तसे निर्देश राज्य विधि सेवा प्राधिकरणाने सोमवारी, दि.५ एप्रिल रोजी जरी केल्याची माहिती जिल्हा विधि सेवा प्राधिकरणाच्या वतीने देण्यात आली आहे.
या लोकअदालतीत विविध वित्तीय संस्थांची दाखलपूर्व प्रकरणे व औरंगाबाद जिल्हा न्यायालय, जिल्ह्यातील सर्व तालुक्यांतील न्यायालयात प्रलंबित असलेली दिवाणी आणि तडजोडपात्र फौजदारी प्रकरणे तसेच औरंगाबाद खंडपीठातील प्रकरणेदेखील ठेवण्यात आली होती.
सर्व विधिज्ञ, पक्षकार, वित्तीय संस्थेचे अधिकारी, विमा कंपनी, विद्युत वितरण कंपनी, भू संपादन, बॅंक यांचे अधिकारी व संबंधितांनी शनिवारी लोकअदालतीत ठेवण्यात आलेल्या दाखलपूर्व प्रकरणांसाठी वित्तीय संस्था व बॅंकेच्या अधिकाऱ्यांशी संपर्क साधून माहिती घ्यावी, असे आवाहन जिल्हा विधि सेवा प्राधिकरणाचे अध्यक्ष श्रीपाद टेकाळे आणि सचिव एस. डी. इंदलकर यांनी केले आहे.