संतोष हिरेमठ
औरंगाबाद : मराठवाड्यातील रेल्वे प्रश्न, मागण्या आणि प्रस्ताव वर्षानुवर्षे कागदावरच आहेत. रेल्वेच्या मागण्यांना रेल्वे बोर्डाकडून एकतर केराची टोपली दाखविली जाते अन्यथा तुटपुंज्या निधीवर बोळवण केली जाते. रेल्वे प्रश्नांसाठी लोकप्रतिनिधीही उदासीन दिसतात. परिणामी, मराठवाड्याच्या पदरी काहीही पडत नसल्याने मागण्यांच्या जंजाळातच रेल्वे अडकली आहे. त्यामुळे रेल्वेची अवस्था वर्षानुवर्षे ‘जैसे थे’च आहे.
मराठवाड्यात मुळातच रेल्वेचे जाळे पुरेसे नाही. त्यातही बहुतांश एकेरी मार्गच. परिणामी, रेल्वेगाड्यांची संख्याही कमी आहे. नवीन रेल्वे मार्ग, दुहेरीकरण, विद्युतीकरणाच्या प्रतीक्षेतच अनेक वर्षे निघून गेली. आगामी ३० ते ४० वर्षांच्या दृष्टीने तयार केलेल्या नव्या राष्ट्रीय रेल्वे योजनेतही मराठवाड्याच्या तोंडाला पाने पुसली. रेल्वे प्रश्नांसाठी होणारी संघटनांची आंदोलनेही बंद झाली आहे. त्यामुळे मराठवाड्यात रेल्वेचा विकास कसा होईल, असा सवाल उपस्थित होत आहे.
दुहेरीकरणाला ‘रेड सिग्नल’
मुदखेड ते परभणी या ८१ कि. मी. मार्गाचे दुहेरीकरण मार्गी लागले. यामुळे परभणी-औरंगाबाद-मनमाड २९१ कि.मी. मार्गाचेही लवकरच दुहेरीकरण होईल, अशी अपेक्षा होती. दक्षिण मध्य रेल्वेनेही या मार्गाच्या दुहेकरीकरणाचा प्रस्तावही रेल्वे बोर्डाकडे पाठविला. मात्र, रेल्वे बोर्डाकडून अद्यापही मंजुरी मिळालेली नाही. त्यामुळे एकेरी मार्गावरूनच रेल्वे धावत आहे. एकेरी मार्गाच्या विद्युतीकरणाची निविदा प्रक्रिया आता कुठे पूर्ण झाली. प्रत्यक्षात विजेवर रेल्वे कधी धावेल, असा प्रश्न आहे.
परळी-बीड-नगर मार्गाची २५ वर्षांपासून प्रतीक्षा
बीड जिल्ह्यासाठी महत्त्वाचा असलेल्या परळी-बीड-अहमदनगर या २६२ कि.मी. रेल्वे मार्गाचे काम २०२२ पर्यंतही पूर्ण होण्याची शक्यता नाही. या मार्गावर २०१९ च्या लोकसभा निवडणुकीपूर्वी रेल्वे धावेल, असे आश्वासन पंतप्रधानांनी दिले होते; परंतु २०२० सरत आले तरी ५० टक्केही काम पूर्ण झालेले नाही. या मार्गाची गेल्या २५ वर्षांपासून प्रतीक्षा आहे.
रेल्वे ट्रॅकवर तुळजापूर येईना
तीर्थक्षेत्र तुळजापूर रेल्वे ट्रॅकवर आणण्याची मागणी १९६० पासून सुरू आहे. २००४-०५ या वर्षात सोलापूर-तुळजापूर-उस्मानाबाद मार्गाच्या सर्वेक्षणास मंजुरी मिळाली. सर्वेक्षणानुसार हा मार्ग ८० किमीचा आहे. त्यासाठी १५ वर्षांपूर्वी १८९ कोटी रुपये खर्च अपेक्षित होता. दरम्यान, पाठपुरावा थंडावला. त्यामुळे चर्चाच झाली नाही. मात्र, २०१४ च्या लोकसभा निवडणुकीवेळी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी तुळजापुरात घेतलेल्या सभेत हा मार्ग पूर्ण करण्याचे आश्वासन दिले. मोदींच्या मागील टर्मच्या शेवटच्या टप्प्यात या मार्गाच्या पुनर्सर्वेक्षणास मंजुरी मिळाली. पुन्हा सर्व्हे झाला तेव्हा हा प्रकल्प खर्च ९५८ कोटींवर गेला. आता भूसंपादन होण्याची प्रक्रिया निधीअभावी रखडली आहे.
राज्याकडून निधी वेळेवर मिळावा
नगर-बीड-परळी रेल्वे मार्ग वेळेत पूर्ण करण्यासाठी आम्ही कटिबद्ध आहोत. त्यादृष्टीने मी पाठपुरावा करत आहे. प्रकल्पासाठी आवश्यक असलेला केंद्र सरकारचा निधी वेळेवर मिळतो आहे; परंतु राज्य सरकारने आवश्यक निधीची तरतूद केली नाही. राज्याकडून समान निधी वेळेवर मिळणे अपेक्षित आहे.
- खा. डॉ. प्रीतम मुंडे
सर्व एकत्र आले तरच विकास
मराठवाड्यातील सर्व लोकप्रतिनिधी एकत्र आले तरच रेल्वेचा विकास होईल; परंतु तसे होत नाही. आपल्याकडे ‘एकला चलो रे’ची भूमिका दिसते. यामुळे रेल्वे प्रश्न मार्गी लागत नाही. यासाठी केंद्रीय मंत्री रावसाहेब दानवे यांनी पुढाकार घेतला पाहिजे. सगळ्यांना सोबत घेऊन मागण्या मार्गी लावता येतील.
- खा. इम्तियाज जलील
मराठवाड्यातील प्रलंबित रेल्वे मार्ग, प्रश्न, मागण्या.
१) रोटेगाव-कोपरगाव रेल्वे मार्ग.
२)औरंगाबाद-दौलताबाद-चाळीसगाव मार्ग.
३)सोलापूर-तुळजापूर-उस्मानाबाद-बीड-गेवराई व्हाया पैठण-औरंगाबाद-जळगाव मार्ग.
४)जालना-खामगाव रेल्वे मार्ग.
५)औरंगाबाद-नगर-पुणे मार्ग.
६)औरंगाबादेत पिटलाईन.
७) श्री साईबाबांचे जन्मस्थळ पाथरी रेल्वे मार्गाने जोडण्यासाठी मानवत रोड ते पाथरी-सोनपेठ-परळी मार्ग.
८) परभणी रेल्वेस्टेशनला आदर्श रेल्वेस्थानकाचा दर्जा, मात्र स्टेशनवरील विकासकामे ठप्प.
९)इंजिन रिपेअरिंग करण्यासाठी पूर्णा येथे इलेक्ट्रिक शेडची उभारणी करणे.
१०) परभणीतील भीमनगर, साखला प्लॉट, कृषी विद्यापीठातील भुयारी रेल्वेचा पूल उभारणीची कामे रखडली आहेत.
११) औरंगाबादच्या मॉडेल रेल्वेस्टेशनचा दुसरा टप्पा रखडला.