महा ई-सेवा केंद्रातून घेतला जातोय दुप्पटीने सेवा कर

लातूर : जिल्हाधिकारी कार्यालयाअंतर्गत नागरी सेवेच्या अकरा प्रकारच्या प्रमाणपत्रांसाठी जिल्ह्यात ३४० पैकी १६३ महा-ई सेवा केंद्र सुरू करण्यात आले आहेत. या केंद्रातून सेवेच्या नावाखाली दुपटीने सेवा कर लादला जात आहे. एक प्रकारे नागरिकांची लूटच यातून केली जात आहे. जिल्ह्यातील दहाही तालुक्यांत महा-ई सेवा केंद्र आहेत. या केंद्रातून सातबारा, उत्पन्नाचे प्रमाणपत्र, नॉनक्रिमिलीअर, अल्पभूधाकरक, ८ अ चा उतारा, भूमिहीन प्रमाणपत्र, आधार कार्ड यासह आदी ११ प्रकारच्या सेवा नागरिकांना दिल्या जातात. गावातल्या गावात प्रमाणपत्र मिळावे म्हणून जिल्हाधिकारी कार्यालयांतर्गत ३४० महा ई-सेवा केंद्राची नोंदणी करण्यात आली़ त्यापैकी २९६ केंद्रांना मान्यता मिळाली आहे. यातील १६३ महा ई-सेवा केंद्र सुरु आहेत़ परंतु, सेवा कर नागरिकांवर दुपटीने लादला जात आहे. सातबारासाठी २२ रुपये सेवा कर असताना ३० रुपये घेतले जात आहेत. आधार कार्डसााठी सेवा कर नसताना ५० रुपये घेतले जातात. रहिवासी प्रमाणपत्रासाठी ५० रुपये, सातबाऱ्यासाठी ४७ रुपये, ८ अ साठी ४० रुपये अल्पभूधारक प्रमाणापत्रासाठी व भूमिहिन प्रमाणपत्रासाठी ९४ रुपये, खाण परवान्यासाठी ५० रुपये असे जास्तीचे सेवा कर लाभार्थ्यांच्या माथी मारले जात आहेत. त्याची पावतीही दिली जात नाही. शिवाय, काही बोगस केंद्र असल्याचे निदर्शनास आले आहे.आधारकार्ड काढण्याची सर्व प्रक्रिया मोफत आहे़ परंतु, एखाद्या आधार कार्डावरील नावात चूक असेल, तर त्याच्यासाठी १५ रुपये व फोटोमध्ये चूक असेल तर २० रुपये सेवा कर घेतला जातो़ या व्यतिरिक्त कुठलाही सेवा कर नसताना काही केंद्रांकडून १०० रुपये घेतले जात आहेत.याबाबत महा ई-सेवा केंद्राचे जिल्हा समन्वयक शैलेश कुमदाळे यांच्याशी संपर्क केला असता ते म्हणाले, महा ई-सेवा केंद्राच्या माध्यमातून असे प्रकार होत नाहीत़ जर याबाबत कुठली तक्रार आली तर त्या केंद्रावर तात्काळ कारवाई केली जाईल. लातूर तालुक्यातील निवळी येथील महा ई-सेवा केंद्राची तक्रार होती. त्याची चौकशी करून केंद्राची मान्यता रद्द करण्यात आली आहे.