शहरं
Join us  
Trending Stories
1
अभिनेता श्रेयस तळपदेवर गुन्हा दाखल; उत्तराखंडमधील घोटाळा प्रकरण, आलोक नाथ यांचेही नाव...
2
राहुल गांधी निराश, त्यांच्या नेतृत्वात काँग्रेसने ९० निवडणुका हरल्या; अनुराग ठाकूरांचा हल्लाबोल
3
३० पैशांवरुन २४ रुपयांवर आला 'हा' शेअर; १ लाखाचे केले ८ कोटी, गुंतवणूकदार मालामाल
4
GST कपातीनंतर Maruti ची मोठी घोषणा! S-Presso ₹ 3.50 लाखात तर Wagon R फक्त...
5
पेन्शनधारकांसाठी गुड न्यूज! १ ऑक्टोबरपासून NPS चे नियम बदलणार, तरुणांना सर्वाधिक फायदा
6
पोहे आणि उपमा नेहमीच खातो पण त्याचे फायदे माहितीहेत का, दोघांपैकी आरोग्यासाठी बेस्ट काय?
7
पितृपक्ष २०२५ शिवरात्री: व्रतात ‘हे’ मंत्र म्हणा, महादेव प्रसन्न होतील, पूर्वज वरदान देतील!
8
Gold Silver Price 18 September: अचानक का कमी होताहेत सोन्या-चांदीचे दर; पुढेही सुरू राहणार का ही घसरण?
9
१ महिना सूर्य-शनि समोरासमोर: ८ राशींना विशेष लाभ, भरभरून पद-पैसा; शुभ-कल्याण, सुखाचा काळ!
10
ऑनलाइन पद्धतीने मतदाराचे नाव मतदार यादीतून हटवता येते का? निवडणूक आयोग म्हणाले...
11
११ वर्षांनी लहान मुलाच्या प्रेमात पडली २८ वर्षांची तरुणी; लग्नाला नकार मिळाल्यावर मागू लागली ५० लाख!
12
Navi Mumbai: 'कपडे काढ नाहीतर तुझ्या भावालाच संपवेन'; 12 वर्षाच्या मुलीवर घरी नेऊन केला बलात्कार, नवी मुंबईतील घटना
13
पत्रकाराचा फोन, बूथ मंत्र अन् ८० टक्के टार्गेट...; निवडणुकीसाठी अमित शाहांनी आखला 'प्लॅन'
14
"महाराष्ट्रातील मतचोरीचाही राहुल गांधींकडून पर्दाफाश, फडणविसांनी तात्काळ राजानीमा द्यावा’’, काँग्रेसची मागणी   
15
डॉक्टरांनी फ्लू सांगितलं पण आईने गुगलवर शोधलं; लेकाला गंभीर आजार असल्याचं समजलं अन्...
16
प्रिती झिंटाच्या संघाची उडाली दाणादाण; फलंदाजांनी केली हाराकिरी, फायनलचं स्वप्न भंगलं?
17
पुढचे २४ तास फ्रान्स सगळंच बंद! रस्त्यांवर उतरणार तब्बल ८ लाख लोक; काय आहे कारण?
18
Lahori Zeera Success Story: १० रुपयांची बाटली... तीन भावांनी मिळून केली कमाल, आता त्यांच्या प्रोडक्टची गल्ली-गल्लीत आहे चर्चा
19
संरक्षण करारानुसार पाकिस्तानला युद्धात साथ देण्याचा शब्द देणाऱ्या सौदी अरेबियाची ताकद किती?
20
डोनाल्ड ट्रम्प पिच्छा सोडेना! आता भारताला टाकले ड्रग्ज उत्पादक, पुरवठा करणाऱ्या देशांच्या यादीत 

बलाढ्य वाळूतस्करांपुढे प्रशासन हतबल

By admin | Updated: July 3, 2014 00:21 IST

अंबड : तालुक्यातील गोदाकाठच्या ग्रामस्थांनी सलग दोन दिवस रास्ता रोको करुनही गोदापात्रातील वाळू तस्करी अद्यापही बंद होऊ शकलेली नाही.

अंबड : तालुक्यातील गोदाकाठच्या ग्रामस्थांनी सलग दोन दिवस रास्ता रोको करुनही गोदापात्रातील वाळू तस्करी अद्यापही बंद होऊ शकलेली नाही. बलाढ्य वाळू तस्करांपुढे हतबल प्रशासनाने गुडघे टेकल्याचे चित्र तालुक्यात पाहावयास मिळत आहे. सलग दोन दिवस रास्ता रोको केल्यानंतरही अवैध वाळू तस्करी बंद होत नसेल तर आम्ही नेमके काय करावे असा संतप्त सवाल साष्टपिंपळगाव येथील ग्रामस्थ विचारत आहेत.अंबड तालुक्यात सध्या अवैध वाळू तस्करी करणाऱ्या तस्करांनी अक्षरश: हैदोस घातला आहे. बाहुबली तस्कर सामान्य नागरिक, महसूल व पोलीस प्रशासन यापैकी कोणालाही जुमानण्यास तयार नाहीत. बेसुमार वाळू उपशामुळे गोदापात्राची अक्षरश: चाळणी झाली आहे. अवैध वाळू उपशामुळे गोदाकाठच्या गावांना अनेक दुष्परिणामांबरोबरच पाणी पातळी खालावणे तसेच तीव्र पाणीटंचाईचा सामना करावा लागत आहे. २५ व २६ जून असे सलग दोन दिवस अवैध वाळू उपशा विरोधात साष्टपिंपळगाव येथील ग्रामस्थांनी रास्ता रोको केला. बुधवारी भल्या पहाटेच्या अंधारात वाळू तस्करी करणारी वाहने ग्रामस्थांनी अडवून रस्त्यावर ठिय्या मांडला. ग्रामस्थांनी यावेळी क्षमतेपेक्षा जास्त वाळू वाहतूक करणारी ओव्हरलोड पाच वाहने पकडली. ग्रामस्थांच्या आंदोलनाची माहिती कळताच महसूल पथकाने घटनास्थळी धाव घेऊन सर्व वाहने शहागड पोलीसांच्या ताब्यात दिली. मात्र या कारवाईने वाळू तस्करांना काही फरक पडला नाही. दुसऱ्या दिवशी गुरुवारी पुन्हा एकदा वाळू तस्करी सुरु असल्याचे पाहून साष्टपिंपळगाव मधील संतप्त महिलांनी पुन्हा एकदा रास्ता रोको करत वाळू वाहतुक करणारी वाहने अडवली. वाळू तस्करी विरोधात साष्टपिंपळगावातील सामान्य महिला रस्त्यावर उतरल्याचे समजताच नायब तहसीलदार व्ही.बी.मते व इतरांनी घटनास्थळाकडे धाव घेतली. यावेळी नायब तहसीलदारांनी वाळू तस्करीविरोधात कारवाईचे आश्वासन ग्रामस्थांना दिले होते. ग्रामस्थांनी रास्ता रोको करण्याच्या घटनेस चार दिवस उलटूनही वाळू तस्करांविरोधात कोणतीही ठोस कारवाई करण्यात आलेली नाही. यापूर्वीही गोदाकाठच्या अनेक गावातील नागरिकांनी वाळू वाहतुकीस विरोध केला. त्याविरोधात आंदोलने केली. मात्र बलाढ्य वाळू तस्करांपुढे नागरिकांचा विरोध मोडून काढण्यात आला. माध्यमांमध्ये वाळू तस्करीविरोधात बातम्या प्रसिध्द झाल्यानंतर, नागरिकांनी वाळू तस्करीच्या विरोधात आवाज उठविल्यानंतर महसूल व पोलीस प्रशासन कारवाईच्या नावाखाली वाळू वाहतूक करणाऱ्या गाड्यांवर कारवाई करते. पकडलेल्या या वाहनांना दंड आकारण्यात येऊन ही वाहने सोडण्यात येतात. मोठी कारवाई केल्याचा आव आणत अधिकारी स्वत:ची पाठ थोपटून घेतात. मात्र ही केवळ वरवरची कारवाई ठरते. दुसऱ्या दिवशी वाळू तस्करांची वाहने सुसाट वेगाने तालुक्यातील रस्त्यांवरुन वाळू वाहतूक करताना दिसतात. वाळू तस्करीच्या झाडाच्या अशा फांद्या छाटण्यापेक्षा प्रशासन याच्या मुळावरच घाव का घालत नाही असा प्रश्न उपस्थित होतो. वाळू वाहतूक करणाऱ्या वाहनांवर कारवाई करण्यापेक्षा ज्या ठिकाणाहून ही वाळू वाहनांत भरण्यात येते त्या वाळूपट्टयांवर कारवाई करण्याची खरी गरज आहे. वाळूचा ठेका देताना शासनाने घालून दिलेल्या अटी व नियमांचे पालन करण्याचे लेखी आश्वासन ठेकेदाराकडुन प्रशासनाने घेतलेले असते. वाळू उपसा करताना तो केवळ मजुरांकडूनच करण्यात येईल, वाळू उपशासाठी पोकलेन,, बोटी अशा मशिनरींना बंदी राहील असेही यात नमूद करण्यात आलेले असते. मात्र बहुतांश सर्वच ठेकेदारांकडून या अटींचे सर्रासपणे उल्लंघन करण्यात येते. गोदापात्राची पाहणी केल्यास वाळू तस्करांनी तीन फुटाऐवजी तीस-तीस, चाळीस-चाळीस फुटांचे खड्डे नदीपात्रात केल्याचे पाहावयास मिळतील अशी माहिती साष्टपिंपळगावातील नागरिकांनी दिली. वाळू उपसा तात्काळ बंद करण्यात यावा, अशी मागणी ग्रामस्थांतून होत आहे. (वार्ताहर)मजुराच्या मृत्यूनंतरही प्रशासनाचे दुर्लक्षसाष्टपिंपळगाव येथील वाळूपट्ट्यात तर रात्रीच्या अवैध वाळू उपशावेळी महाकाय पोकलेनखाली चिरडून मजुरांच्या चिमुकलीला आपला जीव गमवावा लागल्याची घटना काही महिन्यांपूर्वी घडली. एवढी मोठी घटना घडल्यानंतर काही कालावधी जावू दिल्यानंतर या ठिकाणी पुन्हा एकदा वाळू उपसा सुरु करण्यात आला. काही संवेदनशून्य व भ्रष्ट अधिकारी, कर्मचाऱ्यांमुळे वाळू तस्करांना अभय व बळ मिळत असल्याचे रास्ता रोकोच्या वेळी नागरिकांनी सांगितले.प्रशासनाने ट्रकचालकांऐवजी ठेकेदारावर कारवाई हवीअद्यापही प्रशासनाने याविषयी कोणतीही ठोस कारवाई केलेली नाही. प्रशासनाने वाळु वाहतुक करणाऱ्या वाहनांवर थातुरमातुर कारवाई करण्याऐवजी वाळु पटटयांच्या ठेकेदारांवर कारवाई करावी. प्रशासनाने वाळुपट्ट्यांची पाहणी केल्यास अनेक धक्कादायक बाबी समोर येतील अशी माहिती गोदाकाठच्या नागरिकांनी दिली. वाळु तस्करांवर कारवाईसाठी लागणारी आवश्यक इच्छाशक्ती प्रशासनाकडे आहे का हा खरा प्रश्न आहे.