नवी दिल्ली : वाहतुकीसंदर्भातील प्रलंबित खटल्यांचा निपटारा वेगाने होण्यासाठी कायद्याच्या पदवीधारकांची नेमणूक विशेष वाहतूक न्यायालयात करण्याची शिफारस विधि आयोगाने केली आहे. कनिष्ठ न्यायालयात प्रलंबित २.६८ कोटी प्रकरणांत वाहतूक चालानसंदर्भातील ३७.४ टक्के प्रकरणे आहेत. ही प्रकरणे हाताळण्यासाठी कायद्याच्या पदवीधारकांची नेमणूक विशेष वाहतूक न्यायालयात केली जाऊ शकते, असे आयोगाने म्हटले आहे.विशेष वाहतूक न्यायालये चालवण्याची जबाबदारी कायद्याच्या पदवीधारकांना दिली गेल्यास कनिष्ठ न्यायालयातील न्यायाधीश इतर महत्त्वाच्या प्रकरणांचा निपटारा करू शकतील, असे आयोगाने म्हटले आहे. या संदर्भातील अहवाल आयोगाने विधि मंत्रालयाला सोपविला आहे. नुकतीच कायद्याची पदवी घेतलेल्यांची नेमणूक तीन वर्षांसाठी विशेष वाहतूक न्यायालयात केली जाऊ शकते. या विशेष न्यायालयात केवळ दंड आकारणीसंदर्भातील प्रकरणांचा निपटारा करण्यात यावा. ज्या प्रकरणात शिक्षा होऊ शकते, त्या प्रकरणांची सुनावणी नियमित न्यायालयात केली जावी, असेही अहवालात म्हटले आहे. दंडाची रक्कम भरण्यासाठी आॅनलाईन व्यवस्था करण्यात यावी. तसेच न्यायालय परिसरात विशेष खिडकी (काऊंटर) उघडण्यात यायला हवी. यामुळे प्रलंबित प्रकरणांची संख्या कमी होईल, असे ‘मॅनपॉवर प्लानिंग इन ज्युडिशियरी : ए ब्ल्यू प्रिंट’ या अहवालात म्हटले आहे. गेल्या तीन वर्षांतील प्रलंबित प्रकरणांमध्ये ३७.४ टक्के प्रकरणे वाहतूक आणि पोलीस चालान याची आहेत. (लोकमत न्यूज नेटवर्क)
बजेट लांबले; भाजपाने सेनेला तासले
By admin | Updated: July 14, 2014 01:04 IST