कर्जवसुलीचे पैसे परत देणार

जालना : दुष्काळी परिस्थितीत ज्या शेतकऱ्यांकडून कर्ज वसुली करण्यात आली असेल त्या शेतकऱ्यांकडून वसूल करून घेतलेले पैसे परत करा व शेतकऱ्यांवर गुन्हे दाखल करू नका, अशी सूचना केंद्रीय राज्यमंत्री रावसाहेब दानवे यांनी केली. पाणीटंचाई बाबत शनिवारी रात्री ९ वाजता जिल्हाधिकारी कार्यालयातील सभागृहात झालेल्या बैठकीत ते बोलत होते. यावेळी व्यासपीठावर राज्याचे पाणीपुरवठा मंत्री बबनराव लोणीकर, जिल्हा परिषदेचे अध्यक्ष तुकाराम जाधव, उपाध्यक्ष अनिरुद्ध खोतकर, नगराध्यक्षा पार्वताबाई रत्नपारखे, जिल्हाधिकारी ए.एस. आर. नायक, जि.प.च्या मुख्य कार्यकारी अधिकारी प्रेरणा देशभ्रतार, उपविभागीय अधिकारी लक्ष्मीनारायण मिश्रा, उपजिल्हाधिकारी (सा.प्र.) डॉ. एन.आर. शेळके उपस्थित होते.केंद्रीय राज्यमंत्री दानवे पुढे म्हणाले की, राज्यात मराठवाडा आणि विदर्भात टंचाई परिस्थितीचे मोठे संकट उभे असून सध्या दुष्काळ परिस्थिती निर्माण झाल्याने टंचाई निवारण करण्यासाठी शासनाने विविध उपाययोजना आखल्या असून टंचाई जाहीर केलेल्या गावातील शेतकऱ्यांच्या शेतीच्या पंपाची वीज खंडीत करू नका. तसेच पाणीटंचाईवर मात करण्यासाठी जलसंधारणाचे नाविन्यपूर्ण प्रयोग करण्याचे मतही दानवे यांनी व्यक्त केले. मराठवाड्यात पिण्याच्या पाण्याच्या काही योजना बंद आहेत. बंद पडलेल्या योजना सुरू करण्यासाठी काही अडथळे निर्माण होत असल्यास ग्रामपातळीवर समिती नेमून व लोकप्रतिनिधींना सहवासात घेऊन प्रशासनाने तात्काळ कार्यवाही करावी, अशी सूचनाही दानवे यांनी केली.पाणीपुरवठा मंत्री लोणीकर यांनी दुष्काळ सदृश्य परिस्थिती निवारण्यासाठी सर्व यंत्रणांनी सक्षमपणे काम करण्याबाबत अधिकाऱ्यांना सूचना दिल्या. वारंवार निर्माण होणाऱ्या टंचाई परिस्थितीमुळे शेतकरी तसेच नागरिकांना विविध समस्यांचा सामना करावा लागतो. मग्रारोहयो अंतर्गत विविध कामे घेण्याची सूचना करण्यात आली.४शेतकऱ्यांच्या विमा पॉलिसीबाबत मदत मिळवून देण्याची कार्यवाही कृषी विभागाने करावी. लघुपाटबंधारे (स्थानिक स्तर) विभाग, भूसंपादन विभाग, विद्युत विभाग आदी विभागांनी दुष्काळी सदृश्य परिस्थितीत सतर्क राहून कामे करावी, अशा सूचनाही लोणीकर यांनी दिल्या. ४जिल्हाधिकारी नायक यांनी जिल्ह्यात दुष्काळी परिस्थितीचा मुकाबला करण्यासाठी जिल्हा प्रशासनाने केलेल्या कामाचा आढावा व उपाययोजना तसेच पर्जन्यमान, पाणीसाठा, पीक परिस्थिती, चारा उपलब्धता, रोजगार हमी इत्यादीबाबत एलसीडी प्रोजेक्टद्वारे माहिती दिली.