तालुक्यावर नावापुरते महिला लोकशाही दिन

भास्कर लांडे, हिंगोलीमहिलांची पायपीट थांबून स्थानिक ठिकाणीच त्यांना न्याय मिळावा, या उद्देशाने तालुकास्तरावर सुरू केलेल्या महिला लोकशाही दिनास ग्रामीण भागातून उदासीनता दिसून येते. महिलांच्या हक्काचे संरक्षण होण्याऐवजी उलट आपले नाव उजागर होईल, या भीतीमुळे तक्रार देण्यास महिला पुढे येत नाहीत. परिणामी दीड वर्षातील १४ लोकशाही दिनात एकाही महिलेची तक्रार आली नसल्याने तालुकास्तरावर हा दिन नावालाच उरला आहे. महिलांच्या समस्या त्वरीत निकाली काढण्यात याव्यात, या हेतूने ४ मार्च २०१३ रोजी राज्य शासनाने लोकशाही दिन साजरा करण्याचा आदेश काढला. महिला व बालविकास विभागाच्या वतीने जिल्हास्तरावर या निर्णयाची अंमलबजावणीचा आदेश दिला. पुढे मंत्रालय स्तरावरही समिती स्थापन करण्यात आली. खुद्द महिला व बालविकास मंत्रीच या समितीच्या अध्यक्ष आहेत. प्रत्येक महिन्याच्या तिसऱ्या सोमवारी जिल्हास्तरावर महिला लोकशाही दिन साजरा केला जातो. येथे बऱ्यापैकी प्रतिसाद असल्यामुळे आजपर्यंत झालेल्या १४ दिनात २९ तक्रारी आल्या. त्यातील २४ प्रकरणाचा निपटारा झाला. उर्वरित पाच प्रकरणे प्रलंबित आहेत. त्यात नगरपालिका आणि महावितरणचे अनुक्रमे २ आणि हट्टा पोलिस ठाण्याच्या मिळून ५ तक्रारींचा समावेश आहे. उलट स्थिती ग्रामीण भागातील आहे. जिल्ह्याच्या ठिकाणी महिला येण्यास धजावत नाहीत. तक्रारीसाठी शहरात जाऊन लोकांना सामोरे जाण्यास बहुतांश महिला तयार नसतात. म्हणून शासनाने तक्रारदार महिलांच्या हक्काचे संरक्षण व्हावे, यासाठी लोकशाही दिन ग्रामीण भागापर्यंत पोहोचण्याचा प्रयत्न केला. प्रत्येक महिन्याच्या चौथ्या सोमवारी तालुकास्तरावर हा दिन ठेवला. त्याकडे महिलांनी पूर्णत: पाठ फिरवली. तक्रार नोंदणीचे रजिस्टरही उघडण्याची वेळ आली नाही. कर्मचाऱ्यांनाच तक्रारदार महिलांची वाट पहावी लागते. दीड वर्ष लोटत असताना एकही तक्रार आली नाही. चार लोकांत आपले नाव उघडे पडेल, या भीतीपोटी महिला तक्रारी देत नाहीत. नित्य परिचयाच्या लोकांसमोर जाण्यासही महिला तयार नाहीत. परिणामी ग्रामीण भागात महिलांमध्ये उदासीनता कायम असून अधिक जनजागृतीची गरज आहे.