संतोष धारासूरकर , जालनाजालना-भोकरदन राज्य मार्गाच्या देखभाल दुरूस्तीसाठी सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या एकट्या जालना उपविभागाने गेल्या नऊ वर्षांत पाण्यासारखा म्हणजे सुमारे ६३ कोटी रुपयांचा चुराडा केल्याची धक्कादायक माहिती समोर आली आहे. जालना ते भोकरदन रस्ता सार्वजनिक बांधकाम खात्याच्या मालकीचा आहे. जालना व भोकरदन या दोन उपविभागाच्या हद्दीत हा रस्ता समाविष्ट आहे. त्यामुळेच या दोन्हीही उपविभागाने या राज्य मार्गाच्या देखभाल दुरूस्तीसाठी गेल्या नऊ वर्षांत कोट्यवधी रूपयांचा चुराडा केला आहे. विशेषत: प्रत्येक वर्षी निरनिराळ्या हेडखाली एकट्या जालना उपविभागाने सरासरी ६ कोटी रुपये खर्च केले आहेत. परंतु या राज्य मार्गाची स्थिती ‘जैसे थे’ आहे. मजूर सहकारी संस्था व सुशिक्षित बेरोजगार यांच्यामार्फत केलेल्या कोट्यवधी रुपयांच्या कामात मोठ्या प्रमाणावर गैरप्रकार घडले आहेत. विशेषत: कामे न करताच बीले उकळण्याचे प्रकार सर्रास घडले आहेत. त्याचे उत्तम उदाहरण म्हणजे जालन्यातील बालाजी चौकापासून तीर्थक्षेत्र राजूरकडे जाणाऱ्या १० कि़मी. अंतराच्या रस्त्यावर जालना उपविभागाने प्रत्येक वर्षाला ६ कोटी रुपये डागडुजीसाठी खर्च केले. गेल्या ९ वर्षांपासून हे सत्र सुरू आहे. परंतु १० कि़मी. च्या या मार्गावर १० फुटांचा रस्ता सुद्धा धड अवस्थेत नाही, हे विदारक सत्य आहे. मातब्बर राजकीय पुढाऱ्यांच्या दबावापोटी तसेच वरिष्ठ अधिकाऱ्यांशी लागेबांधे असणाऱ्या मजूर संस्था व सुशिक्षित बेरोजगारांना अगदी खिरापत वाटल्याप्रमाणे जालना उपविभागाने कोट्यवधी रुपयांची बिले अदा केली आहेत. गंमत म्हणजे ३०:५४, २२:१६, २०:५९, ५०:५४ या हेडखाली या उपविभागाने सुमारे ३०० कोटी रुपयांची नऊ वर्षांत रस्त्यांची, डागडुजीची कामे केली. तत्कालीन वादग्रस्त कार्यकारी अभियंता भागवत यांच्या कारकिर्दीत संबंधित तथाकथित एजन्सी व अधिकाऱ्यांनी अक्षरश: लयलूट केली. एमआरईजीएसच्या कामातील प्रचंड गैरव्यवहार प्रकरणात भागवत यांना सरकारने निलंबित पाठोपाठ बडतर्फ केल्यानंतर त्या गैरप्रकारांचा फारसा बोभाटा झाला नाही. परिणामी भोकरदन राज्य मार्गावरील १० कि़मी. च्या रस्त्यावरील डागडुजीची कामे त्या प्रकरणाखाली दबली. जालना उपविभागाने गेल्या काही वर्षांत केलेल्या अनागोंदीच्या कामाचे अनेक धक्कादायक किस्से आहेत. ईस्टीमेट झाले की बील दाखल करण्याचे जगावेगळे प्रकार घडले आहेत. गंभीर गोष्ट म्हणजे, बील रेकॉर्ड झाल्याबरोबर कनिष्ठांपासून वरिष्ठ अधिकाऱ्यांच्या स्वाक्षऱ्या परस्पर मारण्याचे प्रकार, एक कनिष्ठ लिपिकच संपूर्ण खात्याचा कारभार चालवित असल्याचा धक्कादायक प्रकारही खुलेआम सुरू आहे. या स्थितीत भोकरदन रस्त्याचे भाग्य उजळण्याचा प्रश्नच उदभवला नाही. उलटपक्षी हा राज्यमार्ग जणू कमाईचेच साधन असल्याच्या अविर्भावात या उपविभागाने, तथाकथित गुत्तेदाराने गेल्या आठ-नऊ वर्षांत प्रचंड चंगळ केली असल्याचे धक्कादायक किस्से आहेत. जालन्याप्रमाणे भोकरदन उपविभागानेही केलेल्या प्रतापाचे किस्से निराळे आहेत. दोन राज्यांना जोडणाऱ्या या राज्य मार्गावर देखभाल दुरूस्तीसाठी ६३ कोटी रुपये खर्च झाले आहेत. बांधकाम खात्याच्या संकेताप्रमाणे एका कि़मी. च्या नवीन रस्त्यासाठी ५० लाख रुपये खर्च अपेक्षित असताना या राज्य मार्गावर १० कि़मी. च्या डागडुजीसाठी प्रतिवर्षी ८० लाख रुपये खर्चल्याचा दावा एका वरिष्ठ अधिकाऱ्याने नाव न छापण्याच्या अटीवर केला.गेल्या चार वर्षांपूर्वी मुंबई येथील रेवास कंन्स्ट्रक्शन कंपनीस या राज्य मार्गाच्या हॉटमिक्स पद्धतीने डांबरीकरणाचे काम बहाल करण्यात आले होते. त्यासाठी तत्कालीन डीएसआर प्रमाणे २० कोटी रुपयांची तरतूद प्राप्त होती. ५०:५४ या हेडखाली दोन टप्प्यात कामांना मंजुरी मिळाल्यानंतर संबंधित एजन्सीने कामे सुरू केली. तेव्हा या जिल्ह्यातील एका मातब्बर पुढाऱ्याच्या पोटात गोळा उठला. त्या पुढाऱ्याने जालन्यापासून १० कि़मी. अंतराच्या रस्त्याचे काम येनकेन कारणामुळे अडवून धरले. एजन्सीच्या मागे भूंगे लावण्याचा प्रयत्न केला. ४परिणामी संबंधित एजन्सी पुढाऱ्याच्या त्रासापोटी काम सोडून माघारी परतली. तेव्हापासून या रस्त्याचे दुर्भाग्य सुरू झाल्याची माहिती वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनी दिली. या मार्गावरील डागडुजीसह अन्य कामातील प्रचंड गैरप्रकार, कोट्यवधी रुपयांच्या उधळपट्टीच्या पार्श्वभूमीवर कोणताही अधिकारी किंवा एजन्सी आता डागडुजीसाठी सुद्धा पुढे येत नसल्याची धक्कादायक माहिती हाती आली आहे.
डागडुजीसाठी ६३ कोटींचा चुराडा
By admin | Updated: October 30, 2014 00:26 IST