समाजातील प्रत्येक घटकांना न्याय

हिंगोली : भाजपच्या पहिल्याच अर्थसंकल्पाचे समाजातील सर्व स्तरातून कौतुक होत आहे. कोणाचीही उपेक्षा होणार नाही, याची काळजी घेत प्रत्येक घटकाला काहीं ना काही देण्याचा प्रयत्न करण्यात आला आहे. शेतकरी, कामगारांपासून ते नोकरदार, जेष्ठांसाठी उत्तम निर्णय जाहीर करीत लोकांची मने जिंकण्याचा प्रयत्न केला आहे; परंतु देशामध्ये वित्तीय तुट मोठी असल्याने या निर्णयांची फळे सर्वसामान्यांपर्यंत पोहचविणे अवघड जाणार आहे. ‘सबका साथ सबका विकास’ ही घोषणा खरी ठरविण्याचा प्रयत्न गुरूवारी वित्तमंत्री अरूण जेटली यांनी केला आहे. लोकांनी डोंगराऐवढ्या अपेक्षा ठेवल्याने अर्थसंकल्पाकडे सर्वांचे डोळे लागले होते. शेतकऱ्यांपासून व्यवसायिकांपर्यंत प्रत्येकाला योग्य निर्णयाची आस लागली होती. अपेक्षांचे ओझे असताना गुरूवारी अरूण जेटली यांनी संसदेत अर्थसंकल्प सादर केला. त्यात समाजातील कोणत्याही घटकाला नाराज न करता काही ना काही देण्याचा प्रयत्न केला. शेतकऱ्यांपासून व्यवसायिकांपर्यंत प्रत्येकासाठी नवीन निर्णय आणि घोषणा करण्यात आल्या आहेत. विशिष्ट वर्ग, समाज, राज्य, भूभागाला झुकते माप दिले नसल्यामुळे या अर्थसंकल्पाचे सर्वत्र कौतुक होत आहे. नेहमीच दुजाभाव मिळणाऱ्या शेतकऱ्यांसाठी योग्य निर्णय घेण्यात आले आहेत. पहिल्याच अर्थसंकल्पात घोषणांचा पाऊस पडल्याने नागरिक सुखावले आहेत; परंतु या योजनांची अंमलबजावनी करण्यासाठी शासनाची तिजोरी खाली आहे. कोरड्या तिजोरीमुळे सर्व निर्णय राबविण्याचे आव्हान भाजपसमोर निर्माण झाले आहे. म्हणून निर्णय जाहीर करून मोकळे होण्याबरोबरच त्याची फळे सामान्यांना चाकता यावीत, यासाठी प्रयत्न करण्याची गरज आहे. नद्या जोडणीच्या दृष्टीने पाऊल- आकाश रोकडेदेशात पावसाची अनियमितता आणि अनिश्चितता असल्यामुळे अपेक्षित उत्पादन मिळत नाही. सर्वाधिक नद्या असतानाही देशात कोरडवाहू शेतीचे प्रमाण अधिक आहे. नद्यांमार्फत सुमद्राला जाणारे पाणी नदी जोडणीच्या माध्यामातून मैदानी प्रदेशात वळवण्यास वाव आहे. म्हणून नदीजोडणी अभ्यासासाठी १०० कोटी रूपये देवून नदीजोडणीसाठी एक पाऊस पुढे टाकले आहे. शेतकऱ्यासाठी चांगले निर्णय- कुंडलिक अवचारकाहींनी कर्ज थकविल्यामुळे सरसगट शेतकऱ्यांना कर्ज देण्यास बँका धजावत नाहीत. त्याचा विचार करीत कर्ज वसुलीसाठी स्वतंत्र धोरण आखत कर्जाच्या पुर्नबांधणीसाठी नाबार्डला ५०० कोटी रूपये दिले आहेत. शिवाय वेळेत कर्ज फेडणाऱ्या शेतकऱ्यांना ३० टक्के दराने कर्जवाटपाचा घेतलेला निर्णय अत्यंत उपयोगी आहे. त्याचा निश्चित फयादा शेतकऱ्यांना होणार आहे.कामगारांच्या भल्याचा निर्णय- गणेश राठोडदिवसरात्र मेहनत करणाऱ्या कामगारांना उतारवयात आर्थिक विवंचनेला समोरे जावे लागते. तेंव्हा हातपाय चालत नसल्याने कामातून पैसाही मिळविता येत नाही. पहिल्यांदा अशा कामगारांचा विचार करीत या अर्थसंकल्पात कामगाराला १००० रूपये पेन्शन योजना लागू केली. या निवृत्त वेतनामुळे कामगार स्वखर्चासाठी आत्मनिर्भर झाले आहेत.ईशान्य भारताचा विचार- केशव लांडगेकायम उपेक्षित राहिलेल्या इशान्य भारताचा पहिल्यांदाच विचार केला आहे. या भागात रेल्वेचे जाळे तयार करण्यासाठी १ हजार कोटींचा निधी देण्यात येणार आहे. भविष्यात तयार होणाऱ्या रेल्वेमार्गामुळे प्रवाशांच्या सुविधेबरोबर ते संरक्षणाच्या दृष्टीने उपयोगी पडणार आहे. सर्वसमावेशक अर्थसंकल्प-विलास नायककोणत्याही एका वर्गाचा, समाजाचा, भूभागाचा, राज्याचा विचार न करता सर्वसमावेशक असा अर्थसंकल्प मांडला आहे. सौंदर्य प्रसाधने, आमंली पदार्थ, कोल्ड्रींगचे दर वाढवित जीवनावश्यक वस्तूंचे दर नियंत्रण आण्याचा घेलेला निर्णय लोकहिताचा आहे. सामान्यांपासून उच्चवर्णीयांपर्यंत सर्वांना न्याय देण्याचा प्रयत्न या अर्थसंकल्पात केला आहे. हेल्दी बजेट- दिलीप झंवरसर्वसामान्य नागरिकांना काही प्रमाणात करामध्ये सुट दिली असली तरी हे बजट देशाच्या विकास तसेच सुरक्षेकरिता जागरूकता दाखविणारे आहे. करदात्यांकरिता करमाफीची मर्यादा ५० हजार रूपयांनी वाढविली तर गृहकर्जावरील व्याजाची सुट ५० हजाराने वाढविली आहे. त्यामुळे मागील करदेयके सुमारे दीड लाख रूपयांचे उत्पन्न करमुक्त होणार आहेत. कारण मागील सरकारने तिजोरी पूर्णत: खाली केल्याने ही मर्यादा सरकारला जास्त वाढविता आली नसल्याचे दिसते; मात्र देशाच्या सुरक्षेसाठी ‘एफडीआय’ची युनिट वाढविणे म्हणजे देशाची प्रगती व सुरक्षितता वाढविणे होय. अच्छे दिनची सुरूवात - अ‍ॅड. संजय टालेअर्थसंकल्पात चांगले निर्णय घेतले असून औषधी, खाद्य पदार्थ, चप्पल, बुट, तेल, साबन, टी.व्ही. मोबाईल, कॉम्पूटर स्वस्त होणार आहेत. त्यामुळे एका प्रकारे अच्छे दिनची सुरूवात आहे. योजनांची अंमलबजावनी आवश्यक - स्मिता नायकलोकांना खूष करण्यासाठी अनेक योजना तसेच निर्णय घेण्यात आले आहेत. प्रत्येकाला भरमसाठ निधी दिला आहे; परंतु योजना राबविण्यासाठी लागणारा पैैसा कोठून आणणार आहेत. आधीच वित्तीय तुट असल्यामुळे शासनाच्या तिजोरीत पैैसा नाही. त्यामुळे नुसत्या घोषणा करून कौतुक मिळविण्यापेक्षा आहे त्या योजनांची व्यवस्थीत अंमलबजावनी करणे आवश्यक होते. सर्वसामान्यांना चिंतेत टाकणारा- डॉ. मनोज साबूकेंद्र शासनाने सादर केलेल्या अर्थसंकल्पात डिझेल व एलपीजी गॅसचे दर वाढविण्याचे संकेत मिळत असल्याने सर्वसामान्यंना काहीअंशी महागाईचे चटके सहन करावे लागणार आहेत. शिवाय महागाई कमी करण्यासाठी ठोस उपाययोजना करण्यात आलेली नाही. औद्यागिक धोरणाची नांदी- गोपाल ढोणेराष्ट्रीय उद्योग कॅरिडोअरचे मुख्यालय पुण्यात देण्याचा निर्णय राज्याच्या दृष्टीने अभिमानाची बाब आहे. दुसरीकडे औद्योगिक स्मार्ट सिटी उभारणीमुळे अनेक प्रश्न सुटणार आहेत. सिटीमुळे शिक्षणापासून रोजगारापर्यंत सर्व सुविधा एकाच ठिकाणी असल्याने स्थलांतर होणार नसून सुविधा पुरविण्यासाठी नियोजन करता येईल. ... वाढविलेले भाव योग्य-चंद्रकांत डुकरेसिगारेट, गुटखा, पानमसाला आदी तंबाखूजन्य पदार्थांची ११ ते ७२ टक्क्यांनी केलेली दरवाढ अत्यंत योग्य आहेत. कारण या पदार्थांचे सेवन करणारा वर्ग भरमसाठ पैैसेवाला आहे. सर्वसामान्य माणूस या पदार्थांपासून लांब असल्याने त्याचे दर वाढल्याने सामान्यांना फटका बसणार नाही.