सत्ताधारी अन् विरोधकांची सोयीनुसार भूमिका

दुष्काळाच्या पार्श्वभूमीवर सत्ताधारी आणि विरोधक सोयीनुसार भूमिका घेत आहेत. शासनाने सर्व मिळून ७ हजार कोटींच्या पॅकेजची घोषणा केली असली, तरी दुष्काळ निवारणात ठोस पावले अद्याप उचलली नाहीत. यामुळे दुष्काळग्रस्तांचे मरण होत असून, विरोधक व सत्ताधारी एकाच माळेचे मणी आहेत. कालचे विरोधक आजचे सत्ताधारी आणि आजचे सत्ताधारी कालचे विरोधक होते. या दोघांच्याही भूमिका राजकीय आहेत. राजकारण सोडून दुष्काळावर परिणामकारक उपाय दोघांनीही सुचविले पाहिजेत व त्याची अंमलबजावणी झाली पाहिजे, अशर सडेतोड मते ‘लोकमत’च्या सर्व्हेक्षणात लातूर शहरातील नागरिकांनी व्यक्त केली आहेत.लातूर जिल्ह्यासह मराठवाडा आणि विदर्भात दुष्काळ मोठ्या प्रमाणात आहे. चारा-पाण्याचा प्रश्न निर्माण झाला असून, शेतकऱ्यांची अवस्था बिकट आहे. या पार्श्वभूमीवर कायमस्वरूपी उपाययोजना आखण्याची गरज असताना सत्ताधारी व विरोधक यात राजकारण करीत आहेत. सत्तेवर येण्यापूर्वी जी भूमिका भाजप-शिवसेनेकडून व्यक्त केली जात होती, त्या भूमिकेत फरक पडला असून, काँग्रेस, राष्ट्रवादी या विरोधी पक्षातील नेत्यांकडून जरी दुष्काळाचे समर्थन केले जात असले तरी सरकारला ज्या पद्धतीने घोषणा करायला भाग पाडायला पाहिजे, त्या पद्धतीचे काम दिसत नाही, अशी मते नागरिकांनी सर्व्हेक्षणात नोंदविली आहेत. सोयाबीन, कापूस, ऊस आदी खरिपातील पीक हातचे गेले आहे. रबीच्या तर पेरण्याच नाहीत. नद्या, धरणे, पाझर तलाव आणि प्रकल्प कोरडेठाक पडले आहेत. अशा पार्श्वभूमीवर विरोधक आणि सत्ताधाऱ्यांचे एकमत होऊन शेतकऱ्यांच्या पाठीशी शक्ती उभी करण्याचे काम व्हायला हवे. परंतु, अशी सकारात्मक भूमिका दोघांकडूनही पहायला मिळत नाही. मुळात उपाययोजना करण्यास शासनाकडून विलंब झाला असून, विरोधकांनीही बाजू उशिरा मांडली आहे. केवळ दुष्काळी भागाचे दौरे काढून हिवाळी अधिवेशनाची वाट पाहिली. मदतीची घोषणा किंवा उपाययोजना केल्या नसल्यामुळे अनेक शेतकऱ्यांनी जीव गमावला आहे. असे असतानादेखील विरोधक आणि सत्ताधारी एकत्र येऊ शकले नाहीत. केवळ राजकारण आणि राजकारण करण्यातच दोघेही मश्गूल आहेत. त्यामुळे शेतकरी भरडला गेला आहे. विरोधक आणि सत्ताधारी दुष्काळावर सोयीनुसार भूमिका घेत असल्याचे मत लातूर जिल्ह्यातील ८८ टक्के लोकांनी व्यक्त केले आहे. केवळ १२ टक्के लोकांनी भूमिका सोयीनुसार नसून वास्तव परिस्थितीला धरून दोघेही घेतात, असे मत नागरिकांनी या सर्व्हेक्षणात नोंदविले आहे. दुष्काळाच्या पार्श्वभूमीवर सत्ताधाऱ्यांची भूमिका योग्य वाटते की, विरोधकांची या प्रश्नावर ९३ टक्के लोकांनी दोघांचीही भूमिका योग्य वाटत नाही, असे मत नोंदविले आहे. वाद न करता दोघांनीही एकत्रपणे येऊन दुष्काळ निवारणावर उपाययोजना करण्याची मते ९३ टक्के लोकांनी व्यक्त केली आहेत. शेतकऱ्यांना अनुदान, पॅकेज जाहीर तर केलेच पाहिजे. परंतु, अल्पभूधारक आणि कायम कर्जात असलेल्या शेतकऱ्यांचे कायमस्वरुपी पुनर्वसनासाठी ठोस अशा दीर्घकालीन योजना आखण्याची गरजही या सर्व्हेक्षणामध्ये शहरातील नागरिकांनी व्यक्त केली आहे. अनुदानामुळे शेतकऱ्यांच्या आत्महत्या रोखल्या जाणार नाहीत. त्यासाठी दुष्काळाचे कायमस्वरुपी नियोजन करणे गरजेचे आहे. दुष्काळ जाहीर करण्यासाठी शासनाने वेळकाढूपणा धोरण अवलंबिले होते, असे मतही ८९ टक्के लोकांनी व्यक्त केले आहे.मुख्यमंत्र्यांनी दुष्काळ निवारणासाठी सर्वमिळून ७ हजार कोटींचे पॅकेज जाहीर केले आहे. शेतकऱ्यांचे वीजबिल तसेच कर्जमाफी संदर्भात भूमिका जाहीर केली आहे. मात्र या भूमिकेत आणखीन संदिग्धता दिसते आहे. त्यामुळे स्पष्ट भूमिका मांडून त्यात विरोधकांची मते जाणून घेण्याची गरज आहे. विरोधक व सत्ताधाऱ्यांनी एकत्रितपणे मराठवाडा व विदर्भावर आलेल्या दुष्काळाचा सामना करण्याची गरज या सर्व्हेक्षणातून लातूर शहरातील नागरिकांनी व्यक्त केली.