औरंगाबाद : शहरातील १७२ गुंठेवारी वसाहतींमधील सव्वालाख घरे महाराष्ट्र गुंठेवारी विकास नियमितीकरणात आणण्याच्या निर्णयानंतर महापालिका आयुक्त आस्तिकुमार पाण्डेय यांनी गुरुवारी सिडकोतील ३५ हजार मालमत्ता लीजहोल्डवरून फ्रीहोल्ड करण्यासह १३ योजना टीडीआरच्या कक्षेत आणण्याचा प्रस्ताव शासनाला पाठविला आहे. एन-१ ते एन-१३ पर्यंत ३५ हजार घरे आहेत.
महापालिका निवडणुकीच्या तोंडावर शहरातील प्रलंबित प्रश्नांवर शासन धडाधड निर्णय घेत असून, या प्रस्तावाला शासनाला ग्रीन सिग्नल दिल्यास २ लाख नागरिकांच्या २ तपांपासूनच्या लढ्याला यश येणार आहे, तसेच सिडकोकडून एनओसीसाठी सुरू असलेला छळदेखील संपुष्टात येईल आणि महापालिकेला उत्पन्नाचा शाश्वत स्रोतही मिळणार आहे.
नगरविकास खात्याच्या प्रधान सचिवांना दिलेल्या प्रस्तावरूपी पत्रात प्रशासक पाण्डेय यांनी म्हटले आहे की, सिडको अधिसूचित क्षेत्रातील सर्व मालमत्ता लीजहोल्ड ते फ्रीहोल्ड करण्यात याव्यात, तसेच विकास नियंत्रण नियमानुसार देय असलेला एफएसआय १.१ मर्यादेत १० टक्के क्षेत्रावर सिडकोकडून आकारण्यात येणाऱ्या प्रीमिअममध्ये सुधारणा करण्यात यावी. एफएसआयकरिता रेडिरेकनर दराच्या ३५ टक्के रक्कम नजराणा (प्रीमिअम) शुल्क म्हणून आकारण्याची तरतूद शासनाने केली आहे. मनपाशी संबंधित असलेल्या मुद्यांमध्ये बांधकाम आणि टीडीआरचा विचार प्रस्तावात करण्यात आलेला आहे. सिडको टीडीआरच्या कक्षेत आल्यास विकास योजनेतील जागा पैसे न देता मनपाला मिळतील.
सिडकोचा प्रस्ताव ३० डिसेंबरच्या बैठकीतील सूचनेनुसार देण्यात आला आहे. सिडको प्रीमिअम न आकारण्याच्या मानसिकतेत नाही. सिडको व्यवस्थापकीय संचालकांनी त्यास नकार दिला आहे. त्यामुळे ३५ टक्के प्रीमिअम पेड एफएसआयसाठी रेडीरेकनरच्या दराने आकारण्यावर शासनाने निर्णय घेतला, तर सिडकोची एनओसीची गरज बांधकामासाठी लागणार नाही. शुल्क पावती दाखविली, तर मनपा बांधकाम परवानगी देण्याचा मार्ग मोकळा होईल. भोगवटा प्रमाणपत्रासाठीदेखील सिडकोच्या एनओसीची गरज नागरिकांना राहणार नाही, तसेच एकरकमी शुल्क भरल्यानंतर सोबतच लीजहोल्ड टू फ्रीहोल्ड हे दस्त नोंदणी केल्यानंतर सिडकोवासीयांना विविध उद्देशांसाठी सिडकोच्या एनओसीची गरज राहणार नाही.
सिडकोमध्ये टीडीआर देय नाही. तेथे टीडीआर देय झाला, तर तेथील बांधकाम क्षेत्र वाढणार आहे. त्यामुळे मनपाला सर्वंकष शुल्कातून मोठे उत्पन्न मिळणे शक्य होईल. सोबतच मनपाच्या हद्दीत तयार झालेला टीडीआर विकास योजनेत आरक्षित झालेल्या जागामालकांनादेखील याचा फायदा होईल. सिडकोच्या जाचक अटी या प्रस्तावामुळे संपुष्टात येणार आहेत.
जिल्हाधिकारी देणार एक प्रस्ताव
जिल्हाधिकारी सुनील चव्हाण लीजहोल्डचे फ्रीहोल्ड करण्यासाठी एक प्रस्ताव देणार आहेत. लीजवरून फ्री होल्ड करण्याचा मुद्दा एकट्या औरंगाबादपुरता मर्यादित नाही. त्यासाठी राज्यभरात सिडकोच्या वसाहती आहेत, त्याठिकाणी याबाबत विचार करावा लागणार आहे. त्यामुळे औरंगाबादमधील सिडकोच्या वसाहतींमध्ये डीसी रुलप्रमाणे निर्णय घ्यावा लागणार आहे. हा धोरणात्मक निर्णय असल्यामुळे जिल्हाधिकारी याबाबत प्रस्ताव देणार असल्याचे सूत्रांनी सांगितले.
प्रशासकांची प्रस्तावात विनंती
प्रशासक पाण्डेय यांनी प्रस्तावात, एकात्मिक विकास नियंत्रण नियमावलीनुसार पेड एफएसआय रेडीरेकनर दराच्या ३५ टक्के शुल्क आकारण्याची तरतूद केलेली आहे. शहरात आणि सिडकोसाठी एकच नियम लागू असताना सिडको १.१ एफएसआयसाठी पूर्ण अथवा ७५ टक्के रक्कम सध्या आकारते. सिडकोतील ९ मीटर, २० मीटरपेक्षा जास्त रुंदीच्या रस्त्यावरील मालमत्ताधारकांना वेगवेगळे दर आहेत.