक्षऱ्या आहेत. १५ मिटर ऐवजी १२ मिटर रस्ता रूंदीकरणाचा प्रस्ताव कायम करावा, अशी मागणीही निवेदनात केली आहे.