निकालापर्यंत ‘त्या’ कर्मचाऱ्यांना जुनी निवृत्तीवेतन योजनाच लागू

१ नोव्हेंबर २००५ पूर्वीच्या शिक्षक व शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांना जुनी निवृत्ती वेतन योजना लागू करण्याचे अंतरिम आदेश मुंबई उच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती ए. एस. ओक व न्यायमूर्ती ए. ए. सय्यद यांनी दिले आहेत.

औरंगाबाद : याचिकांच्या अंतिम निर्णयापर्यंत खाजगी शैक्षणिक संस्थातील १ नोव्हेंबर २००५ पूर्वीच्या शिक्षक व शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांना जुनी निवृत्ती वेतन योजना लागू करण्याचे अंतरिम आदेश मुंबई उच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती ए. एस. ओक व न्यायमूर्ती ए. ए. सय्यद यांनी दिले आहेत.मुंबई, नाशिक, रायगड, पुणे, सातारा व अन्य जिल्ह्यांतील राज्यभरातील विविध सरकार मान्य खाजगी शैक्षणिक संस्थांमधील शिक्षक व शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांनी तसेच अन्य संघटनांतर्फे ३७८७ कर्मचाऱ्यांना जुनी निवृत्तीवेतन योजना लागू करावी, अशी विनंती करणाऱ्या याचिका दाखल केल्या होत्या. वित्त विभागाने ३१ आॅक्टोबर २००५ रोजी निर्गमित केलेल्या निर्णयानुसार १ नोव्हेंबर २००५ रोजी किंवा त्यानंतर नियुक्त होणाऱ्या कर्मचाऱ्यांसाठी महाराष्ट्र नागरी सेवानिवृत्ती वेतन नियम १९८२ ऐवजी नवीन पारिभाषित अंशदान निवृत्तीवेतन योजना लागू करण्याचा निर्णय शासनाने घेतला होता. तसेच २९ नोव्हेंबर २०१० रोजीच्या निर्णयानुसार १ नोव्हेंबर २००५ रोजी किंवा त्यानंतर शंभर टक्के अनुदान प्राप्त असलेल्या खाजगी शैक्षणिक संस्थांमध्ये नियुक्ती होणाऱ्या कर्मचाऱ्यांसाठी नवीन पेन्शन योजना लागू करण्याचा निर्णय घेतला आहे. या निर्णयाला विरोध करणाऱ्या दहा याचिका अ‍ॅड. गजानन क्षीरसागर यांच्यामार्फत दाखल केल्या होत्या. १ आॅक्टोबर २००९ रोजी शिक्षण उपसंचालकांनी जारी केलेल्या आदेशानुसार अंशत: अनुदानित व विनाअनुदानित शाळांतील १ नोव्हेंबर २००५ पूर्वी नियुक्त झालेल्या कर्मचाऱ्यांना जुनी पेन्शन योजना लागू होईल, असे आदेशित केले होते. तसेच शासनाच्या १४ फेब्रुवारी १९७२ व इतर तत्सम निर्णयानुसार विनाअनुदानित कालावधीतील सेवा सदर कर्मचारी हा सेवानिवृत्तीच्या वेळी शंभर टक्के अनुदानावर कार्यरत असेल तर सेवानिवृत्ती वेतनासाठी ग्राह्य धरण्यात येते. विनाअनुदानित कालावधीत केलेली सेवा वरिष्ठ वेतनश्रेणी व निवड वेतन श्रेणीसाठी ग्राह्य धरली जाते, असे असताना १९ जुलै २०११ रोजीच्या निर्णयानुसार १ नोव्हेंबर २००५ पूर्वी कंत्राटी स्वरूपात रुजू झालेल्या व १ नोव्हेंबर २००५ नंतर नियमित वेतनश्रेणीत आलेल्या कर्मचाऱ्यांनाही जुनी पेन्शन योजना नाकारणे हे याचिकाकर्त्यांच्या मूलभूत हक्काचे उल्लंघन असल्याचे याचिकेत नमूद केले आहे. याचिकाकर्त्यांतर्फे अ‍ॅड. गजानन क्षीरसागर, अ‍ॅड. शैलेश गायकवाड, अ‍ॅड. अविनाश औटे यांनी काम पाहिले.