निधी पाण्यात; जनता तहानलेलीच !

संजय कुलकर्णी , जालनाएकही गाव पाण्याविना राहू नये, यासाठी केंद्र व राज्य सरकार वर्षानुवर्षे पाणीपुरवठा योजनांसाठी पाण्यासारखाच निधी खर्च करीत असताना जिल्हा पातळीवरील यंत्रणेतील काही जणांनी मात्र हा निधीच पाण्यात टाकला आहे. भारत निर्माण कार्यक्रमाअंतर्गतच्या ११८ आणि जलस्वराज्य कार्यक्रमाअंतर्गतच्या ३ अशा १२१ योजना गेल्या सात-आठ वर्षांपासून अपूर्णच आहेत.जिल्हा परिषदेच्या ग्रामीण पाणीपुरवठा विभागाअंतर्गत भारत निर्माण कार्यक्रमाअंतर्गत टंचाईग्रस्त गावांमध्ये कायमस्वरूपी पिण्याच्या पाण्याची योजना तयार करण्यासाठी कोट्यवधींचा निधी देण्यात आला. याच योजनेचे नाव पुढे जलस्वराज्य झाले आणि सध्या राष्ट्रीय पेयजल असे आहे. मात्र गेल्या आठ वर्षांतील योजनांची आकडेवारी प्रत्यक्षात झालेल्या योजना आणि अपूर्ण योजना याबाबत तफावत दर्शविणारी आहे. २००७-०८ ते २०१०-११ या तीन वर्षांच्या काळात १८० गावे, वाड्यांवर योजना राबविण्यासाठी कोट्यवधींचा निधी उपलब्ध करून देण्यात आला. मात्र आठ वर्षानंतरही यापैकी ११८ गावे, वाड्यांवरील योजना अपूर्ण आहेत. एकीकडे पाणीपुरवठा सुरू करण्यात आलेली गावे, वाड्यांची संख्या या विभागाने १८० दर्शविली आहे. तर दुसरीकडे पाणीपुरवठा सुरू करण्यात आलेल्या योजनांपैकी पूर्ण करून अंतिम केलेली गावे, वाड्यांची संख्या ६२ दर्शविण्यात आली आहे. २००७-०८ मध्ये समितीच्या गाव अंतर्गत वादामुळे १२, उदभव अपुरा असल्याने ३, शासनस्तरावर सुधारित मान्यतेअभावी ५, विद्युत जोडणीअभावी १७, वितरण व्यवस्था अपूर्ण ३१, जलकुंभाचे काम अपूर्ण २८, लोकवर्गणी न भरल्यामुळे ५ आणि भौतिकदृष्ट्या पूर्ण, अंतिम करणे बाकी अशा १७ योजना अपूर्ण आहेत. तर जलस्वराज्य कार्यक्रमाअंतर्गत सोलगव्हाण, नेर व बामणी या तीन गावांमधील योजनांची कामे अपूर्ण आहेत.या योजनांची कामे तब्बल आठ वर्षांपासून अपूर्ण असण्यास प्रशासनाचे दुर्लक्ष कारणीभूत असल्याचा आरोप काही जि.प. सदस्यांनी यापूर्वीच केलेला आहे. उदभव अपूरा असेल तर दुसऱ्या विहिरी का दिसल्या नाहीत, विद्युत जोडणीचे काम अपूर्ण असेल तर पाठपुरावा का केला नाही, लोकवर्गणी भरली नाही मग कामांची देयके देण्याची घाई का झाली, असे विविध प्रश्न यानिमित्ताने निर्माण होत आहेत. विशेष म्हणजे या योजनांना वेळोवेळी मुदतवाढ कशी मिळाली, संबंधित एजन्सीकडून दंड का आकारला गेला नाही, हेही प्रश्न अनुत्तरीत आहेत.४जलस्वराज्य कार्यक्रमाअंतर्गत तीन कामांच्या प्रशासकीय मान्यता अपूर्ण आहेत. भारत निर्माण कार्यक्रमाअंतर्गतही अनेक योजना अपूर्ण आहेत. निधी देऊन, काही ठिकाणी कामे दाखवून निधीही अदा करण्यात आला. मात्र योजना सुरू होऊ शकली नाही. ४याप्रकरणी मोठा गैरव्यवहार झाल्याचा आरोप करून तत्कालीन सदस्य व विद्यमान जि.प. उपाध्यक्ष अनिरुद्ध खोतकर व संभाजी उबाळे यांनी सभांमधून दोषींवर गुन्हे दाखल करण्याची मागणी केली होती. परंतु त्यावर प्रत्यक्षात काहीच कार्यवाही झालेली नाही. एका गावात एक योजना अपूर्ण असल्याने तेथे दुसरी योजनाही राबविता येत नाही.